काठमाडौं : सङ्घीयता लागु भएपछि स्थानीय तहहरूमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ। भ्रष्टाचार मौलाउँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीको चाङ लागेको छ।

भ्रष्टाचारको निगरानी तथा अनुसन्धान गर्ने जिम्मा पाएको अख्तियारले सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा करिब ३६ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रतिवेदनको तथ्याङ्क हेर्दा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतका स्थानीय तहमा अनियमितताको चाङ लागेको हो।

प्रतिवेदन अनुसार सरकारका विशिष्ट कर्मचारी एक जना, अधिकृत स्तरका कर्मचारी २१४ जना, सहायक तथा सहयोगी १४४, निर्वाचित तथा मनोनीत २०९ र मतियार तथा बिचौलिया १९८ गरी जम्मा ७६६ प्रतिवादी कायम गरिएको छ।

एक वर्षको अवधिमा आयोगमा भ्रष्टाचार सम्बन्धित २० हजार ९०५ नयाँ उजुरी परेका छन्। अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले कूल उजुरीमध्ये स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ३५ दशमलव ९५ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए।

शिक्षा सम्बन्धी १४ दशमलव ५५ प्रतिशत उजुरी रहेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भूमि प्रशासन ६.०९, वन तथा वातावरण ४.१४, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या ३.१२, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ४.१०, गृह प्रशासन ३.५८, पर्यटन तथा उद्योग वाणिज्य २.७१, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ २.५८, खानेपानी तथा सहरी विकास २.५१, अर्थसँग सम्बन्धित १.८१, कृषि तथा पशुपक्षी १.५२ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित १.०३ प्रतिशत उजुरी रहेका छन्।

यस्तै गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन ७.१२ प्रतिशत र अन्य निकायका तथा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरू ३.०९ प्रतिशत रहेको आयोगले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा विस्तृत अनुसन्धान गरी १६२ वटा मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता दाहालले बताए।

जसमा ६ संस्थासहित ७६६ जनालाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ। प्रतिवादीहरूबाट कुल १ अर्ब ७४ करोड ५२ लाख १६ हजार ३ सय ३४ रुपैयाँ बिगो माग दाबी लिइएको प्रवक्ता दाहालले बताए।

घुस रिसवतको ३२ मुद्दामा २ उपसचिव, १३ शाखा अधिकृत, नासु खरिदार र सहायक कर्मचारी १५ जना, जनप्रतिनिधि ५ र बिचौलिया १४ जना प्रतिवादी छन्।

गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन, गैरकानूनी लाभ वा हानी, राजस्व चुहावटको मुद्दामा अधिकृतस्तरका कर्मचारीको संलग्नता देखिएको छ भने गैरकानूनी लाभ हानिमा जनप्रतिनिधिहरू पनि उत्तिकै संलग्न छन्।

पेमेन्ट गेटवेमा सचिव मरासिनीको संलग्नता

अख्तियारले नेशनल पेमेन्ट गेटवेमा सवा २३ करोड भ्रष्टाचार भएको भन्दै सोमबार उद्योग सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले २५ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको नेशनल पेमेन्ट गेटवेमा २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ अनियमितता भएको जनाएको छ।

विशेष अदालतमा मरासिनीसहित नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, पूर्वसचिव एवम् राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वली, रामबहादुर बुढा र कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकलाई प्रतिवादी बनाउँदै आरोपपत्र दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ।

अख्तियारले सफल र निमबहादुर बाहेक ७ जनालाई २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ हजार रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेका छ। सफललाई १७ लाख १९ हजार र निमबहादुरलाई ८९ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ। ६ वर्षअघि खरिद गरिएको नेशनल पेमेन्ट गेटवे (एनपिजी) अहिलेसम्म प्रयोगमा आएको छैन।

प्रहरीको पेट्रोल पम्पमा घोटाला

नेपाल प्रहरीको पेट्रोल पम्पमा एक करोड बढी घोटाला गरेको आरोप लागेका सहायक निरीक्षक–असई दिलीप कार्की दोषी ठहर भएका छन्। सोमबार विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले कार्कीलाई दोषी ठहर गरेको हो।

तर उनले कति रकम घोटाला गरे?, कति बिगो भराउने? र जरिवाना भने निर्धारण हुन बाँकी रहेको विशेष अदालतले जनाएको छ। कार्कीलाई सजाय निर्धारणका लागि यही असोज २५ गतेका लागि पेशी तोकिएको छ।

प्रहरी कल्याण कोष पेट्रोल पम्प नक्सालमा कार्यरत रहँदा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र २०७५/७६ मा कार्कीले एक करोड ८ लाख ९९ हजार एक सय ८४ रुपैयाँ घोटाला गरेको आरोप लागेको थियो।

आचरण सुधार्न सुझाव

मुलुकमा सुशासन कायम गर्न भन्दै आयोगले सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ। संविधान अनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयनमार्फत शासकीय सुधार गर्न बाँकी कानुन तत्काल तर्जुमा वा संशोधन गर्न अख्तियारले प्रतिवेदन मार्फत सुझाएको हो।

तीनै तहको सरकारले गर्ने निर्णयमा नीतिगत निर्णयलाई परिभाषित गरेर त्यस प्रक्रियाबाट हुने भ्रष्टाचारको छानबिन र अनुसन्धान सम्बन्धमा स्पष्ट कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन अख्तियारले भनेको छ।

सार्वजनिक निकायमा बिचौलियाको प्रवेश नियन्त्रण गर्न, अभिलेख संरक्षणमा कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनेलगायतका सुझाव आयोगले दिएको छ।

भ्रष्टलाई चुनावमा जिताएर पठाउँदा सुशासन कायम हुन नसकेको अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूकै आचारमा सुधार हुनु पर्ने सुझाव दिए।

उनले पद, धन सम्पत्तिको मोहका कारण भ्रष्टाचार मौलाएको बताए। ‘सबैलाई धन, पद र सम्पत्तिको मोह छ,त्यही कारण भ्रष्टाचार मौलाएको छ,’उनले भने,‘पदमा पुगेकाहरूको आचरण नै ठिक भएन।’