काठमाडौं : समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका नाममा शक्तिशालीहरूको हालीमुहाली कायम छ। पहिलो संविधान सभा देखि हालसम्म समानुपातिक कोटामा शाक्तिशालीहरुकै हाली मुहाली भएको हो।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा दलहरूले राज्यको नीति निर्णय गर्ने र कानुन बनाउने महत्त्वपूर्ण ठाउँमा दलित, जनजाति, महिला, मधेसी, मुस्लिम र अल्पसङ्ख्यकलाई प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने हो। तर, दलहरूले श्रीमती, भाइभतिजा, व्यापारी तथा बफादारलाई पुर्‍याएर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको चीरहरण गरेका छन्।

देशका सबै वर्ग जातजातिहरूले सङ्ख्याको आधारमा राज्य संरचनाको सबै तहमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्थालाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनिन्छ। अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत एवं बहिष्कारमा परेका समुदायलाई राज्य निर्माणको मूलधारमा ल्याउने माध्यमका रूपमा हेरिने समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवधारणा २०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा पहिलोपटक प्रयोग गरिएको हो।

पहिलो संविधान सभामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट सुनिलबाबु पन्त सभासद् बनेका थिए। त्यसयता अहिलेसम्म एक जना पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका नागरिकको संसद्मा प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन।

धनाढ्य र पहुँचवालाहरू नै समानुपातिकबाट सांसद निर्वाचित भएका छन्। अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व शून्य छ। त्यसैले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधवारको बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दलित, जनजाति तथा विपन्न समुदायहरूका लागि राखिएको भए पनि धनाढ्य र पहुँचवालाहरू सांसद बन्ने गरेको बताए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद निर्वाचित गर्दा संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको बताए। समितिको बैठकमा सभापति लामिछानेले संविधानको मर्म विपरीत धनाढ्य व्यक्तिहरूलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद बनाइएको बताए। महिलाको कोटामा शक्तिशाली राजनीतिक दलका नेताका परिवारका सदस्यहरू नियुक्त भइरहेका उनले सुनाए।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रकाश अधिकारीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली महिलाहरू मात्रै निर्वाचित हुने गरी बनाइएको बताए। महिलाहरू प्रत्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् भन्ने मान्यता बनाइएको भन्दै यसरी कानुनी रूपमा नै विभेद भइरहेको उनले उल्लेख गरे।

राष्ट्रिय सभा चुनावको मिति प्रस्ताव

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुन लागेको १९ सिटका लागि आगामी माघमा निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले माघ १०, ११ वा १२ गतेसम्म चुनाव गर्न प्रस्ताव राखेका हुन्। त्यसका लागि सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने उनले बताए।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्तिम निर्णय गर्नेछ। आगामी फागुन २० गते राष्ट्रिय सभामा १९ सांसदको पद रिक्त हुँदै छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको पद रिक्त हुने एक महिना अगाडि नै निर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

आगामी फागुन २० मा एमालेका ९, काँग्रेसका ४, माओवादीका ३, एकीकृत समाजवादीका २, जसपाका १ र स्वतन्त्र सांसद १ जना गरी २० सांसदको पदावधि सकिन लागेको छ। एमालेबाट राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष समेत रहेका गणेश तिमिल्सिना, प्रमुख सचेतक भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, इन्दु कडरिया, कुमार दसौँदी, दीपा गुरुङ, दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती), नरपति लुहार, रामचन्द्र राई र विमला राई पौड्यालको फागुन २० मा पदावधि सकिँदै छ।

काँग्रेस राष्ट्रिय सभा दलका नेता रमेशजंग रायमाझी, प्रमुख सचेतक अनिता देवकोटा, प्रकाश पन्थ र जितेन्द्रनारायण देवको पदावधि फागुन २० मै सकिँदै छ। माओवादीका विना पोखरेल, महेशकुमार महरा र हरिराम चौधरी, एकीकृत समाजवादीका नन्दा चपाईं र सिंगबहादुर विश्वकर्मा पनि फागुन २० मा बिदा हुने छन्। जसपाका प्रमीलाकुमारी यादव र स्वतन्त्रका खिमलाल देवकोटाको पदावधि पनि फागुन २० मा सकिने छ।

प्रतिनिधि सभामा १, प्रदेश सभामा २ सिट र स्थानीय तहका २४ स्थानमा पद रिक्त भएको छ। राष्ट्रिय सभाको चुनाव पछि आउँदो वैशाखमा रिक्त पद पूर्तिका लागि उपनिर्वाचन गर्न सकिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिएका छन्।