काठमाडौं : न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको इजलासमा नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भएको छ। मङ्गलवार बिहान ११ बजे इजलास बसे पनि मिसिल नपुग्दा १२ बजेपछि मात्रै सुनुवाइ सुरु भएको हो।

प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीलाई इजलासले सोध्यो, ‘आज केही हडल्स छ?’ कानुन व्यवसायीले भने,‘छैन श्रीमान्। हामी बीच निरन्तर सुनुवाइ गर्ने सहमति भएको छ।’

‘अर्को बेन्चमा भएको सहमति यहाँ लागू हुन्छ?’ इजलासले सोध्यो। ‘अब नरोकौँ भन्ने हो श्रीमान्’ कानुन व्यवसायीले भने। ‘भुटानी शरणार्थी मुद्दाको मिसिल आएपछि छलफल गरौँ’ इजलासले १२ बजेसम्मको समय लियो।

केहीबेरमा पुर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती पुगे। उनले अघिल्लो बेन्चमा भएको सहमति सुनाए। मङ्गलवारबाट सुरु गरेर शुक्रवारसम्म सक्ने। इजलासले ‘१२ बजे छलफल गरौँ, तपाइहरू सबै आउनुहोला’ भन्यो।

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रकरणमा उच्च पदस्थ जेलमा छन्। उनीहरूले थुना बाहिर रहेर मुद्दाको छिनोफानो गर्न पाउनुपर्ने आदेश माग गरेर उच्च अदालत पाटनमा ७३ नम्बरको निवेदन दिएका छन्।

निवेदनको एक नम्बरमा नरेन्द्र केसी छन्। सुरु सुनुवाइ उनैको निवेदनबाट भएको छ। केसीका कानुन व्यवसायीले वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन गरेर अभियोग लगाइएको जिकिर गरे। पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका स्वकीय सचिव केसी पेसाले शिक्षक हुन्। ‘प्र.अ. थिए। काजमा नियुक्ति पाएका हुन्,’केसीका कानुन व्यवसायीले भने,‘बरामद कागजको आधारमा कसुरदार बनाइयो,न्यायपूर्वक हेरिदिनु पर्‍यो।’

निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डे र केशव दुलालबीच भएको संवादमा ‘नरेन्द्र जिले आस गर्लान् पाँच दिनु’ भन्ने कुरालाई आधार बनाएर अभियोग लगाइएको जिकिर उनका कानुन व्यवसायीले गरे। स्वकीय सचिव भएकै आधारमा अभियोग लगाउन नमिल्ने जिकिर उनीहरूले गरे।

भुटानी शरणार्थी मुद्दामा निरन्तर सुनवाइ

केसीको बहस लम्बिँदै गए पछि इजलासले समय त आधा घण्टा भनिएको थियो नि भन्यो। केसीका कानुन व्यवसायीले बहस छोट्टाए। उनीहरूले काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी थुनामुक्त गर्ने आदेश दिन माग गरे।

त्यसपछि दोस्रो नम्बरका प्रतिवादी निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डेको तर्फबाट बहस सुरु भयो। पाण्डेका कानुन व्यवसायीले छुट भुटानी शरणार्थीको बारेमा अस्वाभाविक चासो देखाएको भन्ने अभियोग गलत भएको जिकिर गरे।

युएनएचसिआरले पुनर्स्थापना बन्द गरे पछि पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले मन्त्रिस्तरिय निर्णय गरेर बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको भन्दै पाण्डेका कानुन व्यवसायीले त्यो प्रतिवेदन हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेम कुमार राईले बुझेको इजलासलाई सुनाए।

२०७६ जेठ ३० गते पन्थीको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको र कार्यदलले कार्तिक १ गते नै प्रतिवेदन तयार गरेर तत्कालीन गृह सचिव राईलाई बुझाएको कानुन व्यवसायीले बताए।

‘त्यही प्रतिवेदनलाई सचिव पाण्डेले निरन्तरता दिनु भएको हो,२०७८ असोज १२ गते यमतोष प्रधानले टिप्पणी उठाउनु भएको हो,’पाण्डेका कानुन व्यवसायीले भने,‘सागरमणि पाठक, फणीन्द्रमणि पोखरेल हुँदै सचिव पाण्डेकोमा पुगेको टिप्पणीका आधारमा पाण्डेलाई मात्रै अनुसन्धानको दायरामा ल्याइयो, उहाँहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्थ्यो।’

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा निलम्बित सचिव पाण्डेले मात्रै एकल निर्णय नगरेको कानुन व्यवसायीले जिकिर गरे।

पाण्डेको तर्फबाट बहस गरेका पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठले मुद्दा नै बदरभागी रहेको जिकिर गरे। उनले सुरु गर्ने (पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा) लाई उन्मुक्ति दिएको तर्फ सङ्केत गर्दै मुद्दा नै बदरभागी रहेको जिकिर गरे।

ठगी, लिखत किर्ते, राज्य विरुद्धको र सङ्गठित अपराधको अभियोगमा जेल चलान भएका नरेन्द्र के.सी., टेक नारायण पाण्डे, सानु भण्डारी, आङटावा शेर्पा, डा.ईन्द्रजित राई, हरीभक्त महर्जन, लक्ष्मी महर्जन, सन्देश शर्मा, शमशेर मिया, गोविन्द चौधरी, आशिष् बुढाथोकी, सन्दीप रायमाझी, टेकनाथ रिजाल, केशव प्रसाद दुलाल, टङ्क कुमार गुरुङ, बालकृष्ण खाँण, टोप बहादुर रायमाझी, सागर राई, रामशरण के.सी. र केशव तुलाधरको पुनरावेदन निवेदनमाथि मङ्गलवारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको हो। मङ्गलवार यी सबै मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।

मङ्गलवार केसी, पाण्डे र आङटावा शेर्पाको निवेदनमाथि सुनुवाइ भएको छ। शेर्पाको तर्फबाट मङ्गलवार एक जना कानुन व्यवसायीले मात्रै बहस गरेका छन्।