काठमाडौँ – फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा नेपाली कांग्रेस विभाजनको डिलमा पुगेको छ। १४ औँ महाधिवेशनका बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले माग गरेको विशेष महाधिवेशनको औचित्य र आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि संस्थापन पक्षले त्यसलाई निषेध गर्दै आएको छ।

पार्टी विधानअनुसार बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेपछि विशेष महाधिवेशन बस्नैपर्ने बाध्यकारी अवस्था रहेको भए पनि सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले पटक–पटक यसको औचित्य समाप्त भएको अर्थ्याउँदै आएको छ।

१४ औँ महाधिवेशनपछि पार्टी नेतृत्व, नीति र कार्यशैलीप्रति व्यापक असन्तुष्टि बढ्दै गएको, जेनजी आन्दोलनपछि सङ्गठनात्मक संरचना, सदस्यता प्रणाली र नेतृत्व हस्तान्तरणमा सुधार गर्नुपर्ने बहुमत प्रतिनिधिको मत रहँदै आएको छ। ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर माग गरेको विशेष महाधिवेशन बुधवार महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएर टुङ्गिने सङ्केत देखिएको छ।

नीति मात्र कि नेतृत्व?

राष्ट्रिय एकता दिवसका दिन उद्घाटन भएको कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनले नीति परिवर्तन गरिसकेको छ। अब नेतृत्व फेर्ने कि नफेर्ने भन्ने निर्णायक मोडमा महाधिवेशन पुगेको छ।

नेतृत्व फेर्नका लागि बुधवार मतदानको समय तोकिएको छ। तर चुनावको मुखमा पार्टीमा भाँडभैलो देखाएको आरोप सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मामाथि लगाएको छ।

महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले जोखिम उठाउँदै कांग्रेसको इतिहासमा दोस्रो पटक बसेको विशेष महाधिवेशनको हलबाट पार्टीको नीति पारित गराएका छन्। नेतृत्व परिवर्तनका लागि बुधवार मतदानको समय निर्धारण भएसँगै कांग्रेसको सभापतिबाट देउवा सम्मानजनक बहिर्गमनको पर्खाइमा रहेको अवस्था बनेको छ।

देउवाको निर्देशनमा मङ्गलवार स्थगित केन्द्रीय समितिको बैठक बुधवार बिहान ८ बजेका लागि तोकिएको छ। विशेष महाधिवेशनले वैधानिक रूपमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न लागेको परिस्थितिमा देउवाले राजनीतिबाट अलग हुँदै कार्यवाहक सुम्पने कि नदिने भन्ने अन्योल कायमै छ, जुन प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ।

तर मङ्गलवार अबेरसम्म पनि संस्थापन पक्ष र विशेष महाधिवेशन पक्षधर समूह एक–अर्कालाई गलाउने र थकाउने रणनीतिमा तल्लीन हुँदा पार्टी विभाजनको डिलमै उभिएको छ। संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनको स्वामित्व लिने तर नेतृत्व भने देउवा नै कायम रहने अडान कसेको छ। यही अडानलाई विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले पार्टी परिवर्तनमा अवरोध ठानेका छन्।

कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनको तेस्रो दिन सहमतिको प्रयास भन्दै अलमलमै बितेको छ। नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन समितिले कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसक्दा पनि दुवै पक्ष आफ्ना अडानबाट गलेका छैनन्।

सहमतिको प्रयासका लागि भन्दै दुवै पक्षले गठन गरेको वार्ता टोलीले तीन चरणमा छलफल गरिसकेको छ। सभापति देउवालगायत संस्थापनको असहमतिका बाबजुद पुस २७ गते विशेष महाधिवेशनको उद्घाटन भएको थियो। उद्घाटन सकिएसँगै सहमतिका लागि प्रयास सुरु भए पनि टुङ्गो लाग्न सकेको छैन।

कांग्रेस संस्थापन पक्षका नेता एनपी साउँदले नियमित महाधिवेशनमा सहमति जनाइसकेकाले भृकुटीमण्डपमा डाकिएको कार्यक्रम भेला मात्रै भएको टिप्पणी गरे। विधानले गर्न सक्ने कुरामा पार्टी नेतृत्व उदार रहेको दाबी गर्दै उनले यसभन्दा बढी जिद्दी नगर्न चेतावनी दिए।

