काठमाडौं : ‘स्वअनुभूतिको आधारमा लैङ्गिक पहिचान पाउनु व्यक्तिको संवैधानिक हक नै हो,यो हक निवेदकले उपभोग गर्न पाएको अवस्था छैन,’अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा गरेको बहसमा उठाएको प्रश्न हो यो।

यौनाङ्गको आधारमा केटा भनी पहिचान गरियो, त्यसै अनुसार नाम पनि राखियो। निवेदकले आफू महिला रहेको अनुभूत गरे। आफ्नो नाम रुक्सना राखे। राज्यले उनी जस्ता व्यक्तिलाई दिएको छुट्टै लैङ्गिक पहिचान अन्यमा नागरिकता लिए।

अन्यको सट्टा महिला कायम गर्न दायर गरेको रिट निवेदनमा अधिवक्ता अधिकारीले अन्य नाम तथा लैङ्गिक विवरण बदर गरी महिला कायम गर्ने आदेश मागे।

सरकारी निकायका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनालले एकपटक लिङ्ग अन्य लेखी नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेपछि फेरि कुनै वस्तुगत प्रमाण विना नै लिङ्ग संशोधन हुने विषय नभएको दलिल पेस गरे। यसले सामाजिक परिवेश र परिपाटीलाई नै प्रतिकुल असर गर्ने सहन्यायाधिवक्ता खनालले उल्लेख गरे।

लिङ्ग परिवर्तन गरेको चिकित्सकीय प्रमाण पेस गरेमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मात्र परिवर्तित लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता दिने गरिएको छ। पछिल्लो समय व्यक्तिको लैङ्गिक पहिचानको निर्धारणको आधार जैविक तत्त्वको अतिरिक्त सम्बन्धित व्यक्तिको स्वअनुभूति तथा निजको ब्रेन सेक्सलाई पनि बनाउनु पर्ने अवधारणा विकसित भएको पाइन्छ। अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ।

सर्वोच्चको यही आदेश यतिबेला चर्चासँगै विवादमा परेको छ। जन्मँदाका बालकले महिलाको र बालिकाले पुरुषको विवरणमा नागरिकता लगायतका सरकारी कागजपत्र लिन पाउने आदेशले अधिकारकर्मीहरूलाई झस्काएको छ।

जन्मँदा बालक जन्मिए महिलाको र बालिका जन्मिए पुरुषको अनुभूति गर्नेहरूले दुई दशक लामो सङ्घर्ष पछि छुट्टै पहिचान पाउन थालेका छन्। राज्यले पुरुष र महिला भन्दा भिन्न लैङ्गिक पहिचानका व्यक्तिलाई अन्यमा नागरिकता दिएको छ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूलाई दिने अन्य पहिचानको नागरिकतामा तेस्रो लिङ्गी महिला, तेस्रो लिङ्गी पुरुष, अन्तरलिंगी महिला, अन्तरलिंगी पुरुष उल्लेख गर्ने व्यवस्था नागरिकता कार्यविधिमा गर्नुपर्ने माग अभियन्ताहरूले राखेका छन्।

तर, अन्य पहिचानमै नागरिकता पाइसकेका व्यक्तिलाई स्वअनुभूतिका आधारमा पुरुष या महिलाको नागरिकता दिनु पर्ने अदालतको आदेशले सरकारी निकाय अन्योलमा परेका छन् भने अधिकारकर्मीहरू अचम्मित।

सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश २० कार्तिक २०८० मा दिएको हो। आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि अधिकारकर्मीहरू बल्ल बहसमा आएका हुन्। सुनिलबाबु पन्तविरुद्ध नेपाल सरकार रहेको ६ पुस २०६४ को निर्देशनात्मक आदेश अनुसार बल्ल अन्य लैङ्गिक पहिचान दिने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनको चरणमा छ। यही बेला सर्वोच्चले अन्यमा नागरिकता लिएका व्यक्तिलाई महिला या पुरुषको नागरिकता दिन परमादेश आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्चको पारलिंगी (बालक जन्मेका, महिला र बालिका जन्मेका, पुरुष)लाई महिला वा पुरुष बनाउने फैसलाले अनेक प्रश्न उठाएको छ।

मस्तिष्क लिङ्ग अवधारणाले व्यक्तिको दिमागमा जे छ (उसले जे सोच्छ) त्यो नै उसको लैङ्गिक पहिचान हो भन्छ। व्यक्तिको शरीर रचना, फिजियोलोजी, प्रजनन आवश्यकता र भिन्नतालाई खारेज गर्छ र यसले महिला, पुरुष र तेस्रो लिङ्गको भिन्न शारीरिक आवश्यकता र विशिष्टतालाई बेवास्ता गर्छ।

परमादेश आदेशले उठाएका ११ प्रश्न

१. सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी भर्ती (बालक जन्मेका) पारलिंगी महिला (जसले आफ्नो यौन अङ्ग परिवर्तन गरेका हुन सक्छन् वा नगरेका पनि हुन सक्छन्) र (बालिका जन्मेका) पारलिंगी पुरुष,(जसले आफ्नो यौन अङ्ग परिवर्तन गरेका हुन सक्छन् वा नगरेका पनि हुन सक्छन्) को लागि कसरी व्यवस्थापन गर्ने? अनि तेस्रो लिङ्गीको कसरी व्यवस्थापन गर्ने?

