काठमाडौं : सुन तस्करीबारे छानबिनका लागि उच्च अदालतका रिटायर्ड न्यायाधीशको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन हुने भएको छ। एक महिनाअघि सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबीच भएको सहमतिअनुसार आयोग गठन गर्ने ड्राफ्ट तयार भएको छ।

यही असोज पाँच गते आयोग गठन गर्ने सहमति भए पनि क्षेत्राधिकारको विषयलाई लिएर सरकार र एमालेबीच झगडा परेको छ। जसका कारण आयोग गठनले औपचारिकता पाउन सकेको छैन।

एमालेले राज्यको आधिकारिक निकाय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआइबीले अनुसन्धान गरिसकेको विषयमा पनि आयोगले फेरि छानबिन गर्ने भने पछि आयोग गठन गर्न ढिलाइ भएको बताए।

एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले भने सरकारले नाम मात्रैको आयोग गठन गर्न खोज्दा सहमति हुन नसकेको बताए। माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा मुछिएको भेप सुन प्रकरण र ब्रेक सु लगायतबाट भित्रिएको सुनबारे आयोगले छानबिन गर्न पाउने गरी कार्यादेश पाउनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको सुनाए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सुन प्रकरणका केही शङ्कास्पद व्यक्तिलाई अनुसन्धानले सुन पानी छर्किने काम गरेको टिप्पणी गरे। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबार बसेको बैठकमा उनले सत्तारुढ दलका मानिसहरूमाथि गहिरो अनुसन्धान नभएको बताए।

सीआइबीमाथि आशङ्का नरहेको तर प्रहरी अनुसन्धानमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको हो कि भन्ने देखिएको लामिछानेले बताए।

तर गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुन प्रकरणमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नगरेको प्रष्टीकरण दिएका छन्। उनले सीआइबीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक अनुसन्धान गर्न आफूले निर्देशन दिएको सुनाए। ‘सीआइबीलाई आफ्नो सम्पूर्ण स्वतन्त्रतासहित आफ्नो सम्पूर्ण कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्न र गहिराइमा पुग्न गृह प्रशासनको तर्फबाट मैले बारम्बार निर्देशन दिएको छु। बरु अनुरोध नै गरेको छु,’उनले भने,‘सीआइबी वा कुनै पनि प्रहरी संरचनालाई, संयन्त्रलाई अनुसन्धान गर्ने क्रममा कुनै हस्तक्षेप गरिँदैन।’

सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बाध्यकारी कानुन निर्माण गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरेकी छन्। अख्तियार ‘दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ सम्बन्धी छलफलमा मन्त्री शर्माले सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै भ्रष्टाचार उन्मुलन गरिदिन्छ भनेर नसोचेको समेत बताइन।

कानूनमन्त्री धनराज गुरुङले ५ वर्ष भित्र कारबाही नचलाएको मुद्दा अघि नबढाउने भनी उल्लेख गरिएको विधेयकको प्रावधानप्रति असहमति रहेको बताए। उनले सो प्रावधान संशोधन गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न बसेको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा विषयान्तर भएको छ।

पूर्व जानकारी बिना एक्कासि संसदीय समिति बैठकमा बोलाएपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठ आक्रोशित भएका छन्। बैठक चलिरहेकै समयमा एक्कासि बोलाइए पछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले पूर्व जानकारीबिना एक्कासि बैठकमा आइहाल्नुपर्‍यो भनेर बोलाउन मिल्छ र? भन्दै प्रश्न गरे।