काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादलाई फास्ट–ट्र्याकमार्फत टुङ्ग्याउने तयारी गरेको छ। आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि माघ ६ गते प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको मनोनयन हुनुअघि नै पार्टीको आधिकारिकता विवाद टुङ्ग्याउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोगले जनाएको छ।

जेनजी आन्दोलनपछि उदाएको आन्तरिक दबाब र असन्तोषकै बीच देशको जेठो तथा पहिलो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसमा खुलेआम विद्रोह देखिएको छ।

सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षको असहमतिका बाबजुद बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिको उपस्थितिमा सम्पन्न दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ केन्द्रीय कार्य समिति चयन गरिएको छ।

नवनिर्वाचित सभापति थापाको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको पहिलो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकको निर्णयअनुसार विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेताहरू दिउँसो निर्वाचन आयोग पुगे। देउवा नेतृत्वको कांग्रेसले भने पार्टीको विशेष महाधिवेशन नै नभएको दाबी गर्दै यसअघि नै आयोगमा पत्र पठाइसकेको छ।

आयोगलाई विशेष महाधिवेशन नभएको भन्दै पत्र पठाए पनि नयाँ नेतृत्व चयन हुनुअघि देउवा नेतृत्वको कांग्रेसले वार्ता टोली गठन गरी महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँग छलफल गरिरहेको थियो। महाधिवेशनको स्वामित्व लिने सहमति भए पनि देउवाले तत्काल सभापति नछोड्ने र चुनावमा उम्मेदवारसमेत बन्ने अडान कसेपछि वार्ता भङ्ग भएको थियो।

वार्ता भङ्ग भएपछि देउवा नेतृत्वको कांग्रेसले महामन्त्रीद्वय थापा, शर्मा तथा सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गर्‍यो। पुस २७ गते काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनमा उपस्थित हुन निम्तो नै पाएको देउवा कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा भने महाधिवेशन नै नभएको भन्दै पत्र पठाएको तथ्य बाहिर आएको छ।

देउवा पक्षले पत्र पठाउनुअघि नै विशेष महाधिवेशन पक्षधरले आयोगमा विशेष महाधिवेशन भइरहेको बेहोराको जानकारी गराइसकेका थिए। दुवै पक्षका पत्र, विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेताहरूको सनाखत तथा पेस भएका कागजातका आधारमा निर्णय लिन निर्वाचन आयोग छलफलमा जुटेको छ।

आयोगका सहप्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी निर्णय निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुन, राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन र दलको विधानका आधारमा गरिने स्पष्ट पारे।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीका अनुसार विशेष महाधिवेशनले देउवा नेतृत्वको कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति भङ्ग गरिसकेको थियो। उनले भङ्ग भएको समितिको बैठकले गरेको कारबाहीको संवैधानिक र कानुनी अर्थ नरहने बताए।

निर्वाचन आयोग पुगेपछि नवनिर्वाचित सभापति थापाले महाधिवेशनको निर्णय नै पार्टीको सर्वोच्च निकायको निर्णय भएकाले आफ्नो नेतृत्वमा चयन भएको केन्द्रीय कार्य समितिलाई आयोगले मान्यता दिने दाबी गरे। विशेष महाधिवेशनका निर्णय अद्यावधिक गराउन आयोग पुगेका थापाले विधानअनुसार नै विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भएको दोहोर्‍याए।

उनले ढिलोमा शनिवारसम्म आयोगले अद्यावधिकको प्रक्रिया टुङ्ग्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै विशेष महाधिवेशनबाट कार्यविधि पारित भइसकेपछि देउवा नेतृत्वको कार्य समिति भङ्ग भएको जानकारी आयोगलाई पहिल्यै गराइसकेको बताए।

उपसभापतिमा चित्त बुझाएका विश्वप्रकाश शर्माले भने पार्टी विभाजन नभएको तर्क दोहोर्‍याए।

विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले सभापति थापाको नेतृत्वमा निर्वाचन घोषणा–पत्र लेखनको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। उपसभापति शर्मालाई चुनावी कमान्डर तोकिएको कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिए।

चालिसे नयाँ प्रवक्ता तोकिएका हुन्। देउवा कांग्रेसकाे प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महत छन्। कांग्रेसभित्रकाे विवाद अब झन्डा र चुनाव चिन्ह को सँग रहने भन्नेमा पुगेको छ। जुन निर्णय निर्वाचन आयोगले दिनेछ। आधिकारिता नपाउने अर्थात् चार तारे झन्डा र रुख चुनाव चिन्ह नपाउने पक्ष अदालत जाने टिप्पणी पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्।

कांग्रेसभित्रको यस विद्रोहले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई समेत झस्काएको छ। उनले एक वर्षपछि हुने एमालेको महाधिवेशन मंसिरमै गरेर आफू देउवाजस्तै बर्खास्तमा पर्नु नपरेको प्रतिक्रिया दिए। विद्या भण्डारीलाई सदस्यता नदिएको अबगाल पाएका ओलीले आफूलाई पनि देउवाकै हालतमा पुर्‍याउने षड्यन्त्र चिरेको दाबी गरे।

जेनजी आन्दोलनपछि ओलीको सुरक्षा कवच बनेर सचिव पद फुत्काएका महेश बस्नेतले भने देउवा नेतृत्वको कांग्रेससँग चुनावी तालमेल हुने बताएका छन्।