काठमाडौँ – फागुन २१ (भोलि बिहीबार) प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि मतदान हुँदैछ। पाँच वर्षे कार्यकालका लागि देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० गरी कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा चयन गर्न मतदान हुन लागेको हो।

एक दिन र एकै क्षणमा मतदाताले गर्ने मतको निर्णयले आगामी पाँच वर्षका लागि देशको विधायिकी दिशा निर्धारण हुनेछ, भने निर्वाचित प्रतिनिधिहरू त्यस अवधिका लागि सङ्घीय संसदमा प्रवेश गर्नेछन्।

सङ्घीय संसद् पुग्नका लागि कूल ३ हजार ४०६ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का किशोरी शाहको उम्मेदवारी खारेज भएसँगै अहिले ३ हजार ४०५ जना उम्मेदवार कायम रहेका छन्।

निर्वाचन आयोगले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा परेको प्रमाण फेला पारेपछि उम्मेदवारी खारेज गरिएको जनाएको छ। सुशासनको नारा अघि सारेको दलकै उम्मेदवारमाथि यस्तो कारबाही हुनुले चुनावी प्रतिस्पर्धामा पारदर्शिता र कानुनी योग्यतामाथि प्रश्न र बहस दुवै उत्पन्न गरेको छ।

निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले मतदातालाई आफ्ना पक्षमा पार्न विविध शैली अपनाएका छन्। स्रोतसाधन सम्पन्न उम्मेदवारहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रायोजित सामग्री प्रसारण गरी व्यापक मतदातासम्म पुग्ने प्रयास गरेका छन् भने कोहीले भीड प्रदर्शन, कोहीले सांस्कृतिक कार्यक्रम, कोहीले खेतबारीमै पुगेर श्रमदानजस्ता गतिविधि गरी मतदातामाझ उपस्थिति जनाएका छन्। तर यति धेरै प्रयास र चहलपहलको वास्तविक परीक्षण भने अब मतपेटिकाबाट हुनेछ।

प्रतिस्पर्धामा रहेकाहरू मध्ये प्रत्यक्षतर्फ १६५ जना मात्र निर्वाचित हुनेछन्। सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले विजयी घोषणा गर्ने व्यवस्था छ। विजयी उम्मेदवारहरूले सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नेछन्।

यस पटक मतदाताले दुई वटा मतपत्रमा मतदान गर्नुपर्नेछ,एउटा प्रत्यक्ष उम्मेदवारका लागि र अर्को आफूले रोजेको राजनीतिक दललाई समानुपातिकतर्फ। ‘नो भोट’को चर्चा भए पनि औपचारिक रूपमा त्यस्तो व्यवस्था लागू भएको छैन।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि १०७ वटा राजनीतिक दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका थिए। तीमध्ये समानुपातिकतर्फ ५८ वटा निर्वाचन चिन्हमा ६४ दलले मात्र सहभागिता जनाएका छन्। प्रत्यक्षतर्फ ६५ राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरेका छन्, तर परिणामतः १६५ जना मात्र निर्वाचित हुनेछन्।

नेपालको निर्वाचन इतिहासमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको नेतृत्वमा पहिलो पटक छुट्टै दल स्थापना गरी चुनावमा भाग लिएको समावेशी समाजवादी पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ ६ र समानुपातिकतर्फ १५ जना उम्मेदवार उठाएको छ।

यसअघि भएका चुनावहरूको तुलनामा यस पटक लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको सहभागिता उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिएको छ। विभिन्न दलका घोषणापत्रहरूमा पनि यस समुदायप्रति सकारात्मक भाषा र प्रतिबद्धताहरू राखिएका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ एक जना तथा समानुपातिकतर्फ महिला कोटामा एक जनालाई उम्मेदवार बनाएको छ। प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी र गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले पनि समानुपातिकतर्फ एक–एक जना उम्मेदवार समावेश गरेका छन्।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक अभियन्ता एवं एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सभासद् सुनिल बाबु पन्तले यस पटकको निर्वाचनमा सहभागितालाई सकारात्मक सङ्केतका रूपमा लिएका छन्। “निर्वाचनमा सहभागी गराउन दलहरू हिचकिचाइरहेकाले समुदायले आफैँ पहल गरेको हो,” उनले भने।

घोषणापत्रमा अधिकार समावेश गरिदिन, उम्मेदवार बनाउन बिन्ती गर्दा सम्बोधन नभएपछि समुदाय स्वयम् अगाडि आएको उनको भनाइ छ। “अरू नागरिकसरह यो समुदायका नागरिकको पनि मत हाल्ने मात्र होइन, नेतृत्वमा जाने अधिकार छ, त्यसैले प्रतिनिधित्वका लागि अगाडि आउनु स्वाभाविक हो,” उनले बताए।

