काठमाडौँ : तेस्रो लगानी सम्मेलन भद्रगोल भएको छ। पाहुनाहरूको सङ्ख्या बढेपछि उद्घाटनसत्र अघि रजिस्ट्रेसन गर्ने काम गर्नै हम्मेहम्मे परेको छ। स्वदेश तथा विदेशका गरी १५ सय लगानीकर्ता सहभागी हुने अनुमान गरिएकोमा ६ सय जति थपिएपछि हल नै खचाखच भएर अर्को हलमा सार्नु पर्‍यो।

सम्मेलनमा १४ सय नेपाली र ८ सय विदेशी लगानीकर्ता सहभागी भएको लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्न उपाध्यायले जानकारी दिए। उनले सुरुमा केही असहजता देखिए पनि व्यवस्थापन गरेर सम्मेलनलाई व्यवस्थित बनाइएको बताए।

यसअघि दुई वटा लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरिसकेको अनुभव सरकारले लागू गर्न नसक्दा देशकै बेइज्जत हुने गरी लापरबाही भएको हो।

लगानी आउने सकारात्मक सङ्केत देखिएको बताउँदै बोर्डका प्रवक्ता उपाध्यायले सम्मेलन सुरु भएको दिन आइतबार योजनाअनुसारका सम्झौता नभएको बताए। चित्त बुझाउने खालका केही सहमति र सम्झौता भने भएको उनले बताए।

सम्मेलनमा कति लगानी प्रतिबद्धता आउँछ भन्ने अहिले नै यकिन भइसकेको छैन। त्यसका लागि सरकारले आह्वान गरिसकेको र सोमबारसम्म अन्तिम डेटा दिन सकिने उनले जवाफ दिए।

लगानी सम्मेलनको इभेन्ट म्यानेजमेन्टका लागि बेलायत सरकारले २ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको छ। यो रकमले नपुगे निजी क्षेत्र लगायतसँग सहयोग माग्न सकिने बोर्डले जनाएको छ। काठमाडौँको सोल्टी होटेलमा जारी सम्मेलनका लागि आएका विदेशी पाहुनाहरू काठमाडौँका अन्य ठुला होटेलमा बास बसेका छन्।

सोमबार समापन हुने सम्मेलनमा नेपालले ९ खर्ब बराबरका डेढ सयभन्दा बढी परियोजना प्रस्तुत गरेको छ। लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदेशी लगानीकर्तालाई दोहोरो करबाट मुक्त रहने व्यवस्था गरिएको बताए।

लगानी सम्मेलन : विदेशीलाई रेड कार्पेट, काँग्रेस झल्याँस्स

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल सरकारले विदेशी लगानी बढाउन अध्यादेशमार्फत कानुन सच्याएर सबल नियामक ढाँचा, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण, प्रतिस्पर्धात्मक कर्पोरेट कर लगायतमा प्रोत्साहन प्रदान गरेको सुनाए।

सम्मेलन सुरु भएपछि मात्र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेश जारी गरेका छन्। लगानी सम्मेलन सुरु भएपछि राष्ट्रपति पौडेलले ‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१’ जारी गरेका हुन्।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका लागि बाधक र झन्झटिलो प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउन सरकारले ९ वटा ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष शुक्रवार सिफारिस गरेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले संसद् छलेर अध्यादेश जारी नगर्न खबरदारी गरेको थियो।

लगानी सम्मेलनमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपालमा विकासको प्रचुर सम्भावना भए पनि पुँजी र उपयुक्त प्रविधिको अभाव रहेको बताए। तर विदेशी लगानीका लागि प्रायः सबै क्षेत्र खुला रहेको उनले बताए।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको आकर्षक गन्तव्य भएको बताए। नेपाललाई गन्तव्यको रूपमा प्रस्तुत गर्नु सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य रहेको उनको भनाइ थियो।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालका अधिकांश क्षेत्रहरूमा लगानी सम्भावना रहेकाले नेपाल नयाँ लगानीको गन्तव्य बन्न सक्ने बताए।

नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले नेपाल छिमेकी देश भएकाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि पहिलो प्राथमिकता राखेको बताए।

नेपालमा पूर्वाधारदेखि मोबाइल प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि भारत तयार रहेको उल्लेख गरे। जलविद्युत र पर्यटनको क्षेत्र पनि विस्तार हुँदै गएको र त्यसमा पनि सहकार्य गर्न भारत तयार नै रहेको उनले सुनाए।

भारतले नेपाल प्राथमिकता रहेको बताए पछि अबको तीन दिन अर्थात् वैशाख १९ गतेका दिन देखि चीनले नेपाली नागरिकबाट भिसा शुल्क नलिने निर्णय गरेको नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले जनाएको छ। यसबारे आइतबार चिनियाँ दूतावासले सूचना जारी गर्दै जानकारी दिएको हो।

एक्सप्रेस शुल्क र सेवा शुल्क भने लिइने सूचनामा उल्लेख छ। मे १ अघि स्वीकृत भएका भिसाको भने शुल्क लाग्नेछ। परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले हालै गरेको चीन भ्रमणको क्रममा नेपालीलाई भिसा निःशुल्क गर्न चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरेका थिए। नेपालले भने यसअघि नै चिनियाँ नागरिकलाई भिसा शुल्क लिएको थिएन।