काठमाडौँ : राष्ट्रिय समावेशी आयोगले अल्पसङ्ख्यक जातिको अध्ययन भइरहेको जनाएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको जनगणना अनुसार नेपालमा १४२ जाति छन्। ०.५ प्रतिशत भन्दा तलको जनसङ्ख्यालाई अल्पसङ्ख्यक जाती मान्ने व्यवस्था छ।

नेपालमा ०.५ प्रतिशतभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका जाति ११५ छन्। अल्पसङ्ख्यक जातिको सङ्ख्या घटाउन आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्न अध्ययन भइरहेको जानकारी दिएको हो।

आयोगका सदस्य पुष्पराज तिमिल्सिनाले ०.१ प्रतिशतभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका जातीलाई अल्पसङ्ख्यक मान्नुपर्ने बताए। मायाको पहिचान नेपालले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक परिदृष्यबारे गरेको छलफलमा सदस्य तिमिल्सिनाले अल्पसङ्ख्यक जातीको सङ्ख्या धेरै भएकाले आधार दर घटाउनु पर्ने बताए।

उनले खास अल्पसङ्ख्यक लैङ्गिक तथा यौनिक समुदाय रहेको बताए। ‘अल्पसङ्ख्यकको देश भयो,रिभ्यु गर्नुपर्छ,’उनले भने,’रिभ्यु गरेर तल झार्नुपर्छ।’ आयोगले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म रिपोर्ट बुझाउने गरी विज्ञलाई राखेर अध्ययन भइरहेको बताए।

अल्पसङ्ख्यक जातीको सङ्ख्या कम हुँदा नीतिगत फाइदा हुने आयोगका सदस्य तिमिल्सिनाले बताए। आयोगले ११ वटा सेक्टरमा काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए। ‘अल्पसङ्ख्यक जातिको सङ्ख्या घटाउन आधार दर ०.१ प्रतिशत राख्नुपर्छ,यसले नीतिगत रूपमा फाइदा हुन्छ,’उनले भने,’वास्तविक अल्पसङ्ख्यकलाई माथि उठाउन सकिन्छ,होलसेलको आरक्षणमा जानुहुँदैन।’

यो पनि : विदेशीले दिएको पैसामा गर्व गरेर अरूलाई धमास दिने अवस्था होइन… (भिडियो)

उनले वास्तविक अल्पसङ्ख्यक पछाडि परेको सुनाए। महिनामा ५० हजार पेन्सन बुझ्नेले ४ हजार वृद्ध भत्ता नछोडेको उदाहरण दिँदै उनले भने,’संवैधानिक आयोगले दिएका सिफारिस ६५ दिनभित्र लागू गर्नुपर्छ। तर,आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था २० प्रतिशत मात्र छ।’

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूको नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा प्रतिनिधित्व शून्य छ। पहिलो संविधान सभामा सुनिलबाबु पन्तको प्रतिनिधित्व भएयता एक जना पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको नीति निर्माण तहमा सहभागिता छैन।

मायाको पहिचान नेपालले नीतिगत रूपमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्थाका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ।

निजामती सेवा विधेयक र निर्वाचन कानुनमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्थाका लागि आदेश माग गर्दै दायर रिटलाई अदालतले अग्राधिकारमा राखेको छ। पूर्ण सुनुवाइ भने भएको छैन।

अधिकारप्राप्तको अभियान दिगो बनाउन दातृ निकायको मात्र भर पर्न नहुने निष्कर्ष

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका लागि व्यवसाय प्रवर्धन तालिम पुस्तिका विमोचन