काठमाडौं – जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गते नयाँ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मिति तोकेको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका हुन्।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन तयारीका औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाएको छ। आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य सुरु गरिसकेको छ। आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईका अनुसार, नयाँ दल दर्ता गर्ने प्रक्रिया पनि सक्रिय रूपमा अघि बढाइएको छ।

भट्टराईले जानकारी दिएअनुसार, दशैंअघि हर्कबहादुर राई संयोजक रहेको श्रम संस्कृति पार्टी नामक नयाँ दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएका छन्।

निर्वाचन आयोगका अनुसार काभ्रेको रोशी गाउँपालिका– ९ का ज्ञानेन्द्रकुमार तामाङले पनि पार्टी खोलेर दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्। आयोगमा उज्यालो नेपाल पार्टी दर्ताका लागि निवेदन परेको हो।

यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले पनि नेपाल नागरिक पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन्। आयोगका अनुसार निर्वाचन आयोगमा जेनजी आन्दोलन अघि १० वटा राजनीतिक दलले दल दर्ताका निवेदन दिएका थिए।

आयोगले प्राप्त कागजातको अध्ययन गरिरहेको र अपुग कागजातहरूका लागि जानकारी दिइसकेको प्रवक्ता भट्टराईले बताए।

उनका अनुसार, कागजात पूरा भएपछि आयोगले कानुनी प्रक्रिया अनुसार नयाँ दल दर्ताको निर्णय गर्नेछ। यसरी नयाँ दल दर्ता प्रक्रिया अघि बढेसँगै आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा थप चर्किने सङ्केत देखिएको छ। आयोगमा हालसम्म १२२ वटा दल दर्ता भैसकेका छन्।

राष्ट्रपतिले “नयाँ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन” भनेकाले अब निर्वाचित सदस्यहरूको कार्यकाल पाँच वर्षकै हुने निर्वाचन आयोगले स्पष्ट गरेको छ। प्रवक्ता भट्टराईका शब्दमा, “फागुन २१ मा तोकिएको यो निर्वाचन नयाँ प्रतिनिधि सभाको हो, त्यसैले यसबाट निर्वाचित सांसदहरूको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ।”

२०७९ सालमा भएको निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधि सभा जेनजी आन्दोलनको बलमा कार्यकाल पूरा नगरी विघटन भएको थियो। त्यसपछि बनेको अन्तरिम सरकारले संविधानको मर्मअनुसार नयाँ निर्वाचनको तयारी गरेको हो।

निर्वाचन आयोगले पनि पुष्टि गरेको छ कि यसपटकको निर्वाचन पुरानो विघटित संसद्को पुनः निर्वाचन नभई नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हो। राष्ट्रपतिद्वारा जारी घोषणा पत्रमा पनि “नयाँ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन” भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको आयोगले जनाएको छ।

प्रवक्ता भट्टराईले थपे, “२०७९ मा निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अन्त्य भइसकेको छ। अब २०८४ मा प्रदेश र स्थानीय तहको मात्र निर्वाचन हुनेछ, तर आगामी फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नयाँ कार्यकालका लागि हुनेछ, जसको अवधि पाँच वर्षकै हुनेछ।”

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले देशलाई नयाँ राजनीतिक चरणतर्फ लैजाने सङ्केत दिएको छ। आयोग र निर्वाचन तयारीसँगै राजनीतिक दलहरू पुनः सक्रिय हुन थालेका छन्। मुलुकमा स्थायित्व र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न अबको निर्वाचन निर्णायक हुने सङ्केत देखिएको छ।

राजनीतिक दलको इतिहास

नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहास पृथ्वीनारायण शाहका पालादेखि सुरु भएको हो। शाह वंशीय शासन व्यवस्थाको स्थापनासँगै मुलुक एकीकरणको प्रक्रियाले आधुनिक नेपाल निर्माणको आधार तयार गर्‍यो। त्यसपछि वि.सं. १९०३ देखि २००४ सम्म १०४ वर्षसम्म राणाहरूले एकछत्र शासन गरे। शाह र राणा दुवै कालमा राजनीतिक दलहरूको अस्तित्व रहन सकेन। त्यसैले नेपालमा राजनीतिक दलहरूको विकास धेरै पछि मात्रै सुरु भयो।

