काठमाडौं : सङ्घीय संसद्मा अगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल चलिरहेको छ। कानुन नै संशोधन गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता बजेट सार्वजनिक गर्नु तीन महिना अघि नै प्रस्तुत भएको हो।

हरेक वर्ष जेठ १५ गते मिति नै तोकेर संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। बजेट प्रस्तुत गर्नु १५ दिन अघि मात्रै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने चली आएको चलन यो पटक ब्रेक भएको छ।

अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत यस्तो अवस्थामा पुग्न लागेका छन्, आफैँले तयार गरेर प्रस्तुत गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आफैँ प्रश्न सोध्ने अवस्थामा पुग्दै छन्।

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता गत वर्षकै कपि पेस्ट भनेको प्रतिपक्षी एमाले अब सत्तापक्ष हुँदै छ भने अर्थमन्त्री महत प्रतिपक्षीको बेन्चमा पुग्दै छन्।

सत्ता केन्द्रित राजनीतिले गत वर्ष राष्ट्रपति चुनावमा भोगेको पराजयको बदला एमालेले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा लिएको छ। गठबन्धन नै नयाँ बनेको छ। संसद्मा सोमबारदेखि सुरु हुने कार्यसूची रहेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतासम्बन्धी प्रस्तावमाथिको छलफल नै रोकिएको छ।

नयाँ सत्ता सहकार्य, नजिकिँदै ओली-प्रचण्ड

शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउन भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रले काँग्रेससँगको सहकार्य तोडेको छ। एमाले काँग्रेससँग बदला लिन सफल भएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य चुनाव अन्तर्गत कोशी प्रदेशमा काँग्रेसले दिएको धोका र गोदावरीमा भएको महासमिति बैठक नयाँ गठबन्धन बनाउने एमालेको प्रयासमा ओखती बनेको छ।

राजनीतिक दलहरूले सत्तामा पुग्नका लागि मात्रै सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गरिरहेका छन्। जनताको अवस्था बदल्ने प्रयास शून्य प्राय छ। प्रधानमन्त्री अदलबदल नहुने र मन्त्रीहरू मात्रै फेरबदल हुदैछन्। राजनीतिमा रातारात परिवर्तन भएको छ।

जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन बन्दै जारी भएको संविधान सत्ता उलटपुलटमा मात्रै प्रयोग भएको छ। अधिकार विहीन जनता कराइरहेका छन्। अधिकार देऊ भनिरहेका छन्। जनतालाई अधिकार दिने कुरा मात्र नगर्न खबरदारी गरिरहेका छन्।