काठमाडौं : सरकारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको जबरजस्ती विवाह अन्त्य गर्ने योजना बनाएको छ। सरकारको १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा जबरजस्ती विवाहलाई प्रश्रय दिने सामाजिक संरचना, मूल्य मान्यता तथा सोको अन्त्य गर्नु रहेको उल्लेख गरिएको छ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको जबरजस्ती विवाहलाई सरकारले कुरीति एवं कुप्रथा भनेको छ। बालविवाहसँगै पञ्चवर्षीय योजनामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको जबरजस्ती विवाहलाई प्रश्रय दिने सामाजिक संरचना, मूल्य मान्यता तथा सोको अन्त्य गर्ने भनिएको छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको पहिचान तथा वर्गीकरणलाई वस्तुगत बनाउनु, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक तथ्याङ्क सम्बन्धी खण्डीकृत तथ्यांकसहितको एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणाली संस्थागत गर्न नसक्दा अत्यावश्यक वर्ग समूह कम समेटिने अवस्थाको अन्त्य गर्नु १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनाले लक्ष्य राखेको छ।

योजना निर्माणका क्रममा आयोगले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका तर्फबाट पहिलो संविधान सभा सदस्य एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तसँग सुझाव लिएको थियो। आयोगले विज्ञहरूसँग नगरकोटमा गरेको छलफलमा पन्तले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको समस्या र समाधानका लागि आवश्यक योजना निर्माण गर्न मौखिक एवं लिखित सुझाव दिएका थिए।

पन्तले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको जबरजस्ती विवाहमा आधारित लघु कथानक चलचित्र नीलो फूल निर्माण गरेका छन्। नीलो फूलले जबरजस्ती विवाह रोक्नु पर्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ।

नीलो फूलले जबरजस्ती विवाह रोकिनुपर्ने सन्देश प्रवाह गरिरहँदा पन्तको पहलमा सर्वोच्च अदालतमा तत्काल विवाह दर्ता गर्न पाउनुपर्ने रिट दर्ता भएको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले १२ असार २०८० मा अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दियो।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश पछि रिट निवेदक मध्येका एक माया गुरुङ्ग र सुरेन्द्र पाण्डेले लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका कार्यालयमा दर्ता गरेको विवाह दक्षिण एसियामै पहिलो बनेको छ। बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाले दक्षिण एसियामै पहिलो पटक लेस्बियन जोडी अन्जु देवी श्रेष्ठ र सुप्रिता गुरुङ्गको विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गरेको छ। माया र सुरेन्द्रले १३ मङ्सिर २०८० र अन्जुदेवी र दिप्तीले २८ माघ २०८० मा विवाह दर्ता गरेका हुन्।

सरकारले पनि पहिलो पटक पञ्चवर्षीय योजनामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको जबरजस्ती विवाहलाई अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ। नेपाल लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकका लागि सम्मानित र सुरक्षित देश बनेको छ। वैवाहिक समानताको अधिकार सुनिश्चित भएको छ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले पहिचान सहितको नागरिकता, राहदानी मात्रै होइन, वैवाहिक अधिकार पनि उपभोग गर्न पाएका छन्। मायाको पहिचान नेपालको पहलमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका जोडीले सहज रूपमा विवाह दर्ता गर्न पाउने बाटो खुलेको हो।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका नागरिकले नेपालका जुनसुकै ठाउँमा अपमान भोग्नु पर्ने अवस्थामा परिवर्तन हुँदै गएको छ। केही धार्मिक सङ्गठनबाहेक विवाह दर्ताको विरोध भएको छैन, समर्थनमा माहौल बन्दै गएको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार विवाह दर्ता गरिदिन १२ वैशाख २०८१ मा परिपत्र जारी गरेको छ।

यसअघि समलिङ्गी विवाह गरेका जोडीहरू भए पनि कानुनी रूपमा विवाह दर्ता भएको थिएन। डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाले ‘वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि मात्र’ उल्लेख गरेर समलिङ्गी तेस्रो लिङ्गीको विवाह दर्ता गरेको थियो।

२०७४ साउन ६ गते रमेशनाथ जोशी र मोनिका शाहीले विवाह दर्ता गरेका थिए। त्यही वर्ष काठमाडौँको गाईजात्रामा जोशी र शाही सेलिब्रेटी नै बनेका थिए। नील हिरा समाजले जोशी र शाहीको समलिङ्गी विवाह नभएको बताएको थियो। मोनिका र जोशीबीच अहिले डिभोर्स नै भैसकेको छ।

विवाहको कानुन बनाउने नाममा गैरसरकारी संस्थाहरूको अभियान जारी नै थियो। उनी नील हिरा समाजले दिएको परियोजनामा कार्यरत थिएन। नील हिरा समाजको अध्यक्ष स्थायी पद जस्तो भएको भन्दै उनले आवाज उठाइन। लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया अवलम्बन गरेर नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने मोनिकाको मागको सुनुवाइ हुनुको सट्टा उनलाई रोजगारीबाट निकालियो।

उनी हाल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यकर्ता एक तेस्रो लिङ्गी अभियानकर्मीको रूपमा आफूलाई चिनाउँदै आएको बताउँछिन्। नेपालमा पहिलो पटक अन्य लैङ्गिक पहिचानको राहदानी पाउने मोनिका समुदायकी पहिलो सदस्य हुन्। तर, अन्य उल्लेख भएको राहदानीमा अरूले नै विदेश सयर गरे। त्यसको पनि मोनिकाले विरोध गरिन। उनलाई विरोध गरेकै कारण नील हिरा समाजले कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी गराएको छैन।

नील हिरा समाज, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको महासङ्घ नेपाल, क्रुज एड्स नेपालको नेतृत्व भने अहिले पनि समुदायको अधिकारमा भाँजो हाल्न लागेको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले बताएका छन्। संस्थाभित्र पारदर्शिताको कुरा उठाएका कारण जागिरबाट निकालिनु परेको गुनासो उनीहरूले गरेका छन्।

यसबारे उनीहरूले लिखित रूपमा सरोकारवाला निकायमा उजुरी गरे पनि समाजको नेतृत्व मौन बसेको छ। विषयान्तर गरेर अपारदर्शी काम ढाकछोप गर्ने काममा लागेकाहरूले भ्रमित बनाउनले धन्दा चलाएका समुदायका सदस्यले गुनासो गर्दै आएका छन्।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका नाममा स्वार्थको गठजोडको भण्डाफोर

सांसद झाले गराइन सरकारको ध्यानाकर्षण : हर्मोन क्लिनिक र लिङ्ग परिवर्तनको गैरकानुनी काम तत्काल रोकियोस्