काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिको पहिचानमा साझा मुद्दा बनाउन जोड दिएको छ।

समितिले बिहीबार ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको नागरिकता तथा कानुनी अधिकार’बारे गरेको छलफलमा सदस्यहरूले उक्त समुदायका व्यक्तिले फरकफरक पहिचानको माग गर्दा नागरिकता तथा कानुनी अधिकारमा जटिलता थपिने जिकिर गरे। उनीहरूले यस विषयमा साझा मुद्दा बनाउन आवश्यक रहेको बताए।

सभापति किरण कुमार शाहले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारबारे सरोकारवालाहरूसँग छलफल गराएका हुन्। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक अधिकारका लागि भरखरै स्थापना भएको मायाको पहिचान नेपालका सदस्यहरूसँग समितिले पहिलो पटक छलफल गरेको हो।

छलफलमा सांसदहरूले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरू यौन पेसा गर्न बाध्य भएकाले राज्यले रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा उनीहरूलाई आबद्ध गराउनुपर्ने बताए। सदस्यहरूले लिङ्ग परिवर्तन र हर्मोन सेवन नगर्न यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई सुझाव पनि दिए। पुरुषबाट महिला र महिलाबाट पुरुष बन्न लिङ्ग परिवर्तन गर्नु अधिकार नभएर सोख मात्रै भएको उनीहरूले बताए।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूसँग समितिले गरेको छलफलमा सांसद शोभा ज्ञवालीले सोखको रूपमा लिङ्ग परिवर्तन नगर्न सुझाव दिइन। ‘लिङ्ग परिवर्तन अधिकार होइन,यो कसैको सोख हुन सक्ला,’उनले भनिन्,‘लिङ्ग परिवर्तन र हर्मोन सेवन बन्द हुनुपर्छ।’

समितिका सदस्य हर्कमाया विश्वकर्माले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले पछिल्लो समय लिङ्ग परिवर्तन गरी महिला वा पुरुषको नाममा नागरिकता प्राप्त गर्नु कानुन सङ्गत नहुने बताइन। ‘लिङ्ग परिवर्तन गर्नु लडाइँ होइन, सोख हो’उनले भनिन्। व्यक्तिको प्राकृतिक आधारमा पहिचान हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन। उनले यस्ता विषयमा साझा मुद्दा बनाउन आग्रह गरिन।

सदस्य ईश्वरबहादुर रिजालले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिको नागरिकता प्राप्तिको विषय जटिल बनाउन नहुने बताए। यो समुदाय समाजसँग अन्तरघुलन हुन आवश्यक रहेको उनले बताए।

सदस्य शान्ति परियार विश्वकर्माले तेस्रोलिंगीको लडाइँमा साथ दिँदै आएको बताइन। उनले तेस्रोलिंगीको नागरिकता समस्याबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग आफ्नो भनाभन नै भएको सुनाइन। ‘नागरिकता दिँदा कसैलाई पनि नङ्ग्याएर हेर्नुपर्छ भन्ने छैन’उनले भनिन्।

वैवाहिक अधिकारको आवरणमा हार्मोन बाड्ने क्लिनिक

सदस्य सीता कुमारी रानाले अङ्ग परिवर्तन गर्न लागि उत्सुकता हुनु राम्रो नभएको बताइन। माया गुरुङ्ग र सुरेन्द्र पाण्डेलाई बधाई दिँदै उनले यो विवाह दर्तालाई समाजले ऐनाका रूपमा हेरेको बताइन। उनले कर्मचारी र राजनीति दल सबै सच्चिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन।

सदस्य विन्ध्यवासिनी कंसकारले सिंहदरबार भित्रै तेस्रोलिंगीको शौचालय बनाउने निर्देशन दिन समिति समक्ष आग्रह गरिन्। उनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको समस्या मात्रै उजागर गरेर नहुने बताइन। ‘समाधान पनि गर्नुपर्छ,’उनले भनिन्,‘सिंहदरबार भित्रै तेस्रोलिंगीको छुट्टै शौचालय बनाउनुपर्‍यो।’

एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सभासद् एवं मायाको पहिचान नेपालका प्रमुख सल्लाहकार सुनिलबाबु पन्तले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकले ‘अन्य’ पहिचानमा नागरिकता पाउन थालेको बताए। पन्तले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको भन्दै उक्त समुदायका व्यक्तिले अन्यबाट नागरिकता नलिई लिङ्ग परिवर्तन गरी महिला वा पुरुषबाट लिँदा पहिचानमा समस्या हुने स्वीकार गरे।

अल्पसङ्ख्यकको नागरिकता तथा कानुनी अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने गरी नागरिकता कार्यविधिलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन आवश्यक रहेको उनले बताए। उनले लिङ्ग परिवर्तन गरेकालाई परिवर्तित लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता दिने÷नदिनेमा सरकार नै प्रस्ट हुनुपर्ने बताए। ‘दिने भए केही छैन,सबैको पहुँच नहुन सक्छ,मन्त्रिपरिषद्बाट सबैले निर्णय गराउन सक्छन् भन्ने छैन’उनले भने,‘यसमा सरकारको धारणा के हो? प्रस्ट आउनुपर्‍यो।’

मायाको पहिचान नेपालका उपाध्यक्ष मधु केसीले मानवको फिलिङसमा धावा बोल्न नहुने बताए। ‘आफ्नो पनको प्रत्याभूति हुनुपर्छ,किलोमा जोखेर थाहा पाउने कुरा भएन,’केसीले भने,‘मानवभित्रको फिलिङसलाई सम्मान गर्नुपर्छ।’ उनले व्यक्ति जे हो त्यही पहिचानमा बाच्न पाउनु पर्ने बताए। ‘शल्यक्रिया गरेर, हर्मोन सेवन गरेर होइन,जे छौँ त्यही पहिचान पाउनुपर्छ’उनले भने।

पहिलो इन्द्रेणी विवाह दर्ता गरेका सुरेन्द्र पाण्डेले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको आवाज उठाउन मायाको पहिचान नेपाल स्थापना भएको बताए। ‘अरूको मुख ताक्दा ताक्दै पछाडि पर्‍यो’उनले भने। उनले अन्यमा नागरिकता दिँदा तेस्रोलिंगी महिला, पुरुष तोकेर दिनु पर्ने बताए। सेक्स चेन्ज भने बन्द हुनुपर्ने उनले बताए।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव निर्मला अधिकारीले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पर्याप्त मात्रामा अध्ययन, अनुसन्धान गर्न नसक्दा अझै कानुनमा स्पष्टता ल्याउन नसकिएको बताइन। उनले अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता लिन कुनै समस्या नदेखिएको दाबी गरिन्।

गृह मन्त्रालयका उपसचिव एकदेव अधिकारीले नागरिकतासँग जोडिएका जटिलतालाई सुचीबद्ध गर्ने अभ्यास मन्त्रालयले गर्दै आएको बताए। नागरिकता प्राप्तिमा सहजता ल्याउन नागरिकता कार्यविधि अन्तिम चरणमा रहेको उनले जानकारी दिए। उनले अन्य पहिचानमा नागरिकता लिन सहज रहेको सुनाए। लिङ्ग परिवर्तनबारे नागरिकता ऐनमा कुनै व्यवस्था नभएको उनले बताए।

उनले कानुनी शिक्षाको कमीका कारण नागरिकता लिँदा कतिपय अवस्थामा नाङ्गिनुपरेको गुनासो आउने गरेको सुनाए। ‘मन्त्रालय तहमा समेत धेरै अभिमुखीकरण भएको छैन,’उनले भने,‘तल्लो तहसम्म अभिमुखीकरण गर्नुपर्छ।’ नागरिकता प्राप्तिमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका व्यवहारिक समस्या समाधान गर्ने गरी कार्यविधि संशोधन हुने उनले बताए। उनले भने,‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई अन्यमा नागरिकता दिन समस्या छैन, समस्या लिङ्ग परिवर्तन गर्नेमा छ।’

सङ्घीय संसद्का सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको संवैधानिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न बनेका व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए। निजामती सेवा, निर्वाचन तथा श्रम ऐनमा उक्त समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। अधिकारसँग आउने परिणामलाई पनि अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका बालबालिकाको पहिचानमा थप जटिलता हुँदा परिषद्को प्रतिवेदनमा अझै समेट्न नसकिएको बताए। यस समुदायका व्यक्तिलाई विशेष संरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।