काठमाडौं : सहकारीको नेटवर्क फैलाएर बचतकर्ताको रकम कुम्ल्याएर भागेका गितेन्द्रबाबु राई अर्थात् जीवी राईलाई खोजिदिन पीडितहरूले संसदीय समिति गुहारेका छन्।

सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाका पीडितहरूले जीवी राईलाई पक्राउ गर्न तथा आफूहरूको बचत रकम फिर्ताको वातावरण बनाइदिन संसदीय समिति गुहारेका हुन्।

पीडितका तर्फबाट सूर्यदर्शन सहकारी सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष किरण श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई बिहीबार ज्ञापन पत्र बुझाउँदै बचत फिर्ताको वातावरण बनाइदिन अनुरोध गरे।

पीडितहरूले सहकारी पदाधिकारीविरुद्ध उजुरी दिए पनि सहकारीका अध्यक्ष जीवी राईसहित १४ जना अझै फरार रहेको र सरकारले उनीहरूलाई पक्राउ गर्न चासो नदिएको सङ्घर्ष समिति अध्यक्ष श्रेष्ठले गुनासो पोखे।

रविलाई ‘क्लीन चिट’, काँग्रेसको माग ठाडै अस्वीकार

सूर्यदर्शन सहकारीमा दुई वर्षयता १८ हजार ७ सय बचतकर्ताको १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ फिर्ता पाउन बाँकी रहेको बताएको सङ्घर्ष समितिले जीवी राईलाई कसले, किन? लुकाइराखेको भनेर जवाफ मागेको छ।

पूरक जाहेरीमार्फत हालका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री तथा तत्कालीन गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेमाथि पनि उजुरी गरिएको समितिले जनाएको छ। तर, लामिछानेमाथि छानबिन नभएको गुनासो समितिले गरेको छ।

पीडितहरूको निवेदन बुझ्दै समितिका सभापति खतिवडाले राज्यले पीडितहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए। गृहमन्त्री लामिछानेले कुनै समय सहकारी पीडितको समस्या राज्यले समाधान गर्नुपर्ने भनेर बोलेको भन्दै उनले आफैँ सरकारमा भएको बेलामा समाधान गरिदिए राम्रो हुने बताए।

८ बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने माग सहित काठमाडौँमा आन्दोलनरत सहकारी बचतकर्ताहरूले वार्तापछि आन्दोलन स्थगित गरेका छन्।

बिहीबार पीडित पक्ष र सरकारी वार्ता टोलीबीच भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा एक अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरी बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने लगायतका ८ बुँदे सहमति भएको छ।

गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीकै उपस्थितमा भएको समझदारी पत्रमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको हिसाब जाँच गर्ने पनि उल्लेख गरिएको सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पीताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए।

कसुर गर्ने सहकारी सञ्चालक, व्यवस्थापक र संलग्न कर्मचारीहरूलाई कानुन बमोजिम तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउने र सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल–२०८० ले दिएका सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानका लागि बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने पनि सम्झौतामा भनिएको छ।

छलफलका क्रममा मन्त्री अधिकारीले सम्झौतामा उल्लेखित समझदारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले तत्काल काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए।