काठमाडौं : सरकारले बधाई पाउन नसकेको गुनासो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासन कायम गर्ने काममा सरकारलाई ऐतिहासिक उपलब्धि हुँदा समेत बधाई नपाएको गुनासो गरेका हुन्।

‘यति धेरै राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वहरू छानबिनको दायरामा आएको सायद नेपालको इतिहासमै यो सबभन्दा ठुलो प्रकरण हो,’प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,‘यसमा नेपाल सरकारलाई भ्रष्टाचार विरोधी सम्पूर्ण राजनीतिक दल र नेतृत्वबाट बधाई आउनु पर्नेमा यसलाई पनि कुनै कुनै तर्कले राजनीतिकरण गर्नु उचित छैन भन्ने मेरो ठहर छ।’

गत पुस १० गते एमालेसहितको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। प्रधानमन्त्रीमा समर्थन नगरेको काँग्रेसले समेत विश्वासको दिए पछि चिढिएको एमाले अहिले प्रतिपक्षी दल बनेको छ।

सरकारको नेतृत्व गरेका प्रचण्डले एक वर्ष भाषण गर्ने, प्रतिबद्धता जनाउने र निर्देशन दिँदैमा बिताएको आरोप लागिरहँदा उनले सुशासन कायम गर्ने एक मात्र सङ्कल्प गरेको उल्लेख समेत गरे।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघिका सरकारबाट नभएको काम गरेको जिकिर गरिरहँदा भ्रष्टाचारको प्रमाण छताछुल्ल भएकाहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन नसकेको आरोप खेप्नु परेको छ। सत्ता गठबन्धनकै नेताहरू भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिएका छन्।

वर्तमान स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री एवं पूर्वसंचारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद प्रकरणमा मुछिएका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स प्रकरणमा मुछिएका बस्नेत र कार्कीसँग बयान लिएर अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा हडपेको आरोपमा पक्राउ परेका नेपाली धनाढ्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य विनोद चौधरीका भाइ अरुण चौधरी काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशमा जमानी धरौटीमा छुटेका छन्।

खानेपानीमा समेत भ्रष्टाचार, सरकारको नियतमा शङ्का

पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने दोहोरो नागरिकताका कारण पदमुक्त भए पछि उपनिर्वाचन नै भएर पुन दोस्रो पटक संसद्मा निर्वाचित भएका छन्। अहिले सहकारी घोटाला प्रकरणमा मुछिएका लामिछानेले सरकार भ्रष्टाचारका फायल खोल्ने नाममा आफ्नालाई चोख्याउन लागेको आरोप लगाएका छन्।

उनले ललिता निवास प्रकरण, सुन काण्ड, भुटानी शरणार्थी प्रकरण आफ्ना मान्छेको अनुहार आउने बित्तिकै सेलाएको बताए। ‘फायल खोल्नु के रहेछ भन्ने ललिता निवासमा देख्यौ, सुन काण्डमा देख्यौ, भुटानी शरणार्थीमा देख्यौँ, अब कति वटा चिजमा हेर्न बाँकी होला र?,आफ्ना मान्छेको अनुहार आउने बित्तिकै बन्द गर्ने र मुद्दा कमजोर बनाएर अदालतलाई फैसला गर्नका निमित्त गाह्रो बनाउने स्थिति आउने र न्यायालय बदनाम हुने,’लामिछानेले भने,‘सम्पूर्ण छानबिन हामीबाट गरियोस्। हाम्रा सबै फायल अविलम्ब खोलियोस्,हामीलाई कहाँ बोलाउने हो खडा गरियोस्, तर अन्य फायल सरकारले नखोलोस्, सरकारको नियतमा ठुलो शङ्का भयो।’

भ्रष्टाचार नभएको क्षेत्र कुनै पनि छैन। सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र सबैतिर भ्रष्टाचार मौलाएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा समेत अर्बौँ रुपैयाँ घोटाला भएको अभियोगमा पूर्वसचिवहरु सहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा नै दायर भएको छ।

भ्रष्टाचार हुन नदिने सबै दलको एजेन्डामा पर्ने गरेको छ। तर, आफ्ना मान्छेको अनुहार देखिने बित्तिकै सामसुम पार्न राजनीतिक शक्ति प्रयोग हुँदै आएको छ। सामाजिक सञ्जालमा बेथिति विसङ्गति अन्त्यको आवाज उठाउँदै आएका भीम उपाध्यायमाथि पनि भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर भएको छ। उनले अदालतमा उपस्थित भएर बयान दिने सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका छन्।

