काठमाडौँ : २५ साउन २०६१ को दिन काठमाडौँको दरबारमार्ग र जमल सडकपेटीमा समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी पहिचान माग्दै सडकमा निस्किए। ३९ जनालाई प्रहरीले सामाजिक सुरक्षा खलबलिएको आरोपमा पक्राउ गर्यो। 

त्यतिबेलाका उपत्यका प्रहरी प्रमुख दिपक रञ्जितले सामाजिक सुरक्षा खलबलिएको उजुरी परेपछि उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको बताएका थिए। उनले भनेका थिए,’राति ११ बजेपछि केटीको भेसभुसामा बाटोमा हिँड्ने मान्छेहरूलाई जिस्क्याउने, अश्लील हाउभाउ गर्ने, समाजमा अपाच्य हुने काम कसैबाट पनि हुनुहुँदैन।’ 

पक्राउ पर्ने मध्येका एक हुन् काठमाडौँ कीर्तिपुरका तीर्थमान शाक्य। २६ साउनमा कम्युनिकेसन कर्नरको कायाकैरनमा प्रसारित रेडियो रिपोर्टमा तीर्थमानले आफ्नो अनुभूति शेयर गरेका छन्। रिपोर्टमा भनिएको छ,’कीर्तिपुरका तीर्थमान शाक्य देख्दा केटा जस्तै देखिनुहुन्छ। तर उहाँलाई केटीहरू पटक्कै मन पर्दैनन्। केटीले लगाउने चोलो, सारी र कुर्ता लगाएर केटाहरूसँग नारिएर बस्न उहाँलाई असाध्यै मन पर्छ।’ 

केटी बनेर नाटकहरू खेल्ने, नाच्ने गरेको अनुभूति सुनाए तीर्थमानले। ‘यस्ता केटाहरू पनि छन्, बसमा चढ्दा महिलाहरूलाई अनैतिक व्यवहार गर्छन्, उनीहरूलाई किन समात्दैन पुलिसले?’,पक्राउ परेका अर्का सुनिल सुनुवारले प्रश्न गरेका थिए,’किन हामी समलिङ्गीहरूलाई मात्रै पक्राउ गरेको?’ 

तीर्थमान र सुनिल जस्तै बालक जन्मिएर महिलाको, बालिका जन्मिएर पुरुषको अनुभूति गर्ने र जन्मँदा नै दुवै यौनाङ्ग लिएर जन्मिएकाहरूको पहिचान सहितको अधिकारका लागि सुनिलबाबु पन्तले दर्ता गरेका थिए ब्लु डायमन्ड सोसाइटी। 

घरपरिवार र समाजले लखेटेपछि सडकमा उभिन बाध्य बनेकाहरूलाई आश्रय दिन ब्लु डायमन्ड दर्ता गरेका पन्तले सरकार र समाजले हेला गरेकाले यस्तो देखिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए त्यसबेला। आफैँ बाच्नका लागि र परिवार बचाउनका लागि सेक्स वर्क नै गरिरहेका छन्। किन त्यस्तो गरिरहेका छन्,त्यसको जडतिर पनि जानुपर्छ होला,पन्तको रेडियो रिपोर्टमा प्रतिक्रिया थियो। 

तेस्रोलिंगीको संस्था भनेर ब्लु डायमन्डले पहिचान पाएको थियो। तर, राज्यले पहिचान दिएको थिएन। केटीको भेष गरेर केटा जिस्क्याएको आरोपमा पक्राउ भने परिरहन्थे समलिङ्गी तेस्रोलिंगी। त्यो क्रम अहिले पनि कायम छ। 

एक-दुई जनामा मात्रै नभएर सयौँको सङ्ख्यामा जन्मँदाको भन्दा भिन्न अनुभूति गर्नेहरूलाई राज्यले पहिचान दिनुपर्ने रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगे पन्त। रिटमा बहस गरे अधिवक्ताहरू हरि फुयाँल, हरिप्रसाद उप्रेती, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, रूपनारायण श्रेष्ठ, भुवनप्रसाद निरौला, प्रेमचन्द्र राई र शर्मिला ढकालले। 

सडकमा हिँड्दा प्रहरी प्रशासनले समातेर थुन्न थाले पछि पन्त न्याय खोज्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। ३३ पेजको वहसनोट तयार गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवाली रिट तयार गर्दाको अवस्था सम्झिछन्। सुनिलबाबु पन्त ‘हामीलाई हिजडा’ भने भन्दै आउनु भएको सुनाउँछन् उनी। 

