काठमाडौं : पार्टी सभापति एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीको २ करोड रकम अपचलन गरेको पुष्टि भए पछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र विवाद भएको छ। सहकारीको २ करोड रकम हिनामिनामा मुछिएका लामिछानेको पक्ष र विपक्षमा पार्टीकै नेताहरू उभिएका छन्।

लामिछानेमाथि छानबिन हुनु पर्ने माग पार्टीका केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले गरेका छन्। उनले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताएका छन्। जुन माग आफ्नो पार्टीले सुरु देखि नै गर्दै आएका उनले जिकिर गरे।

नेपाली काँग्रेसले सहकारी प्रकरणमा मुछिएका लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दै आएको छ। काँग्रेसको समिति गठन गर्नुपर्ने माग पुरा गर्दा सत्ता समीकरण नै धरमराउने देखेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्को चालु अधिवेशन नै अन्त्य गराएका छन्।

लामिछानेमाथि छानबिन हुनु पर्ने माग पार्टीभित्र उठे पनि प्रवक्ता मुकुल ढकाल भने प्रतिरक्षामा उत्रिएका छन्। उनले पहिलेकै अडान छानबिन हुनु पर्ने माग अस्वीकार गरेका छन्। कार्कीको मागलाई उनले व्यक्तिगत धारणा भनेका छन्।

गृह सम्हालेका लामिछानेको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति : जीवी राईका सारा बदमासीको ठेक्का लिनुपर्ने हो?

केन्द्रीय सदस्य कार्कीले भने लामिछाने प्रश्नबाट भाग्ने मान्छे नभएको बताएका छन्। सभापतिलाई जोडेर आउने सहकारीका प्रसङ्गहरूको निदान हुनै पर्ने आफ्नो धारणा रहेको कार्कीले बताए।

राजनीतिक दलको सङ्क्रमणले प्रहरी प्रशासनको छानबिन पनि विवादरहित हुन सकेको छैन। सुप्रिम सहकारीको २ करोड रुपैयाँ लामिछानेले अपचलन गरेको प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा दर्ता गरेको अभियोग पत्रमा प्रस्ट उल्लेख हुँदा पनि मुद्दा नचलेपछि लामिछानेको चौतर्फी विरोध भएको छ।

लामिछाने भने पानी माथिको ओभानो भन्न आफूमाथि आरोप मात्रै लागेको एकोहोरो रटान लगाइरहेका छन्। गृह प्रशासनको जिम्मेवारी सम्हालेका लामिछानेमा राजीनामा दिनुपर्ने डर समेत देखिएको छ।

सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन संसदीय छानबिनको असल कुरालाई अर्को दलले उठाउँदा त्यो विरुद्धमा जस्तो भएको पार्टीका केन्द्रीय सदस्य कार्कीले उल्लेख गरे।

गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारीको २ करोड अपचलन गरेको पुष्टि, प्रहरी र सरकारी वकिल प्रतिवादी बनाउन डराए

लामिछानेको हठका कारण देशभरका सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन छानबिन हुनु पर्ने आवाज दबिएको छ। पद जाने चिन्ताले छानबिन समिति गठन नहुने देखिएको रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य कार्कीले बताए।

उनले यसलाई पार्टी भित्रको विवादको रूपमा नलिन आग्रह गरे। तर, लामिछानेमाथि छानबिन गर्नुपर्ने आफूहरूको माग भने अल्पमतमा परेको उनले सुनाए। रास्वपा प्रवक्ता मुकुल ढकालले भने आफ्नो पार्टी बहुलबादी भएकाले जो सुकै सदस्यले आफ्नो व्यक्तिगत धारणा राख्न पाउने तर पार्टीको निर्णय समिति गठन गर्ने नभएको सुनाए।

जीवी राई पक्रन कूटनीतिक नोट

बचतकर्ताको अर्बौँ रकम कुम्ल्याएर मलेसियामा लुक्न पुगेका जीवी राईलाई पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कूटनीतिक नोट पठाएको छ। मन्त्रालयले मलेसियामा लुकेर बसेका राईलाई पक्राउ गरेर ‘सुपुर्दगी गर्न’ कूटनीतिक च्यानलबाट अनुरोध गरेको स्रोतले बताएको छ।

राईविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सङ्गठन इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएको छ भने त्यसअघि गत माघ १३ गते डिफ्युजन नोटिससमेत जारी भएको छ। पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीको निक्षेप अपचलन गरेको कसुरमा डिफ्युजन नोटिसको आधारमा उनी मलेसियामा ‘लोकेट’ भएका छन्।

उनलाई पक्राउ गर्न मलेसियासँग सुपुर्दगी नभएका कारण अप्ठ्यारो परेको प्रहरीले बताएको छ। तर, राईलाई जसरी पनि नेपाल ल्याउने तयारी गरेको नेपाल प्रहरीले अहिले डिप्लोम्याटिक प्रक्रिया अगाडी बढाइसकिएको बताएको हो। राईविरुद्ध सुप्रिम सहकारी ठगीमा पनि रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।

जीवी राई कै समूहले चलाएको एक सहकारी ठगी प्रकरणबाट उम्किएका लीलाबहादुर गुरुङ अर्को सहकारी अपचलनको मुद्दामा प्रहरीको हिरासतमा पुगेका छन्।

सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेपछि हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीको केशमा सीआइबीबाट उन्मुक्ति पाएका गुरुङ आफै अध्यक्ष रहेको ललितपुरको जावलाखेलस्थित कल्याण उपकार सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभको रकम हिनामिनामा ललितपुर प्रहरीको हिरासतमा पुगेका हुन्।

अपचलन गरेको रकम फिर्ता गरेको बहानामा नयाँ कृषि सहकारीको अनुसन्धान बीचैमा सक्काइएको छ। यस सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा उर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत, उनकी श्रीमती र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति एवं श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्याल पनि जोडिएका छन्।

सत्ताकै आडमा मन्त्रीहरूले धमाधम उन्मुक्ति पाइरहँदा पुनः पक्राउ परेका गुरुङमाथि जिल्ला अदालतबाट ५ दिनको म्याद लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको ललितपुर प्रहरीले जनाएको छ। जीवी राई समूहबाटै सञ्चालित कल्याण उपकारका १३ बचतकर्ताको उजुरी ललितपुर प्रहरीसम्म पुगेको छ।

९६ जना बचतकर्ताले १८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ दाबी गर्दै जाहेरी दिएको ललितपुरका प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीले जानकारी दिए। पछि आएका ४२ उजुरीमा माग भएको बिगो भने हिसाब गर्न बाँकी रहेको र अन्य उजुरीहरूसमेत पर्न सक्ने उनले बताए।