खानेपानीमा समेत भ्रष्टाचार, सरकारको नियतमा शङ्का

खानेपानीमा समेत भ्रष्टाचार, सरकारको नियतमा शङ्का

काठमाडौं : बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा अर्बौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारमा संलग्न तीन पूर्व सचिवसहित १८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।

अरूले गरेको भ्रष्टाचारमा कारबाहीका लागि सामाजिक सञ्जालमा बुरुकबुरुक गर्ने पूर्व सचिव भीम उपाध्याय सहित पूर्व सचिव सञ्जय शर्मा र गजेन्द्र ठाकुरविरुद्ध आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

७ अर्ब भन्दा धेरै भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका बोर्ड सदस्य मुकुन्दप्रसाद पौडेल, तत्कालीन सदस्य तथा हाल अध्यागमन विभाग प्रमुख रुद्रसिंह तामाङ र कार्यकारी निर्देशकहरू घनश्याम भट्टराई, रामचन्द्र देवकोटा र सूर्यराज कँडेलसहित १५ नेपाली र परामर्शदातासहित तीन विदेशी विरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ। प्रतिवादीहरूबाट ४ देखि ८९ करोड रुपैयाँसम्म माग दाबी गरेर मुद्दा दर्ता भएको विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।

भ्रष्टाचारीहरूले खानेपानीमा समेत दागा धरेको पुष्टि भएको छ। अध्यागमन प्रमुख तामाङबाट २२ करोड ९ लाख १७ हजार, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरू भट्टराईबाट २२ करोड ७५ लाख १९ हजार, राम चन्द्र देवकोटाबाट ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार, सूर्यराज कँडेलबाट ८९ करोड ८ लाख ९८ हजार बिगो माग दाबी लिएको छ।

अख्तियारले परामर्शदाता इप्टिसा सर्भिस दि इन्जिनियर्स र बेट्स कन्सल्टिङ सर्भिस लिमिटेडलाई पनि प्रतिवादी बनाउँदै जनही ८७ करोड ५८ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको अख्तियारले जनाएको छ।

ऐनसेल छानबिन प्रतिवेदन

सरकारले एनसेनको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने भएको छ। मन्त्रीपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले सरकारलाई सुझावसहित प्राप्त भएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन लैजाने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन।

बालकुमारी घटनामा छानबिन आयोगले गृहमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुझेर अध्ययन थालेको जानकारी शर्माले दिइन।

डेडिकेडिट फिटर तथा टङ्क लाइनबाट विद्युत् उपयोग गर्ने ग्राहकको विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ समितिको म्याद एक महिना थपिएको छ। त्यसैगरी द्वन्द्वमा घाइते तथा अपाङ्ग भएकाहरूको सङ्ख्या परिमार्जन गर्न पनि कार्यदल गठन गरिने भएको मन्त्री शर्माले बताइन।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले अमेरिकाको पिआर लिएको पाइएकाले पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रीपरिषद्ले नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक डा चण्डिकाप्रसाद भट्टलाई र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा भूपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को सदस्य सचिवमा डा प्रमोद जोशीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।

सरकारको नियतमा शङ्का

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबाट भ्रष्टाचारका फायल खोल्न सुरु गरेको सरकारमाथि आफ्नालाई जोगाउने र अर्कालाई फसाउने गरेको आरोप लागेको छ। सत्ता जोगाउनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचारका फायल खोलेर आफ्नालाई जोगाउने काम गरेको आरोप संसद्मा लागेको हो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले छताछुल्ल प्रमाण भएका भ्रष्टाचारीलाई वरपर लिएर हिँड्ने सरकारले विधिको कुरा गर्न नसुहाउने बताए। उनले भ्रष्टाचारको फायल आफ्नै पार्टी रास्वपाबाट सुरु गर्न चुनौती दिए।

भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्दा आफ्नो र अर्को हेर्ने गरेको भन्दै लामिछानेले सरकारको नियतमै शङ्का गरे।

बालकुमारी घटनामा दोषी देखिएका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई बर्खास्त गर्न प्रतिपक्षी एमाले र रास्वपाले माग गरेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छानबिन समितिको प्रतिवेदन बुझे पछि एक्सनमा जाने जवाफ दिएका थिए। उनले आइतबार छानबिन समितिको प्रतिवेदन पनि बुझेका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचारीको फायल खोल्ने आँट आफूले मात्रै गरेको भन्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई कुनै न कुनै तर्कले राजनीतिकरण गर्नु उचित नभएको बताए।

प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार जाला कि भन्ने आफूलाई विल्कुलै डर नभएको बताए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरण आदिमा छानबिन अघि बढाउँदा कुर्सी हल्लिने डर भएको जस्तो देखिएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतमा कति छानबिन भए? भनेर प्रतिप्रश्न गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासनको नारा मात्रै लगाइरहेको प्रतिपक्षी एमालेले आरोप लगाएको छ। एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश वर्तौलाले प्रधानमन्त्रीको भाषण नै नक्कली भएको बताए।

माओवादी नेतालाई ४ करोड जरिवाना

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दोषी ठहर भएका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रेवतराज पुरी गगन लाई ४ करोड ३ लाख जरिवाना हुने भएको छ। गत माघ २८ गते माओवादी कोशी प्रदेश कमिटीका कोषाध्यक्ष रहेका उनलाई दोषी ठहर गरेको विशेष अदालतले आइतबार चार करोड ३ लाख ३४ हजार ८ सय ९४ रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको हो।

अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले पुरी र उनकी श्रीमती केशावती पुरीबाट जरिवाना तिराउन भनेको हो।

झापाको बालुवाटार काण्ड भनेर चिनिने दमक १३ मा सरकारी जग्गा हडपेर सम्पत्ति आर्जन गरेको निष्कर्षसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पुरीसमेत ६ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै ०७७ साल माघमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

इजलासले अभियोगपत्रमा जफत गर्न भनी दाबी गरिएका सम्पत्तिबाट बिगो बराबरका सम्पत्ति जफत हुने आदेश भएको अदालतका उपरजिस्ट्रार धनबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार प्रतिवादी बनाइएका कृष्ण कुमारी पुरी र सङ्गीता पुरीको जग्गा भने जफत नहुने फैसला भएको छ। मनमाया पुरी र देवकुमार पुरीलाई अदालतले सफाइ दिएको छ।

"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
ताजा अपडेट
थप समाचार

Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.

Discover more from पहिचान

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading