काठमाडौँ – २०७९ मङ्सिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बन्दसूचीमा डिलु बुदुजा (बद्री पुन) को नाम परेको थियो। नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर बनेको माधवकुमार नेपालको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट बन्दसूचीमा समावेश भएका बद्री पुनको नाम निर्वाचन आयोगले तेस्रोलिंगी नागरिकता भएकै कारण हटाएको थियो।

निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध बद्री पुन सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगका नाममा बद्री पुनको नाम बन्दसूचीबाट नहटाउन आदेश दिएको थियो।

अदालतको आदेशपछि समानुपातिकको बन्दसूचीमा बद्री पुनको नाम त कायम रह्यो, तर पार्टीले थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्दा उनी सांसद बन्न पाएनन्। परिणामस्वरूप, सांसद बनेर संसदभित्र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार उठाउने उनको दृढ सङ्कल्प बन्दसूचीमै सीमित बन्न पुग्यो।

विद्यार्थी जीवनदेखि नेकपा एमालेको राजनीतिमा सक्रिय बद्री पुन पार्टी विभाजनपछि माधव नेपालको नेतृत्वमा बनेको एकीकृत समाजवादी पार्टीमा लागेर केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए। जेनजी आन्दोलनपछि फागुन २१ गते हुन लागेको निर्वाचनका लागि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संयोजक रहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी गठन भयो, जहाँ नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीसहित १० वटा दल एकीकृत भए।

बद्री पुनले सोही नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको शपथ लिएका थिए। निर्वाचनका लागि उनी आफ्नो गृह जिल्ला म्याग्दीको गाउँ तहदेखि जिल्ला र गण्डकी प्रदेश हुँदै समानुपातिक उम्मेदवारका रूपमा सिफारिस भए। केन्द्रीय नेताहरूलाई भेटेर ११० जनाको बन्दसूची तयार गर्दा तेस्रोलिंगीलाई नछुटाउन पटक–पटक झकझक्याए।

समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने दिन पुस १४ गते बद्री पुन नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको परिसडाँडास्थित कार्यालयदेखि सहसंयोजक माधव नेपालको निवाससम्म पुगे। माधव नेपालले टाउको हल्लाए। उनी थकित देखिन्थे। उक्त सङ्केतपछि बद्री पुन आफ्नो नाम अवश्य समावेश हुने विश्वासका साथ निर्वाचन आयोग पुगे।

आयोगमा पार्टीका प्रतिनिधिहरू पुगिसकेका थिए, तर बन्दसूची पुगेको थिएन। बद्री पुनले आफ्नो नाम नछुट्ने विश्वाससहित नागरिकता र मतदाता परिचयपत्र प्रमाणीकरण गराएर समानुपातिक उम्मेदवारको निस्सा लिए। साँझ अबेरसम्म पनि उनी निर्वाचन आयोग परिसरमै नेताहरूको प्रतीक्षामा बसिरहे।

आयोगमा पार्टीबाट दिल कुमारी पन्त पुगेपछि बद्री पुनले दिलुलाई नै उम्मेदवारको निस्सा दिए र ‘नछुटाउनु है’ भन्दै फर्किए। तर, पछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले बद्री पुनको नाम समानुपातिकको बन्दसूचीमा नराखेको सार्वजनिक भयो। उम्मेदवारको सूचीमा आफ्नो नाम नदेखेपछि उनी स्तब्ध भइन्।

बद्री पुनले पार्टीका नेताहरूसँग कारण सोधिन्। केही नेताहरूले तेस्रोलिंगी भएकै कारण निर्वाचन आयोगको सफ्टवेयरले नाम स्वीकार नगर्ने तर्क गरे। बन्दसूची बुझाएको भोलिपल्ट पुस १५ गते उनले अधिकांश समय दलका नेताहरूलाई भेटेर आफ्नो तेस्रोलिंगी पहिचानकै कारण नाम नराख्ने तर्क नदिन आग्रह गरिन्।

उनले सर्वोच्च अदालतले २०७९ को निर्वाचनका सन्दर्भमा आफ्नै नाममा निर्वाचन आयोगलाई दिएको आदेशको प्रतिलिपि, पहिलो संविधानसभा सदस्य सुनिल बाबु पन्तले निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको कागजातसमेत पेस गरे। वडा तहदेखि प्रदेश हुँदै एक नम्बरमा सिफारिस भएको नाम केन्द्रले हटाएर अन्याय नगर्न उनले पटक–पटक गुहार मागे।

तर, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले एक पटक बुझाइसकेको बन्दसूचीमा नाम थपघट गर्न नमिल्ने जवाफ दियो। झन्डै तीन दशकदेखि पार्टी राजनीतिमा योगदान दिएको स्मरण गर्दै बद्री पुन पीडा व्यक्त गर्न बाध्य बने।

बद्री पुनको नाम बन्दसूचीमा नराखिएको विषयमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले भने ‘नयाँ अनुहारलाई प्राथमिकता दिइएको’ दाबी गरेको छ। पार्टीका अनुसार आयोगमा बुझाइएको ११० जनाको सूचीमा अखिल क्रान्तिकारीकी पूर्वअध्यक्ष पञ्चा सिंहदेखि चेपाङ समुदायका मङ्गल सिं प्रजासम्म समावेश छन् र केही नेताबाहेक अधिकांश नयाँ अनुहार तथा लामो समय पार्टीमा काम गरेका व्यक्ति रहेका छन्।

संविधानको धारा ४२ ले सामाजिक रूपमा पिछडिएका वर्ग, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई राज्यका सबै निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली स्वयं समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नकै लागि संविधानले अवलम्बन गरेको व्यवस्था हो। त्यसविपरीत, राजनीतिक दलहरूले पहुँचवालालाई प्राथमिकता दिँदै असमावेशी बन्दसूची बुझाएको आरोप उठ्दै आएको छ।

बद्री पुनजस्तै, कैलालीको वडा तहदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्म समानुपातिक उम्मेदवारमा सिफारिस भएकी तेस्रोलिंगी मनोज शाही (मोनिका) पनि सिफारिसमै सीमित बन्न पुगेकी छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट समानुपातिक उम्मेदवारका रूपमा तल्लो तहदेखि सिफारिस हुँदै आएकी मोनिकाको नाम पनि पार्टीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको बन्दसूचीमा राखेन।

नाम सिफारिस हुँदा उत्साहित बनेकी मोनिका शाही सार्वजनिक सूचीमा आफ्नो नाम नदेखेपछि निराश बनेकी छन्। यसले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मूल मर्म, समावेशी प्रतिनिधित्वको संवैधानिक सिद्धान्त र धारा ४२ को भावना व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको यथार्थ उजागर गरेको छ।

जेनजी पुस्ता र सहिद परिवार प्रतिनिधित्वमा नाम मात्र

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत दलहरूले बुझाएको बन्दसूचीमा पहुँचवालाकै हालीमुहाली देखिएको छ। तेस्रोलिंगी समुदायका उम्मेदवारको नाम काटिनु, जेनजी पुस्ताको प्रतिनिधित्व नाम मात्रमा सीमित हुनु र सहिद परिवारलाई प्रतीकात्मक रूपमा अघि सारिनुले समानुपातिकको मर्ममाथि नै प्रश्न उठेको छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले समानुपातिकको बन्दसूचीमा मोनिका शाहीको नाम काट्दै तोरणबहादुर गुरुङ, राजेन्द्र गुरुङ र मोहनकुमार श्रेष्ठलाई समेटेको छ। खस–आर्यतर्फ पुरुषको सूचीमा भरत गिरी सबैभन्दा माथि छन्। त्यसपछि पुष्पराज पुरुष, धर्मराज जोशी र ठाकुर शर्मा रहेका छन्। खस–आर्यतर्फ महिलाको सूचीमा खुस्बु ओलीलाई पहिलो नम्बरमा राखिएको छ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि समानुपातिकको बन्दसूचीमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई अवसर दिएनन्। बन्दसूचीमा अधिकांश नयाँ अनुहारलाई मौका दिएको दाबी ती दलहरूको छ। तर, नयाँ अनुहारको नाममा बन्दसूचीमा नातावाद, कृपावाद र पहुँचवालालाई नै अवसर दिइएको आरोप उठेको छ।

