काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सोबिता गौतमले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको विवाह सम्बन्धी कानुन बनाउन निवेदन दिएकी छन्।

विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, सम्पत्ति तथा बच्चा सम्बन्धी अधिकार लगायतका विद्यमान असमान कानुनबारे छलफल गर्न रास्वपा सांसद गौतमले सङ्घीय संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएकी हुन्।

नेपालको संविधान बमोजिम ऐन कानुनहरू नबन्दा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका नेपाली नागरिकहरूलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न कठिनाइ भएको सांसद गौतमले निवेदनमा उल्लेख गरेकी छन्। गौतमले निवेदनमा लेखेकी छन्,‘संविधान बमोजिम ऐन कानुन बन्न सकेका छैन। फलस्वरुप लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिले नेपाली नागरिक हुनुको वास्तविक महसुस गर्न सकका छैनन्।’

संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापतिलाई सम्बोधन गर्दै सांसद गौतमले ‘मानव भएर जन्म लिएका प्रत्येक मानिसलाई पहिचान, विवाह आदिको अधिकार हुनुपर्दछ’ भनेकी छन्।

इन्द्रेणी विवाह दर्ता : पहिचानको सक्सेस स्टोरी

विवाहसँगै जोडिएर आएका सम्बन्ध विच्छेद, सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार, बच्चा सम्बन्धी अधिकार लगायत अन्य विषयहरू पनि छन्, जसबारे नेपालको कानुन यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको हकमा मौन छ।

संविधानमा सबै नागरिकहरूको हकमा समान व्यवस्था भए पनि कानुन नबनेका कारण यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको न्यायको हक सुनिश्चितताको लागि समय समयमा नेपालको विभिन्न तहका अदालतहरूमा मुद्दा पर्ने गरेको उनले उल्लेख गरेकी छन्।

‘अदालतले पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको पक्षमै फैसला गरेको नजिरहरू पनि छन्,’सांसद गौतमले निवेदनमा लेखेकी छन्,‘अझ त्यसमा पनि विभिन्न मुद्दाहरू मार्फत अदालतले समान कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशन नै दिइसकेको अवस्थामा पनि सरकारको तर्फबाट कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुन एक हिसाबले अदालतको अवहेलना हो कि भन्ने प्रश्न पनि उब्जिन जान्छ।’

सांसद गौतमले ६ पुस २०६४ मा सुनिलबाबु पन्त विरुद्ध नेपाल सरकार रहेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश निवेदनमा उल्लेख गरेकी छन्। सर्वोच्चको आदेश बमोजिम नेपाल सरकारद्वारा गठित समलिङ्गी विवाह अध्ययन गर्ने समितिले २०७१ सालमा प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ।

प्रतिवेदनमा कुनै साबालक व्यक्तिले अर्को साबालक व्यक्तिसँग राजीखुशी मन्जुरीले आफ्नो चाहना अनुरूप वैवाहिक सम्बन्ध राख्न पाउनु नैसर्गिक हक भएको उल्लेख गरिएको छ।

समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी सरकारको गोप्य अवधारणा, कानुनले फिर्ता पठाएपछि अर्को बनाउने तयारी

समलिङ्गी विवाहलाई सम्बन्धित व्यक्तिहरूको हक अधिकार र सामाजिक पारिवारिक दृष्टि सबै पक्षबाट हेरिनु पर्ने भन्दै समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्ने गरी कानुनी सुधार गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरिएको छ।

मुलुकी अपराध संहिता वा मुलुकी देवानी संहितामा समलैंगिक सम्बन्धलाई कानुनी व्यवस्था प्रदान गर्न वा फरक लिङ्गी वा समलिङ्गी विवाहलाई बराबर मानी विवाहलाई महिला र पुरुषबीचमा हुने सम्बन्धलाई विस्तार गरी व्यक्ति व्यक्तिबीचमा हुने सम्बन्धको रूपमा मान्यता प्रदान गर्न आवश्यक देखिएको आशय सहितको प्रतिवेदन पेस गरे पनि आजको दिनसम्म पनि यस सम्बन्ध कानुन बन्न नसकेको सांसद गौतमले दिएको निवेदनमा उल्लेख छ।

उनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूको विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, सम्पत्ति तथा बच्चा सम्बन्धी अधिकार लगायतका विद्यामान असमान कानुनबारे समितिमा छलफल गरी सरकारलाई उपयुक्त कानुन बनाउन निर्देशन दिन भनेकी छन्।

सर्वोच्च अदालतले १२ असारमा अन्तरिम आदेश अनुसार पहिलो ‘इन्द्रेणी विवाह’ दर्ता भएसँगै सरकारलाई कानुन बनाउन दबाब परेको छ। १३ मङ्सिरमा माया गुरुङ्ग र सुरेन्द्र पाण्डे लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका कार्यालयमा ६ वर्षअघिको विवाहलाई पहिलो पटक दर्ता गरेर कानुनी रूपमै प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। यो विवाह दर्तासँगै अहिले विश्वभर नेपालको चर्चा भइरहेको छ।

माया र सुरेन्द्रले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय मैत्री कानुन निर्माण गर्न गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग आग्रह गरिसकेका छन्।