उनका अनुसार लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका मतदाताले समानुपातिकतर्फ समावेशी समाजवादी पार्टीलाई मत दिए त्यो समुदायको वास्तविक सङ्ख्याको झल्को दिने एक प्रकारको अप्रत्यक्ष ‘जनगणना’ हुन सक्छ। “दलहरूलाई, सरकारलाई यो समुदायको यथार्थ सङ्ख्या थाहा छैन। सबै खुलेर आउँदैनन्। निधारमा लेखिएको हुँदैन,”उनले भने,“गोप्य मतदानमार्फत आफ्नो अस्तित्व देखाउन सकिन्छ,हामी पनि छौँ भनेर।”

निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावलीअनुसार ‘तेस्रोलिंगी’ भित्र ‘अन्य’ उल्लेख गरी नागरिकता लिइसकेका २ सय जना मतदाता दर्ता छन्। जनगणनामा महिला वा पुरुषमध्ये नपर्ने भनेर उल्लेख गरिएका २ हजार ८२९ जना छन्।

समलिङ्गी पुरुष र समलिङ्गी महिलालाई पुरुष र महिलामै गणना गरिएको हुँदा वास्तविक सङ्ख्या बढी हुन सक्ने पन्त बताउँछन्। “त्यो सङ्ख्या ठूलो हुन सक्छ, तर त्यसलाई पहिचान गर्न विशेष अध्ययन आवश्यक पर्छ,”उनले भने,“सामान्य गणनाले थाहा हुँदैन।”

संविधानले लैङ्गिक पहिचानअनुसार नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। तेस्रोलिंगीलाई ‘अन्य’ उल्लेख गरी नागरिकता दिने अभ्यास भइरहेको छ। संविधानको धारा ४२ ले राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ। त्यसअनुरूप आवश्यक कानुन निर्माण पूर्णरूपमा भएको छैन। विभिन्न समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था निर्वाचन र लोकसेवामा भए पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको स्पष्ट व्यवस्था अभाव रहेको छ।

संविधानसभामा यस समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै सुनिल बाबु पन्तको उपस्थिति रहेको थियो। त्यस समयमा अधिकारका मुद्दा सशक्त रूपमा उठाइएका थिए र संविधानमै अधिकार सुनिश्चित गरिएको थियो।

तर त्यसपछि निरन्तर प्रतिनिधित्व नहुँदा आवश्यक कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। “प्रतिनिधित्व अभावमा कानुनहरू बन्न सकेनन्,” पन्तले भने, “त्यसैले नीति र व्यवहार दुवै तहमा अधिकार कार्यान्वयनका लागि प्रतिनिधित्व अत्यावश्यक छ।”

संविधानको प्रावधानले हरेक नागरिकलाई समान अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ। लैङ्गिक पहिचानका आधारमा विभेद गर्न नहुने र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन सकिने तथा यस समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन सकिने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख गरिएको छ।

तर व्यवहारिक कानुनी संरचनामा भने असङ्गति रहेको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक अभियन्ता एवं एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सभासद् पन्त बताउँछन्।

उनका अनुसार मुलुकी संहितामा विवाहसम्बन्धी प्रावधानमा महिला र पुरुषबीचको सम्बन्धलाई मात्र कानुनी मान्यता दिइएको छ। “विवाहको परिभाषामा ‘महिला र पुरुष’ भनेर सीमित गरिनुको साटो ‘सन्तान’ वा व्यक्तिसँग सम्बन्धित तटस्थ शब्द प्रयोग हुनुपर्थ्यो,” पन्त भन्छन्।

सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनमा पनि छोरा र छोरी मात्रै उल्लेख गरिएको छ। तेस्रोलिंगी सन्तानले कसरी अंश पाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था अभाव रहेको उनको भनाइ छ।

फौजदारी कानुनमा पनि समुदायसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्। “बलात्कारसम्बन्धी कानुनले यो समुदायमाथि हुने यौन हिंसालाई स्पष्ट रूपमा चिन्दैन,” पन्त भन्छन्। हालको कानुनी व्याख्यामा महिला मात्रै बलात्कृत हुन्छन् र पुरुषले मात्रै बलात्कार गर्छन् भन्ने परम्परागत मान्यता हाबी रहेको उनी औँल्याउँछन्। यस्ता थुप्रै कानुनी प्रावधान संशोधन आवश्यक रहेको उनको दाबी छ।

संविधानले समुदायलाई अगाडि बढ्ने आधार दिएको उल्लेख गर्दै उनले अब त्यसअनुसार कानुन निर्माण र संशोधन गरिनुपर्ने बताए। अहिलेको निर्वाचनमा भाग लिएको समावेशी समाजवादी पार्टीका संरक्षक तथा सल्लाहकारसमेत रहेका पन्तले संविधानमा लेखिएको हक अधिकार कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक प्रतिनिधित्व अत्यावश्यक भएको दोहोर्‍याए।