उनको पोस्ट यस्तो छ :

नेपाल जागेको बेला म सुतेको थिएँ। उठ्दा नेपाल सुतिसकेको छ। उठेपछि समाचार थाहा भयो , मुद्दा के हो विवरण बुझेपछि मेरो प्रतिक्रिया आउने नै छ।
मैले डेढ वर्ष अघि अख्तियारमा पुगेर यसबारेमा आफ्नो लिखित प्रतिक्रिया दिएको थिएँ।

यो मुद्दा दायर गर्न पर्ने विषय नै हैन, प्रोजेक्ट फिनान्सियल एवं टेक्निकल म्यानेजमेन्टको ईस्यु मात्र हो भनेको थिएँ। तर अख्तियारले आफ्नो व्याख्यात्मक अधिकार प्रयोग गरेर मुद्दा दायर गरेछ।

मुद्दामा रत्ती दम छैन। अधिकार हुनेले अधिकारको दुरुपयोग गर्न सक्छन्। यसको दोष लिने कुरा हुँदैन।

मेलम्ची टनेल प्रोजेक्ट कूल रु ८ अर्बको ठेक्का हो, राज्यको हिनामिना ७ अर्ब भएको भनेर मुद्दा परेको भनिएको रहेछ।

अभियोजनको डिटेल अझै अध्ययन गर्न पाएको छैन। मसँग सोधिएको कुरा तपाईँ अध्यक्ष भएको मेलम्ची विकास बोर्डका ५ सदस्यबाट अनुमोदन गराई किन ठेकेदारलाई बिना ब्याज पेस्की दिएको भनिएको हो, जति रकम पेस्की दिएको छ त्यसको ब्याज राज्यलाई हानी गर्‍यो भनिएको रहेछ। त्यो पेस्कीको ब्याज र ब्याजको स्याज वर्षौँको जोडेर बिगो कायम गरेको बुझियो।

अरूको बारेमा मलाई खास थाहा भएन तर मेरो बारेको कुरा यति रहेछ। म ०७३ कार्तिक देखि ०७४ भदौ १२ गतेसम्म खानेपानी मन्त्रालयको सचिव पदमा १० महिना काम गरेको थिएँ, त्यसकै हैसियतमा मेलम्ची बोर्डको पदेन अध्यक्ष थिएँ।

म ३ करोड नेपालीका सामु ढुक्क सँग भन्छु, मबाट देशहितको काम बाहेक मेलम्चीमा कुनै गल्ती गरेको थिएन, छैन। देशको हितमा काम गर्नु गल्ती हुँदैन त्यो पनि काकाकुल ४० लाख उपत्यकावासीलाई पानी खुवाउने पवित्र काम गर्दा। मेलम्चीका कसैले मलाई १ रुपैयाँ कुनै बेला दिएको छन् भने भनुन्। मिटिङमा चिया खाजा त्यो पनि शाकाहारीबाहेक केही खाएको पनि छैन।

रिटायर भएको नै अहिले ६ वर्ष बितिसकेको छ।

खैर विशेष अदालतमा मुद्दा परिसकेको छ। विषय प्राविधिक बनेको छ। बदनियत नभई फौजदारी कसुर प्रमाणित हुने कुरा पनि हुँदैन। स्वदेश फर्कनासाथ अदालतमा आफ्नो सफाइका लागि उपस्थित हुने नै छु।

मेरा सबै शुभचिन्तकहरूले मन खिन्न नपार्नुहोला। कहिले काहीँ भाइरस लागेर रुघाखोकी लाग्छ। सामान्य उपचार गर्नुपर्छ । मेरो हकमा यो मुद्दामा रौँ बराबरको पनि दम छैन।

बुझ्नुस् रु ८ अर्बको ठेक्कामा रु ७ अर्बको भ्रष्टाचार? त्यो पनि सबै प्रक्रिया र बैङ्क ग्यारेन्टी लिएर दिएको पेस्कीको ब्याज गणना गरेर उक्त ब्याज र सोको स्याज समेत जोडी निकालिएको हिसाब रकम हानी नोक्सानी गरेको आरोपमा! त्यो पनि बोर्डको अध्यक्ष जसको कुनै कार्यकारी अधिकार हुँदैन, प्रोजेक्ट व्यवस्थापनले विज्ञहरूको सिफारिसमा ल्याएको अनुमोदन प्रस्ताव अनुमोदन गर्दा!