काठमाडौँ – फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीबाट १६४ उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएका छन्।

समानुपातिक बन्दसूचीलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दलभित्र असन्तुष्टि, आरोप–प्रत्यारोप र कानुनी बाटो अवलम्बन गर्ने तयारीसमेत सतहमा आएको छ।

निर्वाचन आयोगले सोमबार समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारले आफ्नो नाम फिर्ता लिनका लागि बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्मको समय तोकेको थियो।

निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कुल बहादुर जिसीले नाम फिर्ताका लागि आएका केही निवेदन प्रक्रियामा रहेकाले यो संख्या अझै बढ्ने जानकारी दिए।

सहायक प्रवक्ता जिसीका अनुसार १६४ जना समानुपातिक उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएका छन्। जनमत पार्टीका २० जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। पार्टीले आयोगमा बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट खस/आर्य क्लस्टरका २० जनाले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएका हुन्।

उनीहरूले रकम लेनदेन गरेर समानुपातिक सूचीमा नाम राखिएको आरोप लगाएका छन्। समानुपातिक बन्दसूचीलाई आधार बनाएर पार्टी नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेपछि जनमत पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद चर्किएको देखिएको छ।

तर पार्टी अध्यक्ष डा.सिके राउतले भने पार्टीमा लायक मान्छे नभएकाले बाहिरबाट ल्याएर राखिएका व्यक्तिहरूले आफूलाई ब्ल्याकमेल गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।

समानुपातिक बन्दसूचीलाई लिएर राजनीतिक विवाद चुलिँदै जाँदा अर्को पक्षबाट अदालत जाने तयारीसमेत सार्वजनिक भएको छ। कुलमान घिसिङ अध्यक्ष रहेको उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा)ले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाउन पाउनुपर्ने माग राख्दै अदालत जाने तयारी गरेको हो।

उनेपाका महासचिव जितराम लामाले निर्वाचन आयोगको आधिकारिक निर्णय आएपछि आफूहरू अदालत जाने तयारीमा रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार उनेपाले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएको र त्यसका लागि तोकिएको शुल्कसमेत तिरिसकेको अवस्था थियो।

तर पछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँग एकता भएको र उक्त एकता टुटेपछि समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची छुट्टै बुझाउन नपाइएको भन्दै उनेपा असन्तुष्ट बनेको छ। सोही निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्दै अदालत जाने तयारी भइरहेको महासचिव लामाले बताए।

समानुपातिक बन्दसूचीलाई लिएर एकातर्फ जनमत पार्टीमाथि ब्ल्याकमेलको आरोप सतहमा आएको छ भने अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने तयारीसमेत सुरु भएको छ।