काठमाडौँ : नेपालमा रहेका नेपाली मूलका भुटानी शरणार्थीहरूको उचित हेरचाह र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूको सहयोग खोज्न मानव अधिकार रक्षकहरूको क्षेत्रीय सञ्जाल साउथ एशियन्स फर ह्युमन राइट्स (एसएएचआर) ले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

सरकारी कागजातहरूको अभावले गम्भीर रूपले प्रभावित भएका भुटानी शरणार्थीहरूलाई आवश्यक परिचय पत्र, यात्रा कागजातहरू र अन्य कागजातहरू प्रदान गरेर जीवन सहज बनाइदिन एसएएचआरले सिफारिस गरेको छ।

नेपालका शरणार्थीहरूलाई राम्रो जीवन व्यतीत गर्नका लागि कानुनी रूपमा काम गर्ने अधिकार दिन, नेपालका शिविरमा जन्मेका शरणार्थी बालबालिकाहरूलाई नागरिकताको अधिकार दिने सम्भावनाको अध्ययन गर्न नेपाल सरकारलाई एसएएचआरले सिफारिस गरेको छ।

भुटानी शरणार्थी र कैदीहरूको समस्या अध्ययन गर्न, बुझ्न र भुटानी सरकारसँग पुनः वार्ता गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा स्थायी कार्यदल गठन गर्नुपर्ने सुझाव एसएएचआरका नेपाल ब्युरो सदस्य सुशील प्याकुरेल र श्रीलङ्काली दिलरुक्षी हान्डुनेट्टीले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर दिएका छन्। नेपाल र भुटानबीच द्विपक्षीय वार्ता गर्ने जिम्मेवारी अब नेपालको काँधमा आएको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।

नेपालमा बसोबास गर्ने वा नेपाल हुँदै तेस्रो मुलुकमा सरेका भुटानी शरणार्थीहरूको फिर्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रयास गर्ने, नेपालमा पर्दाफास भएको ’नक्कली शरणार्थी घोटाला’ को छानबिन गरी यसमा संलग्नहरूलाई जबाफदेही बनाउन उसले माग गरेको छ।

’नक्कली शरणार्थी घोटाला’ पछि कर्मचारीतन्त्रको अनिच्छाले गर्दा शरणार्थी अधिकारलाई कुनै पनि हिसाबले असर नपर्ने, विशेष गरी नेपाली मूलका भुटानी शरणार्थीहरूलाई हेरचाह र सुरक्षा प्रदान गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्न एसएएचआरले माग गरेको छ।

भुटानमा राजनीतिक बन्दीका रूपमा रहेका नेपाली मूलका भुटानी शरणार्थीहरूको समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित सरकारी तथा गैरसरकारी साझेदारहरूसँग तत्काल छलफल गर्न पनि एसएएचआरले सिफारिस गरेको छ।

भुटानी शरणार्थीहरू बाहेक नेपालमा धेरै शरणार्थीहरू बस्ने भएकोले, एसएएचआरले नेपाल सरकारलाई १९५१ को शरणार्थी महासन्धि र १९६७ को ऐच्छिक प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्न र अनुमोदन गर्न वकालत गर्ने जनाएको छ।

एसएएचआरले भुटानी जेलमा रहेका नेपाली मूलका भुटानी कैदीहरूको पूर्ण विवरण, अभियोगको विवरण, जेलमा बिताएका समयको विवरण सार्वजनिक गर्न भुटानी राजासँग माग गरेको छ।

हिरासतमा राखिएका नेपाली मूलका सबै भुटानी बन्दीहरूलाई रिहा गर्न पनि उसले माग गरेको छ। नेपाली मूलका भुटानी कैदीहरू रिहा नभएसम्म तिनीहरूको कल्याणका लागि अनुगमन गन रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति (आईसीआरसी)लाई जेलहरूको भ्रमण गर्ने अनुमति दिन भनेको छ।