नेपाली कांग्रेसको समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकी छोरी र पूर्वराष्ट्रपति डा. रामबरण यादवका छोरा समेटिएका छन्। कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको बन्दसूचीअनुसार खस–आर्य महिलातर्फ राष्ट्रपति पौडेलकी छोरी संज्ञा पोखरेल पौडेल र मधेशी पुरुषतर्फ पूर्वराष्ट्रपति यादवका छोरा डा. चन्द्रमोहन यादवलाई समानुपातिक उम्मेदवार बनाइएको छ। यादवको नाम दुई ठाउँमा राखिएको छ।

यसैगरी, सोलुखुम्बुबाट पूर्वमन्त्री बलबहादुर केसीकी पत्नी रिना उप्रेती पनि कांग्रेसको समानुपातिक सूचीमा अटाएकी छन्। जनजाति समूहबाट सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्दम्बे र भीमसेनदास प्रधानको नाम समावेश गरिएको छ।

खस–आर्यतर्फ अर्जुननर सिंह केसीलाई समानुपातिक सूचीमा राखिएको छ। चुनाव नलड्ने घोषणा गरेका कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाका ससुरा केसीलाई समानुपातिक सूचीमा राखिएको भन्दै विरोधसमेत भएको छ।

जेनजी आन्दोलनका सहिद धिरज श्रेष्ठका बुवालाई भने कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवार बनाएको छ। यसलाई जेनजी सहिद परिवारप्रति देखाइएको सम्मानका रूपमा व्याख्या गरिए पनि जेनजी पुस्ताका सक्रिय युवाहरूको प्रतिनिधित्व भने सीमित रहेको टिप्पणी भइरहेको छ।

नेकपा एमालेले बुझाएको बन्दसूचीमा पुरानो पुस्ताबाट उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेता गुरु बराल, डा. पुष्प कँडेललगायतलाई समेटिएको छ। महिला समूहबाट सचिव पद्मा अर्यालसहित नेतृहरू टुका हमाल, निरुदेवी पाल, कोमल ओली, शान्ता चौधरी र भूमिका सुब्बालगायतको नाम बन्दसूचीमा छ।

जेनजी आन्दोलनका अगुवाले साथ दिएको दाबी गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समानुपातिक सूचीमा भने ‘नेपो किड्स’ को दबदबा देखिएको आरोप लागेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालका छोरा सचिन ढकाल रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा परेका छन्। पूर्वराजदूत भीमकृष्ण उदासकी छोरी सुम्निता उदास पनि समानुपातिक सूचीमा समावेश छिन्।

यसअघि रास्वपाबाट समानुपातिक सांसद भइसकेका असीम शाहका दाजु आसिफ शाहलाई मुस्लिम कोटातर्फ एक नम्बरमा राखिएको छ। साथै, रास्वपाले नेपाली कलाक्षेत्रका सात जना सेलेब्रिटीलाई समानुपातिक उम्मेदवार बनाउँदै उच्च प्राथमिकता दिएको छ।

वैकल्पिक राजनीतिमा नेतृत्वदायी भूमिका निभाउने बताउँदै आएको रास्वपाले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई बेवास्ता गरेको गुनासोसमेत बढेको छ। रास्वपाले बुझाएको बन्दसूचीमा स्थायी ठेगाना सुदूरपश्चिम प्रदेश उल्लेख गरिएका दुई जना मात्रै रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

बन्दसूची बुझाएसँगै सरकारले देशभर चुनावी वातावरण बनेको दाबी गरेको छ। टुँडिखेलमा आयोजित तमु ल्होसार महोत्सवमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको वातावरण देशभर बन्दै गएको दाबी गरिन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनको वातावरण क्रमशः सहज बन्दै गएको बताइन। प्रधानमन्त्री कार्कीले शान्ति, सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गर्दै भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने पनि बताएकी छन्।

चुनावमा समलिङ्गी तेस्रोलिंगी : राधाको जोगिएन जमानत, गोमा झिनो मतले पराजित