काठमाडौं : जाजरकोटमा त्रिपालमुनिको बासले चार जना भूकम्प पीडितको ज्यान लिएको छ। भूकम्पका कारण घरमा क्षति पुगेपछि त्रिपालमा बस्दै आएका थप दुई जनाको मृत्यु भएको हो।

भेरी नगरपालिका–२ का धुलेश्वर कार्की र बारेकोट गाउँपालिका–४ जिरीका नरेन्द्रबहादुर सिंहको चिसोका कारण मृत्यु भएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ।

गत साता नलगाड–४ मा चिसोका कारण ४८ वर्षीया महिला पम्फा रावल र सोही वडाकै ८४ वर्षीय गोपालबहादुर रावलको मृत्यु भएको थियो।

कार्तिक १७ गते गएको भूकम्पका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १५६ पुगेको छ। तीनै तहका सरकार राहत वितरणमा मात्रै केन्द्रित हुँदा चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर थप दुई जनाको मृत्यु भएको हो।

तीनै तहका सरकार चिसोबाट बचाउन अक्षम बनेका छन्। स्थानीय प्रशासनले आगो बालेर चिसोबाट बच्न आग्रह गरेको छ। जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले आगो बालेर, जतिसक्दो न्यानो बनेर बस्न अनुरोध गरेका छन्।

भूकम्पपछि जाजरकोटमा करिब ३५ हजार परिवार त्रिपाल मुनि बस्न विवश छन्। तीनै तहका सरकार अस्थायी टहरा निर्माणमा समेत चुकिरहेका छन्।

देशभरको शक्ति भूकम्प प्रभावित जिल्लामा ओइरिँदा समेत पीडितलाई ज्यानै बचाउनै मुस्किल परेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनारले पराल, खर लगायत न्यानो बनाउन मिल्ने स्थानीय सामग्री प्रयोग गर्न अनुरोध गरे।

जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको दुई साता बितेको छ। अहिलेसम्म तीनै तहका सरकार भने राहत वितरणमा मात्रै केन्द्रित भएका छन्। सहयोगी मनहरूले पनि राहतका नाममा तत्कालको गर्जो मात्रै टारिदिने गरेका छन्।

नेपाल तरुण दल र नेपाल विद्यार्थी सङ्घको एक टोली बिहीबार जाजरकोटका भूकम्प पीडितलाई न्यानो कपडा सहितका राहत सामग्री लिएर गएको छ। चिसोबाट बचाउन ज्याकेट, बिरामीका लागि औषधी सहितका सामग्री नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य जितजंग बस्नेतले टोलीलाई हस्तान्तरण गरे।

टोलीमा काठमाडौँबाट दुई र नेपालगन्जबाट दुई गरी चार जना चिकित्सक समेत रहेका छन्। अस्थायी आवास निर्माणका लागि पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका विद्यार्थी पनि टोलीसँगै जाजरकोट गएका छन्। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिविर चलाउन चिकित्सकसहितको टोली खटिएको केन्द्रीय सदस्य बस्नेतले बताए।

बस्नेतले वास्तविक पीडितले राहत पाउनु पर्नेमा ध्यान दिन टोलीलाई निर्देशन पनि दिए। राहत एकै ठाउँमा मात्रै केन्द्रित हुन थालेको गुनासो आइरहँदा बस्नेतले गुनासो आउने काम नगर्न भनेका छन्।

नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष विद्धान गुरुङले स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारसँगको समन्वयमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी आवास निर्माणमा सहयोग गर्ने योजना रहेको सुनाए।

भूकम्प पीडितको नाममा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त हुने क्रम पनि जारी छ। छिमेकी देश भारत र चीनले सहयोग सामग्री हस्तान्तरण गरिसकेका छन्। भूकम्प पीडितका लागि युरोपेली सङ्घ इयूले २८ करोड ८० लाख प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ।

सरकारले १० अर्बको कोष बनाउने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विपद् कोषमा सार्ने निर्णय गरिसकेको छ।

इयुले जाजरकोट भूकम्पपीडितलाई मानवीय सहायतास्वरुप आवास, शुद्ध पेय जल, सरसफाइमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवाका निम्ति रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरेको नेपालस्थित युरोपेली सङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले जनाएको छ।

राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त भइरहे पनि अस्थायी संरचना निर्माण गरिदिने सहयोगी मनहरू भने पुगेका छैनन्। सरकार पनि अहिलेसम्म अस्थायी संरचना निर्माणका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा छलफल मात्रै गरिरहेको छ।

तुलनात्मक रूपमा कम क्षति भएको रुकुम पश्चिमको चौर जहारी नगरपालिकाले ५० वटा ट्रान्जिस्नल होम निर्माण गर्न दाता खोजेको छ। त्रिपालको सट्टा अस्थायी संरचना निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री सहयोग गर्न आग्रह गरिएको नगरप्रमुख पुष्पा बादीले बताए।

तर, जाजरकोटमा भने अहिलेसम्म अस्थायी संरचना निर्माणको छलफल मात्रै भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले बताए। दाता भेटिएका छैनन्।

भूकम्प पीडितलाई राहत दिने काममा समेत जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा सत्ता र शक्तिको प्रदर्शन भएको छ। ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सकेको शक्ति प्रयोग गरेका छन्। बस्नेतले जाजरकोटका लागि माग गरेको राहत शर्माले बीचबाटो बाटै खोसेर रुकुम पश्चिममा वितरण गरेको आरोप समेत लागेको छ।

भूकम्पको जोखिमलाई ध्यान दिएर घर नबनाउँदा धेरै क्षति भएको छ। जोखिम कम गर्ने मापदण्डअनुसार घर निर्माण गरिएको छैन। त्यस्ता घरहरू मध्यम खालको भूकम्पले नै ढल्ने गरेका छन्।

घरहरू भत्किँदा किचिएर धेरैले ज्यान गुमाएका छन्। कार्तिक १७ को भूकम्पले क्षति पुगेका अधिकांश संरचनाहरू बस्न मिल्ने अवस्थामा नरहेको रुकुम पश्चिमको चौर जहारी नगरपालिकाका प्रमुख पुष्पा बादीले बताए।

विपद् जोखिम न्यूनीकरणको लागि प्रत्येक वर्ष सरकारले करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्दै आए पनि जोखिम कम हुन सकेको छैन। नेपालले विपद्का घटनाबाट हरेक वर्ष ठुलो जनधनको क्षति बेहोर्दै आएको छ। त्यसैले भवन निर्माण आचार संहिता पालना गरी घर बनाए क्षति कम हुने विज्ञहरूको भनाई छ।