काठमाडौँ – जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमाथि भ्रष्टाचारसम्बन्धी एक गम्भीर उजुरीमा औपचारिक छानबिन अघि बढाउनुपर्ने सट्टा मिलापत्र गर्न दबाब दिएको आरोप लागेको छ।

निल हिरा समाज (ब्लु डायमन्ड सोसाइटी)सँग सम्बन्धित कार्यसमितिका निर्णय, साधारणसभाका माइन्युट, वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनलगायतमा कैफियत देखिएको भन्दै दर्ता गराइएको उजुरीमा छानबिन गर्नुको सट्टा “मिलापत्र गर्नुहोस्, केही पनि रहेनछ” भन्ने खालका मौखिक अभिव्यक्ति प्रशासनबाट आएको उजुरीकर्ताको गुनासो छ।

उजुरीकर्ताका अनुसार, समुदायको नाममा सञ्चालन भइरहेका संस्थामै समुदाय शोषित र पीडित भएको अवस्थामा भ्रष्टाचार, अनियमितता र अपारदर्शिताका विषयमा कसरी मिलापत्र गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न प्रशासनसमक्ष उठाइएको छ। “पारदर्शिता छैन, जबाफदेहिता छैन, निर्णय प्रक्रिया सीमित व्यक्तिको हातमा केन्द्रित छ, अनि यस्ता विषयमा पनि मिलापत्र गर्नू भन्ने हो?” भनेर उजुरीकर्ताले आपत्ति जनाएका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले भने उजुरीमाथि छानबिन समिति गठन भएको दाबी गरेको छ। यद्यपि, समितिले छानबिन सम्पन्न गर्न कति समय लगाउँछ भन्ने यकिन नरहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ओमप्रसाद भट्टराईले बताएका छन्। भट्टराईका अनुसार, जेनजी आन्दोलनअघि सङ्घ–संस्था शाखाको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका मुक्तिराम रिजालसँग थप सोधपुछ गर्न सुझाइएको छ। उनले उजुरीकर्तालाई “मिलापत्र गरेर हुने भए गर्नुस्” भन्ने सल्लाह दिएको उजुरीकर्ताको भनाइ छ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले जेनजी आन्दोलन भदौ २३ र २४ गतेअघि सङ्घ–संस्था शाखासँग सम्बन्धित सबै फाइल जलेर नष्ट भएको दाबी पनि गरेका छन्। उनले, पूरक उजुरीहरूमा छानबिन गर्न समिति गठन भएको र “छानबिन हुँदै होला” भन्दै आवश्यक जानकारीका लागि सूचना अधिकारी रिजालसँग सम्पर्क गर्न सुझाव दिए।

प्रशासन कार्यालयमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको भेलाको माइन्युटसहित निल हिरा समाजको छानबिनको माग गर्दै उजुरी दर्ता गरिएको थियो। उजुरीकर्तामध्येकी एक नुमा लिम्बु ‘चञ्चला’ले छानबिन प्रक्रिया किन अघि नबढेको भन्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईसँग प्रश्न गरेकी थिइन्।

अनियमितता लुकाउन पूर्वप्रहरीको प्रयोग? गोपनीयता भङ्गको बहानामा तेस्रोलिंगीविरुद्ध नै मुद्दा

जेनजी आन्दोलनअघि, २०८२ साउन २३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा निल हिरा समाज संस्था काठमाडौँमा सिर्जित विवादका विषयमा छलफल गरी तीन बुँदे निर्णय गरिएको थियो। सो निर्णयको तेस्रो बुँदामा निल हिरा समाजका साधारण सदस्यहरूको विवरण माग गरी संस्थाको अनुगमन गर्ने उल्लेख भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा कुनै तदारुकता नदेखाइएको उजुरीकर्ता चञ्चलाले गुनासो गरेकी छन्।

आर्थिक विवरण सार्वजनिक नगरिएको, सदस्यहरूको जानकारीबिनै साधारणसभा आयोजना गरिएको, तथा संस्थाको निर्णय प्रक्रिया सीमित व्यक्तिको नियन्त्रणमा राखिएको विषयलाई लिएर औपचारिक छानबिनको माग गरिएको छ। “यदि छानबिन सकिएको हो भने उजुरीकर्तालाई औपचारिक जानकारी दिनु पर्दैन?” भन्ने प्रश्न नुमाले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं सूचना अधिकारी मुक्तिराम रिजालसमक्ष उठाएको बताएकी छन्।

गैरसरकारी संस्थासम्बन्धी प्रचलित कानुन, संस्था दर्ता ऐन तथा सुशासनका मापदण्डअनुसार यस्ता उजुरीमा प्रशासनले तथ्यगत छानबिन गरी आवश्यक परे कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले उजुरीमाथि औपचारिक अनुसन्धान प्रक्रिया अघि नबढाई मिलापत्रको विकल्प अघि सारेको विषयले प्रशासनको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उजुरीकर्ता नुमाले बताइन।

उनका अनुसार, यसले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायभित्र पारदर्शिता र जबाफदेहिताको माग दबाउने प्रयास भएको आशङ्का समेत उत्पन्न गरेको छ।

प्रशासनबाट छानबिनमा आलटाल र पटक–पटक सूचना माग गर्दा पनि नपाएपछि नुमाले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदनसमेत दिएकी थिइन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमार्फत ब्लु डायमन्ड सोसाइटीकी कार्यकारी निर्देशक सुबेन ढकाल (मनिषा)ले सो पत्र बुझेको उल्लेख छ।

तर, साधारणसभा, कार्यसमिति बैठकका निर्णय तथा कर्मचारी नियुक्तिसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउँदा गोपनीयता भङ्ग हुने दाबी गर्दै मनिषाले उल्टै उजुरीकर्ता नुमाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेकी छन्।

सुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेहिताको मागसहित जेनजी आन्दोलनले उठाएको भावनात्मक र संरचनागत प्रश्नहरूको पृष्ठभूमिमा आएको यो प्रकरणले राज्य संयन्त्रले अल्पसङ्ख्यक समुदायका गम्भीर उजुरीलाई कसरी सम्बोधन गरिरहेको छ भन्ने विषयमा व्यापक बहस खडा गरेको छ।

समुदायलाई भ्रममा पार्ने ब्लु डायमन्डको चाल: भ्रष्टाचार लुकाउन अदालतको सहारा