काठमाडौं : राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले प्रश्न उठाएका छन्। यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको संख्या २ हजार ९२८ मात्रै सार्वजनिक गरेकोमा समुदायले प्रश्न उठाएका हुन्।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ प्रतिवेदन सार्वजनीकरण कार्यक्रममा पहिलो पटक कानुनी रुपमा समलिंगी विवाह दर्ता गर्न सफल सुरेन्द्र पाण्डेले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको संख्या कम देखाउनुको कारण सोधे।
नेपालमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको संख्या यति मात्रै हुन नसक्ने मायाको पहिचान नेपालका सचिव समेत रहेका पाण्डेले बताए। ‘यति मात्रै संख्या कसरी निकाल्नु भयो?’उनले प्रश्न गरे,‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा महिला र पुरुष मात्रै छैनन्,हाम्रो समुदायलाई छुटाइएको छ।’
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनगणनाको इतिहासमै पहिलो पटक अन्य लिंगी (यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक) को संख्या गणना गरेको दावी गरेको छ। तर, तथ्यांक कार्यालयले २०६८ मा गरेको यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको गणनालाई भुलेको छ।
२०६८ को जनगणनामा १५ सय तेस्रो लिंगीको तथ्यांक निकालेको कार्यालयले सार्वजनिक भने नगरिएको बताएको थियो। १० वर्षपछि सार्वजनिक गरिएको अर्को जनगणनालाई कार्यालयले इतिहासमै पहिलोपटक भनेको छ।
घर तथा परिवार सुचिकरणको क्रममा परिवारमा अक्सर बसोबास गर्नेमध्ये अन्य लिंगी सम्बन्धी विवरण संकलन गरिएको कार्यालयका उपनिर्देशक डा.हेमराज रेग्मीले जानकारी दिए। अन्य लिंगीको कुल संख्यामध्ये अधिकांश (७२ प्रतिशत) नगरपालिकामा गणना गरिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
रेग्मीले मुल गणनाको प्रश्नावलीमा पुरुष र महिला मात्रै राखिएकाले अन्य लिंगीको वास्तविक संख्या आउन नसकेको बताए। ‘यो घर परिवार सुचिकरणका क्रममा निकालिएको तथ्यांक हो,यो बनिबनाउ होइन,’उनले भने,‘तेस्रो लिंगी र अन्य लिंगीको संख्या निकाल्न सर्वेको तयारी भैरहेको छ।’
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको तथ्यांक निकाल्न सर्वेको तयारी गरेको उपनिर्देशक रेग्मीले बताए। उनले अर्को अध्ययन नभएसम्म यकिन संख्या भन्न नसकिने बताए।
एलजीबीटीआई आउँदो जन गणनाबारे साझा धारणा बनाउँदै
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