विकासका लागि ठुलो योगदान गरेका तर सरकारी नीतिबाट निष्कासित भएका नेपाली मूलका भुटानी शरणार्थीहरूको स्वदेश फिर्ताको अधिकारको मान्यता र सुनिश्चित गर्न, भुटानमा लागू भएको ‘ड्रिग्लाम नम्झा’ नीतिको कार्यान्वयनमा ज्यान, अङ्ग र सम्पत्ति गुमाउनेलाई क्षतिपूर्ति दिन एसएएचआरले माग गरेको छ।

एसएएचआरले भुटानी राजासँग नेपाली मूलका भुटानी नागरिकहरू भेदभावको सिकार हुन नपरोस् भनेर भुटानभित्रै राजनीतिक समाधानको व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ।

नेपाली मूलका भुटानी नागरिकहरूको समस्या समाधान गर्न नयाँ वार्ता सुरु गर्न नेपाल सरकारसँग सक्रिय रूपमा काम गर्न एसएएचआरले भारतसँग आग्रह पनि गरेको छ। नेपाल भित्र रहेका शरणार्थीहरूको हेरचाह र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारसँग सक्रिय रूपमा काम गर्न, १९८८ मा भुटानबाट भारतमा बसाइँ सरेका नेपाली मूलका भुटानी शरणार्थीहरूलाई शरणार्थीको रूपमा मान्यता दिन, युएनएचसीआर सहायताको लागि योग्य बनाइदिन र भारत भित्र काम अनुमति दिन एसएएचआरले भनेको छ।

भुटानी शरणार्थीले सोधेँ, हामी कहिले आफ्नो देश फर्कन पाउँछौँ?

अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरू र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय एजेन्सीहरूलाई नेपाल सरकार मार्फत, नेपाली मूलका भुटानी शरणार्थीहरूलाई नेपालमा राम्रो र सुरक्षित जीवनयापनको लागि सहयोग पुनः सुरु गर्न अनुरोध गरिएको छ।

नेपाली मूलका भुटानी शरणार्थीहरूलाई न्याय प्रदान गर्नका लागि तत्काल सक्रिय कदम चाल्न सम्बन्धित सरकारहरूलाई दबाब दिन भुटानी शरणार्थीहरूको गम्भीर मुद्दालाई सम्बोधन गर्न, उनीहरूले सहमति गरेमा भुटान फर्कन सक्षम बनाउन र भुटानी जेलमा लामो समयदेखि थुनामा रहेका भुटानी राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा गर्न एसएएचआरले भनेको छ।

भुटान सरकारको सहयोगमा राजनीतिक बन्दीहरूको अवस्थाको अनुगमन पुनः सुरु गर्न पनि एसएएचआरले आग्रह गरेको छ। भुटानी शरणार्थीहरूको अवस्था अनुगमन गरिरहेको एसएएचआरले शुक्रवार विज्ञप्ति निकालेर अनुगमनमा भुटानी शरणार्थीहरूले गम्भीर मानवीय समस्या सामना गरेको देखिएको उल्लेख गरेको छ। उसले भनेको छ,’नेपाल सरकारका साथै छिमेकी देशहरू र दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) ले तत्काल ध्यान दिन आवश्यक छ।’

नेपाल सरकारले भुटानी शरणार्थी समस्यालाई सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गर्नु अत्यन्तै आवश्यक रहेको उसले बताएको छ। हाल पूर्वी नेपालको झापा जिल्लाको बेलडाँगी र मोरङ जिल्लाको पथरी शनिश्चरेमा ६५७७ नेपाली मूलका भुटानी शरणार्थीहरू बसोबास गरिरहेको एसएएचआरले जानकारी दिएको छ। यी शरणार्थीहरूमध्ये करिब १००० अपाङ्ग, अशक्त वा वृद्ध छन्। उनीहरूसँग कुरा गर्दा धेरैजसो शरणार्थी भुटान फर्कने दृढताका साथ यी शिविरमा बस्दै आएको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाको सहयोगमा सन् १९९० देखि मूलतः मानवीय आधारमा नेपाली मूलका यी भुटानी शरणार्थीहरूलाई नेपालमा बस्न दिएकोमा नेपाल सरकारको प्रशंसा गरेको छ। ‘यी शरणार्थीहरू शरणार्थीको रूपमा कुनै पनि अधिकार वा सुविधाहरूको हकदार छैनन्। साथै, स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न भुटानी शरणार्थीहरूसँग युएनएचसीआरको संलग्नता र विश्व खाद्य कार्यक्रमको खानाको प्रावधान २०१६ मा रोकिएको थियो,’विज्ञप्तिमा लेखिएको छ,’यी शरणार्थीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र खाना र आवास जस्ता आधारभूत अधिकारहरूबाट वञ्चित गरिएको छ। एसएएचआर चिन्तित छ कि उनीहरू बस्ने बास १९९० को दशकमा निर्माण गरिएका अस्थायी छाप्रा हुन्।’

