काठमाडौँ : हरेक व्यक्तिले समाजको विकृति विसङ्गति औँल्याइरहेका छन्। समाजलाई विकृत बनाउने काममा पश्चिमा लगानीले पनि काम गरेको छ।

नेपालको धर्म संस्कृति, रीतिरिवाज, परम्पराको सट्टा पश्चिमा संस्कृतिको बर्को उड्ने क्रम चलिरहेको छ। धर्म प्रचार गर्दै हिँड्ने १७ जना अमेरिकी नागरिक सुनसरीको धरान देउराली सौगात चोकबाट पक्राउ नै परेका छन्। पक्राउ परेका अमेरिका नागरिक कारवाही अघि नै सुटुक्क फर्किएका छन्।

पर्यटक भिसामा आउने, श्रमदानको आवरणमा धर्म प्रचार गर्ने उनीहरूको काम थियो। धर्मदेखि लिङ्ग परिवर्तन गर्नेसम्म छन् नेपालमा। यो सबै पश्चिमा देशको कल्चर हो। उनीहरू नेपालमा आफ्नो देशको विकृत संस्कृति लादेर आपसमा फुटाउन खोजिरहेका छन्।

अमेरिकन नागरिकको सहयोगले पुलपुलिएकाहरू संवैधानिक व्यवस्थामाथि समेत धावा बोलिरहेका छन्। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै संविधान जारी भएको एक दशक हुन लागेको छ।

ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै जारी भएको हो नेपालको संविधान। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी संविधान जारी भएको हो।

संविधानमा लेखिएका अधिकार कार्यान्वयन गर्न भन्दै अभियानहरू सञ्चालन भए। अभियानकर्मीहरू जन्मिए। व्यक्ति केन्द्रित अभियानहरूले आपसमा फाटो ल्याउने मात्रै गरेन झगडा समेत निम्त्यायो। सरकारको असफल कूटनीति र माग्ने परम्पराले धनी देशहरूलाई खेल्ने मैदान प्रशस्त बन्यो।

विदेशीहरू स्वार्थ केन्द्रित लगानी गर्न थाले। नेपाल जस्तो उपभोक्तावादी देशमा बजार कब्जा गरेकाहरूले आफू अनुकूल लगानी गरे। जसको एउटा खराब उदाहरण बनेको छ धर्म र लिङ्ग परिवर्तन। यी दुवै काममा पश्चिमा देशको लगानी आएको छरपस्ट भइसकेको छ। व्यक्तिदेखि संस्थागत नाम सार्वजनिक भइसकेका छन्।

नेपालको धर्म, संस्कृति र परम्परा मास्न आइरहेको अमेरिकी सहयोग भने डोनाल्ड ट्रम्पले रोकेका छन्। अमेरिकी सहयोगले अभियानकर्मी बनेकाहरूमा यतिबेला छटपटी चलेको छ। ‘खाऊँ दिनभरिको सिकार, नखाऊँ ..खोइ कसको अनुहार’ भने जस्तो अवस्थामा पुगेको आक्रोश मिश्रित अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। अधिकांश नेपाली नागरिकले पश्चिमा देशहरूबाट भित्रिएको विकृति विसङ्गति अन्त्य गराउने स्वतःस्फूर्त अभियान जारी राखेका छन्।

संविधान अनुसार प्राप्त अधिकारमा विवाद ल्याउने र आफ्नो रोटी सेक्नेहरूलाई खबरदारी गरिरहेका अभियानकर्मीहरू आफूहरू सचेत रहेको दाबी गरिरहेका छन्। समाजमा विवादको बिउ रोपेकाहरू आफू अनुकूल व्यक्ति परिचालन गरिरहेका छन्।

तेस्रो लिङ्गीहरूको प्रश्न : हर्मोन थेरापी र सेक्सचेन्ज नगर्ने तेस्रो लिङ्गी होइनन्?

हिजो एउटा, आज अर्को, भोलि अर्कै पहिचान दिएर समाजलाई भ्रमित बनाउन संस्थागत लबिङ भइरहेको छ। बाबुआमाले छोरा भनेर चिनाए। छोराले तेस्रोलिंगी पहिचान दियो। बाबुआमाले स्वीकार गरे। मिडियामा आएर अन्तर्वार्ता दिए,’हाम्रो छोरो तेस्रोलिंगी भएकोमा गर्व गर्छौ।’

हिजो उनको पहिचान तेस्रोलिंगी थियो। जन्मँदाको भन्दा भिन्न स्वभाव भएका व्यक्तिलाई राज्यले पहिचान दियो,लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक। त्यसैमा टेकेर उनले महिलाको पहिचान मागे। पुरुष र महिलाले पहिचानका लागि सङ्घर्ष गर्नु परेन,तर भिन्न पहिचानका लागि सङ्घर्ष भएको थियो।

त्यही सङ्घर्षले प्राप्त भएको हो पहिचान सहितको अधिकार। महिला पनि होइन, पुरुष पनि होइन, उनीहरू त तेस्रोलिंगी। पुरुष भए पुरुषै र महिला भए महिलानै मन पराउनेहरू समलिङ्गी। समलिङ्गी जोडीको विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गर्ने दक्षिण एसियामा नेपाल पहिलो राष्ट्र।

जन्मँदै दुवै यौनाङ्ग भएका अन्तरलिंगीको छुट्टै अभियान चलिरहेको छ। दुई दशकपछि आएर छुट्टै पहिचान सहितको अधिकार उपभोग गर्नुको सट्टा पुरुष र महिला तिरै फर्कने पश्चिमा संस्कृति भित्र्याउन खोजिदैछ। के यही हो राष्ट्रियता? प्रश्न उठिरहेको छ।

‘ट्रान्सवुमन (जन्मँदा छोरा जन्मेका) पनि भन्ने अनि केटीको नागरिकता पनि खोज्ने कस्तो सोचको विकास भएको यो केही मेटीहरुको?,’अधिकांश समुदायले प्रश्न सोधिरहेको छ।

लिङ्ग परिवर्तन गराउन हर्मोन खानका लागि उक्साउने केही स्वार्थ समूहले समुदायभित्र विवाद ल्याउन अनेक उपायहरू लगाइरहेको पाइएको छ। नेपालमै लिङ्ग परिवर्तन गर्ने मेशिन ल्याउने चलखेलले वास्तविक समुदाय भने पीडित बन्ने खतरा देखिएको छ।

समुदायका एक सदस्य हर्मोन खाँदा प्यारालाइसिस हुनु परेको छ। कतिपय मानसिक रोगी बनेका छन्। अधिकारका नाममा व्यक्तिको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने यस्ता विकृति विसङ्गतिको मलजल गर्ने कि हटाउन लाग्ने? समुदायकै हातमा छ।

नयाँ महिलाको अधिकार के हुन्छ?