काठमाडौं : सङ्घीय संसद्को चालू अधिवेशन अन्त्य भएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेको पत्र प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिम्सिनाले पढेर सुनाए।

गत वैशाख २४ गते सुरु भएको यो अधिवेशनमा आजसम्म प्रतिनिधि सभाको ६५ र राष्ट्रिय सभाको ४८ वटा बैठक बसेका छन्। १८० दिनमा प्रतिनिधि सभाका सांसदले २४४ घण्टा र राष्ट्रिय सभा सदस्यले ७१ घण्टा संसद्मै बिताए।

७ घण्टा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक नै बसेको थियो। यस अवधिमा सरकारको नीति कार्यक्रम, बजेटलगायतका अत्यावश्यक विधेयकबाहेक खासै प्रभावकारी रहन सकेको छैन।

संसद्मा विचाराधीन टिआरसी विधेयक पारित गरेर मात्रै चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दौडधुप तत्कालका लागि उपलब्धि विहीन बनेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेस नेपाल भ्रमण गरेर फर्के लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दलहरूसँग टिआरसी विधेयक पारित गर्न लबिङ गरेका थिए।

संसद्को बजेट अधिवेशन एउटा मात्रै कानुन बनाएर अन्त्य भएको छ। प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका ८ मध्ये बजेटसम्बन्धी तीन विधेयक दुवै सदनबाट पारित भए भने तीन वटा समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छन्।

त्यस्तै २ वटा विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरिएको छ भने एउटा दर्ता मात्र भएको छ। संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा बजेट बाहेक मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० मात्र पारित भएर प्रमाणीकरण भएको छ। ६ महिनामा एउटा मात्र कानुन पारित गरिएको छ।

राष्ट्रसङ्घ महासचिवको सम्बोधन लगत्तै संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसद्ले ६ करोड खर्च गरेर एउटा कानुन मात्र पास गरेको टिप्पणी गरे। पुराना दल र नेताका कारण प्रभावकारी ढङ्गले छलफलसमेत हुन नसकेको उनले बताए।

सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि सङ्घले कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्न नसकेको बताए।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले कोसी प्रदेशको दृष्टान्त पेस गर्दै सङ्घीयता फेल भइसकेको भन्दै ठुला दललाई सङ्घीयताको गीत नगाउन अपिल गरे।

काँग्रेस छोडेर स्वतन्त्र सांसद बन्नुभएका अमरेसकुमार सिंहले अहिलेको बेतिथिको चर्चा गर्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौँबाट सरुवा गरिएका भनिएका प्रहरी अधिकारीको कथा अर्कै रहेको सुनाए।

टिआरसी पास गर्ने भाका

संसद्को ठुलो दल नेपाली काँग्रेससँग गठबन्धन गरेर सरकारको चाबी हातमा लिएको नेकपा माओवादी केन्द्र टिआरसी विधेयक चालू अधिवेशनमै पास गर्न असफल भएको छ।

तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए पछि सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउने कसरत गरिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेलाई मनाउन नसके पछि यो विधेयक विचाराधीन अवस्थामै रहने भएको छ।

शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टेनियो गुटरेसलाई नेपाल निम्तो दिए पछि राजनीतिक वातावरण बन्नेमा प्रचण्ड ढुक्क भए पनि एमालेले पुरानै अडान छोडेको छैन।

जसका कारण माओवादी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले पेरिसडाँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा टिआरसी विधेयक हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गर्न दलहरूबीच सहमति भएको नयाँ भाका सुनाए।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले माओवादीले हिंसा सुरु गरेको दिनलाई विजयोत्सव मनाएर शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याएको बहानाबाजी गर्न नसकिने बताएको छ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डतर्फ लक्षित गर्दै हिजो हिंसा मच्चाउने र अन्याय गर्नेहरू नै सरकारमा रहेका बेला शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन नसकिने बताए। ओलीले शान्ति प्रक्रिया पीडितलाई न्याय दिने गरी हुनुपर्ने बताए।

एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले संसद्मा फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय संसद्बाट पारित गर्न सरकारलाई चुनौती दिए।

जवाफमा सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले भने एमाले सरकारमा भएको बेलामा निर्णय भएको स्मरण गराउँदै सत्ताबाट बाहिरिए पछि विरोध गर्ने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्ने बताए।

यो पनि

समानुपातिकमा शक्तिशालीहरूकै हालीमुहाली, औचित्यमाथि उठ्यो प्रश्न