भुटानी शरणार्थीहरूले खोजे संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मध्यस्थता, भुटानसँग वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई गरे अनुरोध

हाल उनीहरूलाई सरकारी छानबिनको जोखिममा राखेर दण्डात्मक कारबाहीहरू निम्त्याउने गरिएको एसएएचआरले उल्लेख गरेको छ। नेपाल सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा प्रति विद्यार्थी १५ प्रतिशत मात्रै छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको र यो कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुने शिविरमा १५० विद्यार्थी मात्र रहेका उसले भनेको छ।

सन् २०१६ को डिसेम्बरमा रोकिएको तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रमअन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका, अस्ट्रेलिया र युरोपमा १ लाख १३ हजार ५६७ भुटानी शरणार्थीहरू बसोबास गरेका छन्। सन् २०१७ मा नेपालका आफन्तहरूलाई अन्यत्र बसोबास गरेका परिवारका सदस्यहरूलाई भेट्न जानबाट रोक लगाइएको थियो। यसबाहेक, प्रमुख सरकारी अधिकारी र राजनीतिज्ञहरू संलग्न रहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी पुनर्वास घोटाला, हालै खुलासा भयो र पुनर्वास प्रक्रिया अस्थायी रूपमा रोकिएको छ। यस घोटालाका कारण सरकारले वास्तविक शरणार्थीलाई नेपालमा बस्नका लागि अत्यावश्यक कागजपत्र जारी गर्न पनि रोक लगाएको छ।

नेपाल र भुटानबीच सन् १९९३ देखि २००३ सम्म मन्त्रीस्तरीय संयुक्त समितिको चौध चरणको बैठक शरणार्थीको वर्गीकरणमा टुङ्गिएको थियो। जसले गर्दा केही शरणार्थी राज्यविहीन भएका थिए। यसले शरणार्थीहरूको समस्याको समाधानलाई अझ जटिल बनाएको छ।

यसबाहेक, २०१६ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको राज्य विभागको प्रतिवेदनले राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन अन्तर्गत भुटानमा ५७ जनालाई बन्दी बनाएको देखाएको थियो। उनीहरू आफ्ना आफन्तहरूलाई भेट्न, आफ्नो जग्गा बेच्न वा यस्तै कुनै कारणले भुटान फर्किँदा पक्राउ परेका थिए। नेपाली भाषी भुटानी नागरिक कैदी बन्दीहरूलाई कुनै अपराध नगरी अधिकतम ४३ वर्षसम्म आजीवन कारावास बिताउन बाध्य पारिएको छ।

सजाय पूरा गरेर फर्केका कतिपय शरणार्थी भुटानी शासकको यातना र अमानवीय जेल अवस्थाका कारण शारीरिक रूपमा अस्वस्थ छन्। परिवारका सदस्यहरू देश छोडेर अन्यत्र बस्न गएकाले एक्लो जीवन बिताइरहेका छन्। आईसीआरसीलाई १९९४ देखि भुटानको दक्षिणी जिल्लाहरूमा जेल भ्रमण गर्न अनुमति दिइएको थियो। कोभिड महामारी पछि त्यसो गर्नबाट रोकिएको छ।

प्रेस विज्ञप्ति पढ्नुहोस् :