महामन्त्री गगन थापाले भने पद र भाग मागेको भनेर विशेष महाधिवेशनको अपमान गरिएको बताएका छन्। विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्रमा आफ्नो प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले टिकट र भागबन्डाको हल्ला चलाइएको बताए।

महामन्त्री थापाले विशेष महाधिवेशन नियमित कार्यक्रम मात्रै नभई विद्रोह भएको टिप्पणी गर्दै कांग्रेसको विवाद यही हलभित्रै टुङ्ग्याइनुपर्ने बताए। पार्टीभित्रकै विषय भएकाले संवाद जारी राखेको उनको भनाइ थियो।

नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालयले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक उपसभापति धनराज गुरुङको सभापतित्वमा बसेको जानकारी दिएको छ। छलफलको क्रम जारी रहेकाले कार्यसमितिको बैठक पुस ३० गते बिहान ८ बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा पुनः बस्ने जनाइएको छ।

विशेष र निषेध महाधिवेशन पक्षधरलाई मिलाएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने कि नगर्ने निर्णायक मोडमा सभापति देउवा पुगेका छन्। विशेष र निषेध महाधिवेशनको रस्साकस्सीबीच कांग्रेस देउवाकै हातबाट दोस्रो पटक विभाजन हुने अवस्थासम्म पुगेको छ।

२०५८ सालमा देउवाले स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाविरुद्ध विद्रोह गर्दै प्रजातान्त्रिक कांग्रेस गठन गरेका थिए। दुई–दुई पटक सिङ्गो कांग्रेसको सभापति भइसकेका देउवाकै हठ, नेतृत्व नछोड्ने अडान र परिवर्तन स्वीकार नगर्ने प्रवृत्तिका कारण कांग्रेस दोस्रो पटक विभाजन हुने अवस्थामा पुगेको हो।

विभाजन रोक्न वार्ता जारी रहँदै गर्दा विशेष महाधिवेशनको हलबाट महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माका दुवै प्रतिवेदन पारित भएका छन्। महाधिवेशन हलले गगन थापालाई सर्वसम्मत पार्टी सभापतिमा प्रस्ताव गरेको छ। सभापतिलगायत पदमा बुधवार मतदान हुने तालिका सार्वजनिक भइसकेको छ।

सभापति देउवाले राजीनामा नदिई अर्को सभापति चयन हुने अवस्थाले कांग्रेस फुट्ने लगभग निश्चित जस्तै देखिएको छ। संस्थापन पक्षले विधान विपरीत विशेष महाधिवेशन आयोजना गरिएको भन्दै कारबाही गर्ने धम्की दिएको छ। देउवा पक्षका नेता दीपक खड्काले पार्टीबाट निष्कासन गरिने चेतावनी दिएका छन्।

संस्थापन पक्ष वार्ताका नाममा आफ्नो अडानमा अडिग रहँदा विशेष महाधिवेशनको हलबाट कांग्रेसको नीति भने बदलिएको छ। अब कांग्रेसमा एकै प्रकारको सदस्यता रहने नीति लागू गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ।

कांग्रेसमा पटक–पटक एउटै व्यक्तिले मात्र अवसर पाउने परम्परागत अभ्यासमा अङ्कुश लगाउने नीति पनि पारित गरेको छ। यो नीतिले सभापति देउवालाई पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो बन्द हुने राजनीतिक सन्देश दिएको छ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले देउवालाई सक्रिय राजनीतिबाट सम्मानजनक विश्राम लिन आग्रह गरिरहेका छन्। तर देउवा नेतृत्व छोड्न तयार देखिएका छैनन्। पार्टी फुटाउने कि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने भन्ने दुई विकल्पबीच निर्णय लिन देउवासँग अब ढिलाइ गर्ने छुट नरहेको विशेष महाधिवेशन पक्षको ठहर छ।

जेनजी आन्दोलनपछि कांग्रेस स्वयं सच्चिएर चुनावमा जानुपर्ने बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिको मत छ। यिनै प्रतिनिधिहरूको मतबाट देउवा कांग्रेसको दोस्रो कार्यकालका लागि सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए। अहिले तिनै प्रतिनिधिहरूले पार्टी सुधार नगरी चुनावमा जान नहुने दबाब दिएका छन्।

सो दबाबलाई देउवाले मङ्गलवारसम्म दबाएर राखे। अब बुधवार देउवाले के निर्णय लिन्छन्? कांग्रेस त्यसैको प्रतीक्षामा छ।