काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको सम्भावित कार्यसूचीबाट भ्रष्टाचार सम्बन्धी विधेयक हटेपछि सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतकबिच सवालजवाफ भएको छ।

बैठकको सुरुमै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भ्रष्टाचारसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक संसद्को कार्यसूचीबाट हटेकोप्रति आपत्ति जनाए। संसद्को समग्र क्रियाकलापमा सरकारले पेलेको र जनताका प्रतिनिधिहरूको आवाज सुन्न नचाहेको आरोप उनले लगाए।

त्यसपछि नियमापत्ति गरेका सत्तारुढ दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले सदन सभामुखले चलाउने भन्दै कार्यसूचीमा के रहने नरहने, सरकारले थप्न र हटाउन सक्ने जिकिर गरे।

लगतै रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीले एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलालाई दुई तिहाइको धाक दिने हो? भन्दै प्रश्न गरे।

विधेयक पारित गर्ने मुखैमा आउँदा संसद्को कार्यसूचीबाट हटेपछि प्रतिपक्षी दलहरूले थप आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। रास्वपाका सांसद मनिष झाले सबै राजनीतिक दलका नेताहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नुपर्ने बताए। उनले वर्षौँसम्म जेल बसेर बाहिर आएका नेताहरूको दरबार कसरी बन्यो? भन्दै प्रश्न गरे।

सरकार र सत्तारुढ दललक्षित भ्रष्टाचारका आरोपहरू आएपछि एमाले सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डतर्फ सङ्केत गर्दै क्यान्टोनमेन घोटालाको विषय उठान गरे।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले त एउटा नेपालको र अर्को प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनेर कानुन निर्माण गर्नुपर्ने टिप्पणी गरे। उनले ओली सरकारको ट्याग लाग्यो भने बलात्कार गरेपनि यो देशमा खुलमखुला हिँड्न पाइन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको बताए।

उपसभामुख राना फेरि विवादित

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपसभामुख इन्दिरा राना फेरि एक पटक विवादित बनेकी छन्। सभामुख देवराज घिमिरेको सट्टामा बैठक सञ्चालन गरेकी रानाले नियमावली बमोजिम बैठक नै सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै आफ्नै पार्टी रास्वपाका सांसदहरू समेत खनिएका छन्।

शून्य समय सकिएर विशेष समय सुरु हुनै लाग्दा उपसभामुख रानाले नियमावली विपरीत काँग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडालाई बोल्न समय दिइन। खतिवडाले रवि लामिछाने प्रति लक्षित गर्दै रास्वपालाई दोहोरो चरित्र नदेखाउन चेतावनी दिए।

खतिवडाको अभिव्यक्ति लगत्तै रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीले संसद्मा सरकार पक्षको रवैया अति नै भएको भन्दै विधि र पद्धति अनुसार संसद् सञ्चालन हुनुपर्ने माग गरे। उनले खतिवडाको भनाई रेकर्डबाट हटाउनसमेत माग गर्दै उठेर विरोध जनाएपछि उपसभामुख राना नाजवाफ बनिन।

कानुन बनाउने मूल थलोमा रानाले देखाएको केटाकेटीपनले अर्को प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्र पनि रन्कियो। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सभामुखको सचिवालयसँग यसको जवाफ माग गरे।

रानाले प्रतिपक्ष दलको जवाफलाई सम्बोधन गर्न नसकेपछि सभामुख देवराज घिमिरे फेरि बैठक सञ्चालन गर्न आएका थिए। सभामुखको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै रास्वपा र माओवादीका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि १५ मिनेटको लागि स्थगित भएको बैठक एक घण्टा २५ मिनेटपछि पुनः सुरु भएको थियो।

अब प्रतिनिधिसभाको बैठक फागुन ४ गते बस्नेछ। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिनेछन्।