एजेन्सी : पश्चिम भारतको गुजरात राज्यस्थित अहमदवाद सहरको साबरमती नदीमा सन् २०१८ को गर्मी महिनामा तीन वटा शव भेटियो। आशाकी तीन वर्षीया छोरी सहित दुई महिला ३० वर्षीया आशा ठाकोर र २८ वर्षीया भावना ठाकोरले आत्महत्या गरे।

दुई महिलाले नदीमा हामफाल्नु अघि किनारको भित्तामा रातो लिपिस्टिकले सन्देश छाडे। गुजराती भाषामा लेखिएको सन्देशमा भनिएको थियो, ‘हामी यो संसार छाड्दैछौं, जसले हामीलाई कहिल्यै एक हुन दिएन।’

आशा र भावना दुवैले पुरुषसँग विवाह गरेका थिए र उनीहरूबाट बच्चा पनि जन्मिएका थिए। उनीहरू सँगै जीवन बिताउन चाहन्थे। तर, उनीहरूसँग त्यसो गर्ने कुनै सामाजिक स्वीकृति नै थियो न त कानुनी अधिकार।

प्रहरी अनुसन्धानले उनीहरू दुवै काम गर्ने कम्पनीमा भेटेको पत्ता लाग्यो। उनीहरूको मित्रता चाँडै सम्बन्धमा परिणत भयो। जसले गर्दा उनीहरूको परिवारमा बारम्बार झगडा हुन थाल्यो। एक भएर सँगै जिउन नपाउने भएपछि उनीहरूले अन्ततः सँगै मृत्यु रोजे।

२५ वर्षीय रोहिन भट्ट गुजरातको नेशनल ल युनिभर्सिटीका विद्यार्थी थिए। जब उनले दुई महिलाको मृत्युको बारेमा खबर पढे उनको मथिङ्गल हल्लियो। पाँच वर्षपछि भट्ट भारतको सर्वोच्च अदालतमा समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिनका लागि रिट दायर गर्ने मध्येका एक बने।

तर अदालतले समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन अस्वीकार गर्‍यो। प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुड नेतृत्वमा रहेको पाँच न्यायाधीशको इजलासले एलजीबीटीआइक्यु समुदायले राज्यबाट भेदभावको सामना गरिरहेको भने स्वीकार गर्‍यो।

अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको विषय भएको भन्दै यसलाई भारतीय संसद्बाट सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएको छ। अदालतले अविवाहित समलिङ्गी जोडीलाई धर्मपुत्र ग्रहण गर्ने अधिकार दिने विरुद्ध पनि निर्णय गरेको अलजजिराले उल्लेख गरेको छ।

मौलिक हकमा सर्वोच्चको तुसारापात

गत अक्टोबरको तेस्रो साता सर्वोच्चले दिएको यो निर्णय भारतको एलजीबीटीआइक्यु समुदायका लागि एक ठुलो झट्का थियो। धेरैले सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई आफ्ना पार्टनरसँग विवाह गर्ने अधिकार दिने अपेक्षा गरेका थिए।

‘हामीलाई अदालतले तिमिहरू समान अधिकारका लागि योग्य छैनौ भनेको छ। हामी विवाह गर्न सक्दैनौँ। सरकार जो समलैङ्गिक अधिकारको विरोधी छ, उसैलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको छ,’भट्टले भने, ‘यो निर्णयले मलाई एक वकिलका रूपमा मात्र होइन सामान्य व्यक्तिका रूपमा पनि असर गर्छ। यो पहिलो नजरकै प्रेम थियो। हामी विवाह गर्न चाहन्छौँ तर हामी दोधारमा अल्झिएका छौँ।’

कानुनको विकासक्रम

भारतीयदण्ड संहिताको धारा ३७७ अनुसार भारतमा समलैङ्गिकतालाई अपराध घोषित गरिएको थियो। यो कानुन अङ्ग्रेजहरूको विरासत थियो जसले सन् १९४७ सम्म उपमहाद्पिमाथि शासन गरेको थियो।

सन् २००१ मा एचआइभी, एड्स र यौन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने नाज फाउन्डेसनले दुई वयस्कबिच सहमतिमा हुने यौन सम्बन्धलाई अपराधबाट हटाउन माग गर्दै दिल्ली उच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएको थियो।

सन् २००९ मा अदालतले फैसला सुनायो संविधानको धारा ३७७ मौलिक अधिकारको उल्लङ्घन हो। यद्यपि दिल्ली उच्च अदालतको आदेश उल्टाउँदै सन् २०१२ मा सर्वोच्च अदालतले एलजीबीटीआइक्यू समुदायलाई ठुलो झड्का दियो।

त्यसको दुई वर्षपछि अदालतले समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दियो। अदालतले धारा ३७७ का प्रावधानहरू खारेज गरी समलैङ्गिकतालाई अपराध घोषित गर्‍यो।

तर समलिङ्गी विवाहको विरोधमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले सर्वोच्च अदालतले विवाहबारे बोल्न नहुने तर्क अघि सार्‍यो। मोदी सरकारले भन्यो, ‘विवाह समानताको आह्वान एक सहरी कुलीन अवधारणा हो,जुन अदालतले विचार गर्नु हुँदैन।’