उनका अनुसार आर्थिक रूपमा कमजोर भएका कारण समुदायका उम्मेदवारहरू बैङ्क खाता खोल्नसमेत कठिनाइमा छन्। “न त आफ्नै स्रोत छ, न त चन्दा दिनेहरू छन्। सामाजिक सञ्जालमा ठूला दलहरूको प्रभाव हाबी छ,” उनले भने। समानुपातिक प्रणालीमा समुदायका मतदाता भावनात्मक रूपमा जोडिएर मत प्राप्त हुने आशा रहेको उनले बताए। “थाहा पाएकाले मत दिन्छन्। समानुपातिकतर्फ आशा छ,” उनले भने।

पन्तले सरकारसँग लोकसेवा ऐन र निर्वाचन ऐन संशोधन गरी संविधानले दिएको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हक कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्। उनका अनुसार हाल लुम्बिनी प्रदेशले मात्रै लोकसेवामा १ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। “निर्वाचन ऐनमै संशोधन गरी समुदायको उपस्थिति ग्यारेन्टी गरियो भने अर्को पटक छुट्टै दल खोल्नुपर्ने अवस्था नआउला,” उनले भने, “त्यस अवस्थामा दलहरू स्वयं समुदायलाई उम्मेदवार बनाउन बाध्य हुन्छन्।”

महिला, दलित, मधेसी र आदिवासी जनजातिलाई दिइएझैँ यस समुदायलाई पनि कानुनी रूपमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिए सहभागिता बढ्ने उनको भनाइ छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र विशेष गरी रोजगारीका अवसरमा पछाडि परेको यो समुदायलाई उद्यमशीलतामा ल्याउन राज्यले लगानी गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।

उनका अनुसार राजनीतिक दलहरूले समुदायलाई भोट बैङ्कको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति राखेका छन्। “जनगणना स्पष्ट नभएकाले सङ्ख्या देखिँदैन,”पन्त भन्छन्,“दलहरूले कि चर्चित अनुहार खोज्छन्, कि उद्योगपति र आर्थिक रूपमा बलिया व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिन्छन्।”

धेरैले ‘अन्य’ उल्लेख गरी नागरिकता लिन सकेका छैनन्। कतिपय दलहरूले छोरा जन्मिएको भए पनि महिलाको नागरिकता लिएको आधारमा महिला कोटामा उम्मेदवार बनाएका छन्। ‘अन्य’ भनेर नागरिकता लिएका उम्मेदवार भने यो निर्वाचनमा एक जना मात्रै छन्।

खुलेर पहिचान जाहेर गरेका धेरै व्यक्तिहरू गाउँघर छोडेर सहरमा बसोबास गर्न बाध्य छन्। सहरमा आएपछि पनि घरभाडा र रोजगारी पाउन कठिनाइ हुने अवस्था रहेको पन्त बताउँछन्। “रोजगारी नपाएर धेरैजना सडकमा उभिन बाध्य छन्, यसले विकृति पनि जन्माएको छ,” उनले भने।

सम्मानजनक रोजगारीमा प्रवेश गराउने र विभेद तथा निष्कासनबाट संरक्षण गर्ने योजना केन्द्रीय स्तरबाट ल्याउनुपर्ने उनको माग छ।

स्थानीय तहबाट साना उद्यमका लागि बजेट विनियोजन, बिना धितो सहुलियत ऋणको व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए। “धेरैसँग ऋण लिन चाहना छ, तर धितो राख्ने सम्पत्ति र कागजात हुँदैन। परिवारले सहयोग गर्दैन,” उनले भने।

नेपालको निर्वाचनमा यस समुदायको सहभागिता प्रेरणादायी भएको पन्तको आकलन छ। भारत, थाइल्यान्ड, जापान, ताइवान र फिलिपिन्समा पनि यस समुदायका व्यक्तिहरू राजनीतिमा सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै उनले कतिपय देशमा निर्वाचित प्रतिनिधित्वसमेत सम्भव भएको बताए।

अब समुदायले नै दल स्थापना गरेर निर्वाचनमा भाग लिँदा सङ्गठित हुने संवैधानिक अधिकारको उपयोग भएको उनले उल्लेख गरे। “पार्टी खोल्ने अधिकार सबैलाई छ। यो समुदाय किन पछाडि पर्ने?” उनी भन्छन्। यसबाट नयाँ लहर आउने सम्भावना उनले देखेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि नेपालको समावेशी समाजवादी पार्टीको विकासक्रमलाई चासोका साथ हेरिरहेको उनले बताए। सामाजिक प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ, राज्यले कसरी सम्बोधन गर्छ र मतदाताले कत्तिको समर्थन गर्छन् भन्ने विषयमा निगरानी भइरहेको उनको भनाइ छ।

जेनजी आन्दोलनपछि हुन लागेको यो चुनाव विशेष संवेदनशील रहेको पन्तले औँल्याए। सामाजिक सञ्जालको प्रभाव बढिरहेको सन्दर्भमा मतदाताले सजग भएर निर्णय लिनुपर्ने उनले बताए। “एकतर्फी र प्रायोजित सामग्री धेरै आउँछन्, त्यसले गलत निर्णय गराउन सक्छ,” उनले भने, “देश र राष्ट्रियताको हितका लागि सोचेर योग्य प्रतिनिधि छनोट गर्नुहोस्।”