एजेन्सी : भारतीय सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन अस्वीकार गरेपछि अमेरिका भारतले चाल्ने अर्को कदमको निगरानी गरिरहेको छ।

‘संयुक्त राज्य अमेरिकाले भारतलाई समलिङ्गी जोडीहरूलाई समान कानुनी सुरक्षा प्रदान गर्ने दिशामा काम गर्न प्रोत्साहित गरेको थियो,’अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले भनेको छ,‘देशको सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गीहरूलाई कानुनी मान्यता (वैधानिकता) दिन अस्वीकार गरेपछि भारत सरकारले आगामी दिनमा कस्तो कदम चाल्छ भनी नजिकबाट निगरानी गरिरहेको छ।’

भारतको सर्वोच्च अदालतले मङ्गलवार समलिङ्गी विवाहलाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गर्दै यो संसद्को क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भनी फैसला सुनाएको थियो। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई कानुनी अधिकार भने दिनुपर्ने अदालतको ठहर छ।

अदालतले समलिङ्गी जोडीलाई सामाजिक र कानुनी अधिकार दिनका लागि प्यानल गठन गर्ने सरकारको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै उनीहरूलाई सन्तानका रूपमा धर्मपुत्रको अधिकार दिन अस्वीकार गरेको छ।

सर्वोच्चले सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै समलिङ्गी व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको इच्छा विपरीत आफ्नो परिवारमा फर्कन बाध्य नपार्न भनेको छ। सर्वोच्चको आठ बुँदे आदेशमा समलिङ्गी समुदायका मानिसहरूलाई मद्दत गर्न हेल्पलाइन खोल्न निर्देशन दिइएको छ।

भारतमा समलिङ्गी : न विवाहको मान्यता, न धर्मपुत्र राख्ने अधिकार

यसअघि, सन् २०१८ मा सुप्रिम कोर्टले समलिङ्गी सम्बन्धलाई अपराधको श्रेणीबाट हटाएको थियो। तर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारसँग सहमति जनाउँदै अदालतले व्यवस्थापिका यो मामिलामा कदम चाल्ने उपयुक्त फोरम हो भनेपछि झन्डै १४ करोड जनसङ्ख्या रहेको एलजीबीटीआइक्यू समुदायमा निराशा छाएको छ।

‘संयुक्त राज्य अमेरिका विश्वव्यापी रूपमा वैवाहिक समानतालाई समर्थन गर्दछ’ अमेरिकी विदेश विभागका प्रवक्ताले भने,‘अदालतको आदेशपछि यस विषयमा सरकारको पहलकदमी र नागरिक समाजको प्रतिक्रियालाई हामी नजिकबाट अनुगमन गरिरहेका छौँ।’

मोदीको राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रशासनले समलिङ्गी विवाहलाई ‘पति, पत्नी र बच्चाहरूको भारतीय पारिवारिक एकाइ अवधारणासँग तुलना गर्न नसकिने’ भन्दै कानुनी मान्यता दिनुपर्ने माग गर्दै दायर रिटको विरोध गरेको थियो।

अमेरिकी विदेश विभागका प्रवक्ताले वैवाहिक समानता र एलजीबीटीआइक्यूप्लस व्यक्तिहरूमाथि भेदभाव विरुद्धको सुरक्षा खातिर आफूहरूको समर्थन जारी रहने भन्दै भारत सरकारलाई समलिङ्गी जोडीलाई समान कानुनी सुरक्षा प्रदान गर्न आवश्यक कदम चाल्न प्रोत्साहित गर्ने बताए।

भारतका प्रधानन्यायाधीश डी.वाई.चन्द्रचुडले मङ्गलवार सर्वोच्च अदालतले ‘कानुन बनाउन नसक्ने र यसको व्याख्या र लागू मात्र गर्न सक्ने तर्क गरेका थिए।
एसियाली धेरै राष्ट्रहरूमा अझै पनि रूढिवादी मूल्य मान्यताहरू समाजमा हाबी रहेको रोयर्टसको समाचारमा उल्लेख छ। समलिङ्गी विवाहलाई स्वीकार गर्ने कुरामा पश्चिमा मुलुक अगाडि रहेको दाबी गरिएको छ।

अमेरिकी विदेश विभागले एलजीबीटी अधिकार लगायत मानवअधिकार सम्बन्धी सरोकारका विषयमा भारत सरकारसँग निरन्तर रूपमा चर्चा गर्दै आएको समेत उल्लेख गरेको छ।

विदेश विभागको रिपोर्टमा यसअघि पनि भारतमा धार्मिक अल्पसङ्ख्यक, पत्रकार र असन्तुष्ट समुदायहरू प्रतिको व्यवहारलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो। भारतले भने अमेरिकी चिन्तालाई अस्वीकार गर्दै यस्तो प्रकारको कुनै पनि भेदभाव नरहेको बताउँदै आएको छ।