काठमाडौँ : ‘अमेरिकी जनताको पैसालाई अर्को देशको सामाजिक इन्जिनियरिङ गर्नका लागि खर्च गर्नुहुँदैन भन्ने ट्रम्पको बलियो सिद्धान्त हो। युएसएडको पैसा लिएर नेपालमा ब्लु डायमन्ड सोसाइटी मार्फत एलजीबीटीको बजारीकरण गरियो। त्यसमा ट्रम्पको गम्भीर आपत्ति छ।’यो भनाई परराष्ट्र मामिलाका जानकार अरुण सुवेदीको हो।

ब्लु डायमन्डको पछिल्ला गतिविधि प्रति लक्षित सुवेदीको अभिव्यक्ति प्रति अधिकांशले समर्थन जनाएका छन्। तर, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचान सहितको अधिकारका लागि काम गर्दै आएका अभियन्ताहरू यस्ता टिप्पणीहरू आधारहीन रहेको बताउँछन्।

वैवाहिक अधिकार र समावेशी प्रतिनिधित्वको माग चलिरहँदा ट्रम्पको आदेशलाई लिएर सम्पूर्ण लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकमाथि नै आरोपित गर्ने प्रयास हुनु दुखद भएको एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सभासद् सुनिलबाबु पन्तले बताए।

मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका पन्तले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्,अमेरिकी विदेशी सहायता रोकिएपछि नेपालको गैर–सरकारी संस्थाहरू (एनजिओ) गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन्। सबै एनजिओ समान रूपमा पारदर्शी र जबाफदेही छैनन्, तर प्राप्त गरिएको कोषलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नु उनीहरूको दायित्व हो।

पन्तले नेपाल सरकारसँग विदेशी अनुदानलाई नियमन गर्ने, निगरानी गर्ने र कुन क्षेत्रमा सहयोग आवश्यक छ वा छैन भन्ने स्पष्ट नीति निर्माण गर्न माग पनि गरेका छन्। ‘तर दुःखद कुरा के छ भने,अहिले केही कथित “विशेषज्ञहरू“ ट्रम्पको नीतिलाई समर्थन गर्दै यो अवसरलाई नेपालका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको विरोध गर्न प्रयोग गरिरहेका छन्,पन्तले लेखेका छन्,यथार्थ के हो भने, नेपाल सरकारले वर्षौँदेखि बेवास्ता र बहिष्कार गर्दै आएको छ। यसै कारण, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू विदेशी सरकारहरू वा निजी क्षेत्रको सहयोग लिन बाध्य भएका छन्।’

राष्ट्रिय चासो वा नेपाल–अमेरिका वा नेपाल–युरोप सम्बन्धको सन्दर्भमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई “विदेशी प्रभावमा परेको“ भनेर आरोप लगाउनु पूर्ण रूपमा भ्रामक र भेदभावपूर्ण भएको पन्तले उल्लेख गरे। ‘पश्चिमी देशहरूमा पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकारहरू पछिल्लो दुई दशकयता मात्र व्यापक रूपमा मान्यता प्राप्त गरिरहेका छन्,’पन्तले लेखेका छन्,’युएसएआइडीले नेपाललाई ७० वर्षभन्दा बढी समयदेखि सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ। तर एलजीबीटीआई मुद्दाहरूमा यसले ध्यान दिन थालेको भने हालसालै मात्र हो। यस्तो अवस्थामा, केही स्वघोषित विशेषज्ञहरूले एलजीबीटीआई समुदायलाई “विदेशी एजेन्ट“ को रूपमा चित्रण गर्नु पूर्ण रूपमा आधारहीन र अन्यायपूर्ण छ।’

पन्तले एलजीबीटीआई समुदाय राष्ट्रिय हितको विरुद्धमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। ‘नेपाल सरकारले आफैँ जिम्मेवारी लिएर एलजीबीटीआई समुदायका लागि समावेशी नीति, समान अवसर, संस्थागत भेदभावविरुद्ध सुरक्षा, र आर्थिक तथा व्यावसायिक विकासका लागि लगानी गर्ने हो भने, हामीलाई युएसएआडी वा कुनै पनि विदेशी सहायता आवश्यक छैन,’पन्तले भनेका छन्,’हाम्रो माग विदेशी हस्तक्षेप होइन, नेपाल सरकारले आफ्नै संविधानअनुसार सबै नागरिकको समान अधिकार सुनिश्चित गरोस् भन्ने मात्र हो।’

स्वार्थ समूह मौन

अमेरिकी अनुदान सहयोगमा स्वअनुभूतिका आधारमा ब्रेन जेण्डरको कन्सेप्ट भित्र्याउने स्वार्थ समूह भने यतिबेला मौन बसेका छन्। प्रतिक्रियाविहीन छन्। हर्मोन खान उक्साउने, यौन अङ्ग परिवर्तन गर्न बाध्य बनाउने, स्वस्थ व्यक्तिलाई अस्वस्थ बनाउने धन्दा चलाएका स्वघोषित समूहको दुष्कर्मका कारण आज लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय प्रति नै नकारात्मक धारणा बनिरहेको छ।

नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले लिङ्ग परिवर्तन गरेकालाई प्रोत्साहन मात्रै गरेन,६ महिने अमेरिकी टुरमा समेत लग्यो। त्यसरी गएकाहरू मध्ये अधिकांश उतै ग्रिनकार्ड लिएर बसे। ग्रिनकार्ड लिन नपाएका दुई जना तेस्रोलिंगी डोनाल्ड ट्रम्पको आदेशपछि नेपालमा डिपोट भएका छन्।

महिला बन्न हर्मोन खाँदा प्यारालाइसिस

नेपालमा तेस्रोलिंगी पहिचान सर्वस्वीकार्य भएको देख्न नसकेको र यही नाममा विवाद निकालेर समाजमा भाँडभैलो निम्त्याउन अमेरिकाले स्वार्थसमुहलाई प्रयोग गर्‍यो। जसको नेतृत्व गर्‍यो ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले। पुरुष जन्मेका व्यक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम बीबीसीमा उत्कृष्ट महिलाको उपाधि दिलाउन स्वार्थ समूहले ठुलै पापड बेलेको उदाहरण समेत छ।

तेस्रोलिंगीको पहिचान पाउँदै आएका व्यक्तिलाई बीबीसीले सन् २०२३ का लागि संसारभरका १०० जना प्रेरणादायी र प्रभावशाली महिलाहरूको सूचीमा समावेश गर्‍यो। जुन सुचीमा वकिल तथा अमेरिकाको भूतपूर्व प्रथम महिला मिशेल ओबामा, मानवअधिकारवादी वकिल अमाल क्लूनी, बालोन डीओर विजेता फुटबलर आइटना बोनमाटि, एआई विज्ञ टिमनिट गेब्रु, महिलावादी नेत्री ग्लोरिया स्टाइनेम, हलिवुड स्टार अमेरिका फरेरा र सौन्दर्य व्यवसायी हुँदा कत्तान समेत थिए।

ट्रम्पको घोषणाले समलिङ्गी तेस्रोलिंगीलाई सङ्कट

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको संविधानमा अधिकार लेखिएपछि पुन महिला र पुरुष नै बनाउन स्वार्थ समूहले अमेरिकी सहयोग लिएको सार्वजनिक भएको सन् २०१९ तिर नै हो। त्यही सहयोगले स्वार्थ समूह २०६४ पुस ६ मा सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशमा विवाद ल्याउन पुरुष जन्मेकालाई महिलाको र महिला जन्मेकालाई पुरुषको नागरिकता दिनुपर्ने लबिङमा लागे।

त्यो लबिङका आधारमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार चुडालको इजलासले ब्रेन जेण्डरका आधारमा जन्मदर्ता नै परिवर्तन गर्न परमादेश आदेश जारी गर्‍यो। जुन आदेश विवादित मात्रै छैन, खारेज गर्न चौतर्फी दबाब बढिरहेको छ।

नेपाल सरकारले कुनै सहयोग नगरेको अवस्थामा दातृ निकायबाट प्राप्त अनुदान सहयोगमा समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगी र दुईलिंगीको पहिचानसहितको अधिकार प्राप्तिको अभियान चलेको दुई दशक बढी भइसकेको छ। त्यही अभियानका कारण पहिचान सहितको नागरिकता पाएका छन् एलजीबीटीआई समुदायले। नागरिकता कानुनमा संशोधन भएको छ। अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता दिन थालिएको छ। तर, अन्यमा नागरिकता लिइसकेका केहीले लिङ्ग परिवर्तन गरेर महिला भए पुरुषको र पुरुष भए महिलाको नागरिकता लिए।

पुरुष जन्मेका एक व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतको परमादेशका आधारमा लिङ्ग परिवर्तन नगरी महिला बनेरै जन्मदर्ता लिए। गत २ पुसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरबाट अन्यमा नागरिकता लिएका ती व्यक्तिले महिलाको नागरिकता लिए, जसको महिला अधिकारकर्मीहरूले विरोध गरेका छन्।

सम्बन्धित समाचार :

लिङ्ग परिवर्तन गराउनेबाट होसियार !

युएसएआडीको सहयोगमा लिङ्ग परिवर्तन, सामाजिक काममा समेत भ्रष्टाचार

प्रधानन्यायाधीशको विवादास्पद फैसला : जन्मजात पुरुषलाई महिलाको नागरिकता (पूर्णपाठ)

नेपालको सर्वेका लागि भुटानमा छलफल, अर्थले रोक्यो २७ करोड

महिला गेट-अपमा बलात्कार गर्ने गोरेसँगै जेलमा