काठमाडौँ – जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमाथि अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप लागेको छ। सहकारीको रकम ठगी मुद्दाका अभियुक्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध लागेका सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै कार्की नेतृत्वको सरकार विवादमा तानिएको छ, जसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग फिर्ता लिन स्वीकृति दिएपछि यसलाई कानुनी शासनमाथिको प्रहार भन्दै विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा जेनजी आन्दोलन पक्षधरहरूले विरोध जनाएका छन्।

लामिछानेले सहकारीको रकम ठगीसम्बन्धी मूल मुद्दाबाट भने उन्मुक्ति पाएका छैनन्। सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग अदालतमा विचाराधीन छ।

जेनजी विद्रोहका तर्फबाट काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शनसमेत भएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको राजीनामा माग गरेका छन्। उनीहरूले सहकारीको रकम हिनामिनासँग जोडिएको मुद्दामा अभियुक्त लामिछानेमाथि सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि कायम रहनुपर्ने माग गरेका छन्।

नेकपा एमालेले लामिछानेमाथिको मुद्दा फिर्ता लिएर सरकार रास्वपालाई बलियो बनाउने गतिविधिमा लागेको आरोप लगाएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयले मुलुकमा भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिन सरकार आफैँ लागेको पुष्टि भएको एमालेको दाबी छ।

कांग्रेस–एमालेलाई कमजोर बनाउन लागिरहेको सरकारका मन्त्रीहरूको चालामाला ठिक नभएको आरोप लगाउँदै एमालेले कडा प्रतिक्रिया जनाएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई इतिहासकै लागि लज्जाको विषय भएको टिप्पणी गरे।

‘जनताको हिनामिना भएको पैसा कसले तिर्छ? महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले तिर्छ?’ भन्दै अध्यक्ष ओलीले प्रश्न गरे।

४२ औँ पिस्कर सहिद स्मृति दिवस तथा सरेश नेपालद्वारा लिखित ‘जेलभित्रका सङ्घर्ष’ पुस्तकको विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले अहिले देशमा विधि र कानुनी शासन नरही जथाभाबी शासन चलाइएको टिप्पणी गरे।

सरकारी निर्णयले सहकारी पीडितको न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार कमजोर बनाएको भन्दै आलोचना चर्किएको छ। शक्तिशाली व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने अभ्यासलाई संस्थागत गरेको आरोप पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत रहेकी सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमाथि लागेको छ।

उस्तै प्रकृतिका अभियोग लागेका व्यक्तिलाई फरक–फरक कानुनी अभ्यास लागू गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।

रविलाई राहत, सहकारी ठगी मुद्दा मात्र चल्ने