न्यायाधीश बलराम केसी र पवन कुमार ओझाको संयुक्त इजलासले बच्चा जन्मँदा एउटा लिङ्गीमा जन्मेको भए पनि जैविक र प्राकृतिक प्रक्रिया अनुसार जन्मँदा भन्दा अर्को लिङ्गीमा विकास भई जन्मँदाको भन्दा फरक लिङ्गीमा लैङ्गिक स्वरूप परिवर्तन हुन सक्छन्। यस्तो परिवर्तन हुँदैमा तिनीहरू मानव जाति वा नागरिक नै होइनन् भन्न नमिल्ने आदेश दियो। 

न्यायाधीश केसीले थर्डसेक्स रिकोनाइज गर्नुभएको वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवाली सुनाउँछन्। समलिङ्गी विवाहबारे अध्ययन गर्ने समिति गठन गर्न इजलासले सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो। समितिमा ज्ञवालीलाई बस्न इजलासले भनेको उनी सुनाउँछन्। ‘मैले हरि फुयाँलको नाम लिए,म बसिन,’उनले भने,’नेपालमा पहिलो पटक थर्डसेक्स (तेस्रोलिंगी)को पहिचान भएको त्यही रिटमा हो।’ 

अरू सबै अवस्था सामान्य भएका तर केवल लैङ्गिक पहिचान र यौन चाहना मात्र फरक भएका व्यक्तिहरू मानवअधिकारको उपभोग गर्न पाँउदैनन भन्नु तर्कसङ्गत नहुने आदेश थियो सर्वोच्चको।  

सर्वोच्चको परमादेशले बनायो पुरुषलाई महिला, सुरु भयो नयाँ बहस

पहिलो पटक सडकमा निस्किएका तीर्थमानले कीर्तिपुरमै समर्पण सभ्य समाज संस्थामार्फत तेस्रोलिंगी अभिभावकका सन्तानको शिक्षामा काम गरिरहेका छन्। ४ माघ २०८१ मा कीर्तिपुरमा भएको कार्यक्रममा तीर्थमानले जबरजस्ती केटीसँग विवाह गरिदिएको खुलाए। 

बालबच्चा हुनेहरू कसरी तेस्रोलिंगी? भन्ने प्रश्नको तीर्थमान अहिले पनि सामना गरिरहेका छन्। तीर्थमान संस्थाको अध्यक्ष छन् भने आधारभूत तहको शिक्षा लिँदै गरेका विद्यार्थीका बुबा दिपक महर्जन सचिव छन्। गत मङ्सिर १६ गते भएको स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा कीर्तिपुरबाट तेस्रोलिंगी पहिचानमा दिपकले मेयर पदमा उम्मेदवारी दिए। समर्थक बसे तीर्थमान।

छोरा जन्मिएका केही स्त्री गुणहरू विकास भएका तथा छोरी जन्मिएका केही पुरुष गुणहरू विकास भएका तेस्रोलिंगी नागरिकहरूलाई अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता दिने कानुनी प्रावधान र अभ्यास छ। यौन अङ्ग परिवर्तन गरेर छोरा जन्मिएकाले महिलाको नागरिकता र छोरी जन्मिएकालाई पुरुषको नागरिकता दिने काम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयद्वारा भइरहेको छ। 

यसले नै अन्यौलता सिर्जना गरिरहेको अवस्थामा हालै जारी सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम छोरा जन्मिएको भएता पनि महिलाको नागरिकता दिएको अवस्थामा झन् धेरै अन्यौलता थपिएको छ। 

यसरी जसले जे मागे त्यो नागरिकता दिने अवस्था सिर्जना भएकोले पछि भविष्यमा गम्भीर चुनौतीहरू ल्याउने चिन्ता अधिकारकर्मीहरूले गर्न थालेका छन्।

यौन अङ्ग समेत परिवर्तन नगरीकनै छोरा जन्मिएकोलाई महिला र छोरी जन्मिएकोलाई पुरुषको नागरिकता दिने अभ्यास जारी रहेमा तेस्रोलिंगी पहिचान भएका नागरिकहरूको पहिचान, अधिकार र अवसर गुम्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदै गएको प्रति लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्।

नेपाल सरकारले यी समग्र विषयमा गम्भीर छलफल गरी नागरिकतामा उल्लेख हुने लैङ्गिक पहिचानमा स्पष्ट नीति र कानुन लागू गर्न उनीहरूले माग पनि गरेका छन्। 

पाठ्यक्रममा समलिङ्गी तेस्रोलिंगी : शिक्षकलाई सकस (भिडियो)