२. (बालक जन्मेका) पारलिंगी महिला (जसले आफ्नो यौन अङ्ग परिवर्तन गरेका हुन सक्छन् वा नगरेका पनि हुन सक्छन्) र (बालिका जन्मेका) पारलिंगी पुरुष (जसले आफ्नो यौन अङ्ग परिवर्तन गरेका हुन सक्छन् या नगरेका पनि हुन सक्छन्) को लागि होस्टेल र शौचालय कसरी व्यवस्थापन गर्ने? अलग राख्ने? वा महिला र पुरुषसँग हुनुपर्छ कि पर्दैन?

३. (बालक जन्मेका) पारलिंगी महिलाहरू (जसले आफ्नो यौन अङ्ग परिवर्तन गरेका हुन सक्छन् वा नगरेका पनि हुन सक्छन्) शिक्षा, निजामती सेवा, प्रहरी, सेना, सशस्त्र प्रहरी, राजनीतिक सहभागिता लगायत महिला आरक्षणमा पहुँच गर्न योग्य हुन्छन् कि हुन्नन्?

४. पारलिंगी (बालिका जन्मेका) पुरुषहरू (जसले आफ्नो यौन अङ्ग परिवर्तन गरेका हुन सक्छन् वा नगरेका पनि हुन सक्छन्) शिक्षा, निजामती सेवा, प्रहरी, सेना, सशस्त्र प्रहरी, राजनीतिक सहभागिता लगायत पुरुष आरक्षणमा पहुँच गर्न योग्य हुन्छन् कि हुन्नन्?

५.(बालिका जन्मेका) पारलिंगी पुरुष (जसले आफ्नो यौन अङ्ग परिवर्तन गरेका हुन सक्छन् वा नगरेका पनि हुन सक्छन्) खेलकुद र सेना भर्ती प्रशिक्षणमा पुरुषसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने? जबकि (बालक जन्मेका) पारलिंगी महिलाहरूलाई महिलासँग प्रतिस्पर्धा गर्न लाभदायक हुनेछ।

६. (बालक जन्मिएका) पारलिंगी महिला र (बालिका जन्मेका) पारलिंगी पुरुषले, पुरुष वा महिलासँग विवाह गर्दा उनीहरूको जन्मँदाको लिङ्ग बताउनु पर्छ कि पर्दैन? अदालतको निर्णयले लैङ्गिक इतिहास गोप्य राख्नुपर्ने भनेको छ। विवाह गर्दा जन्मँदाको लिङ्ग सोध्न पाउने कि नपाउने? सन्तान नहुँदा डिभोर्स गर्न पाउने कि नपाउने?

७. (बालक जन्मेका) पारलिंगी महिला (जसले आफ्नो यौन अङ्ग परिवर्तन गरेका छैनन्) ले बच्चा जन्माउँदा नयाँ लिङ्गका कारण उनीहरूलाई आमा भनिन्छ, बुबा भन्ने?

८. (बालक जन्मेका) पारलिंगी महिला (जसले आफ्नो यौन अङ्ग परिवर्तन गरेका छैनन्)ले बच्चा जन्माउँदा नयाँ लिङ्गका कारण उनीहरूलाई बुबा भनिन्छ, कि आमा भन्ने?

९. महिला नै हुँदा पहिला नै विवाह भई सकेको थियो पुरुषसँग। तर अब (बालिका जन्मेका) पारलिंगी पुरुष बनेपछि, सम्बन्धविच्छेद गरेमा कुन बुबाले सन्तानको जिम्मा लिने?

१०. (बालक जन्मेका) पारलिंगी महिला बनेपछि र सम्बन्धविच्छेद गरेपछि कुन आमाले सन्तानको पालनपोषण गर्नुपर्छ?

११. लिङ्ग परिवर्तन गरेका र नगरेका दुवै थरीका नयाँ महिलाको अधिकार बाँकी महिलाको जति नै हुन्छ कि फरक हुन्छ?

सम्बन्धित समाचार :

सर्वोच्च अदालतलाई मानवअधिकार आयोगले किन दियो यस्तो जवाफ?

पारलिंगीलाई महिला या पुरुष बनाउने फैसलामा सर्वोच्च अदालत कसरी चुक्यो?

प्रधानन्यायाधीशको विवादास्पद फैसला : जन्मजात पुरुषलाई महिलाको नागरिकता (पूर्णपाठ)

होटेल साहुसँग सेटिङ, केटीको भेषमा लुटपाट

महिला गेट-अपमा बलात्कार गर्ने गोरेसँगै जेलमा

लिङ्ग परिवर्तन गराउने धन्धाको संसदमा खैलाबैला , महिला बनेका पुरुष देखि तर्सिए सांसद

तेस्रो लिङ्गीहरूको प्रश्न : हर्मोन थेरापी र सेक्सचेन्ज नगर्ने तेस्रो लिङ्गी होइनन्

सुदीपलाई उभ्याएर भूमिकाले भनिन्,तपाईँहरूको दिमाग खलबलिन्छ