नेपालमा पहिलो राजनीतिक दल प्रजा परिषद् वि.सं. १९९३ साल जेठ २० गते स्थापना भयो। त्यसपछि वि.सं. २००३ सालमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस, २००५ सालमा नेपाली कांग्रेस, २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र २००७ सालमा गोर्खा परिषद् जस्ता दलहरू गठन हुँदै गए। वि.सं. २०१५ सालदेखि निर्वाचन प्रणालीमार्फत राजनीतिक दलहरूको संस्थागत विकास सुरु भयो। हालसम्म १२२ वटा राजनीतिक दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेका छन्।

राजनीतिक दलहरूको वैधानिक मान्यता भने वि.सं. २००७ सालको प्रजातान्त्रिक क्रान्तिपछि मात्र प्राप्त भयो। अन्तरिम शासन विधान २००७ लागू भएपछि राजनीतिक दलहरू कानुनी रूपमा दर्ता हुने अधिकार प्राप्त भए। त्यसपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ ले राजनीतिक दल खोल्ने हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा प्रत्याभूत गर्‍यो।

तर वि.सं. २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था लागू हुँदा दलमाथि पुनः प्रतिबन्ध लाग्यो। त्यसयता पनि राजनीतिक दलहरू भूमिगत रूपमा सङ्घर्षरत रहे। अन्ततः २०४६ सालको जनआन्दोलनले प्रजातन्त्र पुनः स्थापना गर्‍यो र संविधान २०४७ जारी भयो। उक्त संविधानको धारा १२ ले नागरिकलाई राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता दियो।

त्यसपछि निर्वाचन आयोग ऐन २०४७, निर्वाचन (कसुर र सजाय) ऐन २०४७, र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०४७ लागू भए। यी कानुनहरूले राजनीतिक दलहरूको दर्ता, सञ्चालन र नियमनका लागि कानुनी संरचना निर्माण गरे।

नेपालमा राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनहरू समय अनुसार सुधार हुँदै आएका छन्। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले हरेक नागरिकलाई राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको धारा १४१ ले राजनीतिक दललाई आफ्नो सङ्गठन सञ्चालन गर्नका लागि दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न चाहनेले निर्वाचन आयोगमा तोकिएको कार्यविधि पूरा गरी निवेदन दिनुपर्छ। यो प्रावधान संविधानको धारा १४२ र निर्वाचन आयोग ऐन २०६३ को दफा १९ मा उल्लेख छ।

दल त्याग ऐन २०५४ ले कुनै दलका निर्वाचित सदस्यले पार्टी परित्याग गरेमा लागु हुने कानुनी प्रावधान स्पष्ट गरेको छ।

राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी ऐन २०५८ ले दलको संस्थागत विकास, आन्तरिक प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया, पारदर्शिता र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्न कानुनी ढाँचा तयार गरेको छ।

त्यसैगरी राजनीतिक दल दर्ता (निर्वाचन प्रयोजन) नियमावली २०६३ लागू भई निर्वाचनका लागि दल दर्ता प्रक्रिया व्यवस्थित गरिएको छ। यसले दल दर्ताका आवश्यक कार्यविधि र सर्तहरू स्पष्ट रूपमा निर्दिष्ट गरेको छ।

नेपालमा राजनीतिक दलहरूको विकास र कानुनी संरचना निरन्तर सुधार र सुदृढीकरण हुँदै आएको छ। प्रजा परिषद्‌बाट सुरु भएको दलगत यात्राले आज नेपालको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई संस्थागत बनाएको दाबी निर्वाचन आयोगले गरेको छ।