काठमाडौँ – २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनअघि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय सामूहिक रूपमा नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका थिए। संविधानसभामा यो समुदायबाट एक जना मात्र होइन, कम्तीमा पाँच जना प्रतिनिधि पुर्‍याउने लक्ष्यसहित उनीहरू एमालेमा गएका थिए।

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा नेकपा संयुक्तबाट सुनिल बाबु पन्त संविधानसभामा पुगेका थिए। त्यसपछि पन्तले समुदायका अन्य सदस्यहरूलाई पनि संविधानसभामा पुर्‍याउने प्रयास गरेका थिए। यही क्रममा ठूलो दलको हैसियतमा रहेको नेकपा एमालेले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका कम्तीमा पाँच जनालाई उम्मेदवार बनाउने आश्वासन दिएको थियो।

तर समुदायका नेताहरूका अनुसार एमालेले पार्टी प्रवेश गरायो, उम्मेदवार बनाउने आश्वासन पनि दियो, तर अन्ततः त्यो प्रतिबद्धता पूरा गरेन। “एमालेले पार्टी प्रवेश त गरायो, उम्मेदवार बनाएन, अन्ततः धोका दियो,” पन्तले विभिन्न सन्दर्भमा उल्लेख गर्ने गरेका छन्।

समुदायका सदस्यहरूका अनुसार एमालेमा भएको त्यो सामूहिक प्रवेश अहिले पनि उनीहरूका लागि बिर्सन नसकिने राजनीतिक दस्ताबेजजस्तै बनेको छ। पूर्व सभासद् सुनिल बाबु पन्तको नेतृत्वमा भएको उक्त प्रवेश कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतले २०६४ पुस ६ गते दिएको आदेशअनुसार तेस्रोलिंगी पहिचानमा नागरिकता लिएका विष्णु अधिकारीले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए।

अधिकारीले आफ्नो संयोजनमा देशभरका ५०० भन्दा बढी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन गरिएको र करिब १०० जना समुदायका सदस्यको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा तत्कालीन नेकपा एमालेमा पार्टी प्रवेश गरिएको तस्बिर सार्वजनिक गरेका छन्।

उनका अनुसार त्यो प्रवेश कार्यक्रम समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको थियो। तर त्यसपछिको निर्वाचनमा समुदायलाई एउटा पनि सिट नदिइएको घटनालाई उनीहरूले ठूलो राजनीतिक घातका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

“त्यतिबेला समुदायको प्रतिनिधित्वको विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर भएको सामूहिक पार्टी प्रवेशपछि लगतैको निर्वाचनमा यो समुदायलाई एउटा पनि सिट नदिएर गरेको घातले तत्कालीन एमालेको वैचारिकी र बोलीमा अडिग नरहने, बेइमान पार्टी भएको निष्कर्ष निकालेका हौँ र उनीहरूमाथि हाम्रो विश्वास उहिल्यै टुटेको हो,” अधिकारीले पार्टी प्रवेशको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।

यो पनि : समलिंगी तेस्रोलिंगीलाई भूमिका विहिन बनाएर राखिदैन: एमाले अध्यक्ष खनाल

उनका अनुसार एमालेको नेतृत्वशैलीमा पहिलेदेखि देखिएको अहङ्कार र घमन्डले एकातिर भाषण, घोषणापत्र र राजनीतिक प्रतिवेदनमा समावेशिताको कुरा गर्ने, तर अर्कोतिर सीमान्तकृत, गरिब, उत्पीडित जाति, वर्ग र समुदायमाथि अन्याय र उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति देखिएको थियो।

अधिकारीले लेखेका छन्, “एमालेले आफ्ना भाषणमा, घोषणापत्रमा, राजनीतिक प्रतिवेदनमा जतासुकै समावेशिताको नाम जप्दै हिँड्ने तर व्यवहारमा देशका सीमान्तकृत गरिब, उत्पीडित जात, वर्ग र समुदायमाथि गरेको दमन, अत्याचार र अन्यायले उसको हिप्पोक्रेटिक (कपटपूर्ण, ढोँगी) व्यवहार देखायो। अन्ततः यही प्रवृत्तिको परिणामस्वरूप यो घटनाको आज १२ वर्षपछि भएको निर्वाचनमा पार्टीको अस्तित्व नै राष्ट्रिय राजनीतिबाट हराउने स्थितिसम्म पुगेको छ।”

उनले थप लेखेका छन्, “पाप धुरीबाट कराउँछ भनेको यही हो। सीमान्तकृत जनतामाथिको शोषण र दमनले आज बेहोर्नुपरेको यो हार जनताले दिएको सही पुरस्कार हो।”

यो पनि : आफ्नो समूदायलाई उम्मेदवार नवनाएकोमा सयौं समलिंगी तेस्रोलिंगी दुखी

एमालेसँग विश्वासघातको १२ वर्षपछि भने लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले आफ्नै नेतृत्वमा राजनीतिक दल स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। समुदायको नेतृत्वमा ‘समावेशी समाजवादी पार्टी’ निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ।

फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उक्त पार्टीले पहिलोपटक आफ्नै नेतृत्वमा उम्मेदवारी दिएर भाग लिएको छ। समावेशी समाजवादी पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ ६ जना र समानुपातिकतर्फ १५ जना उम्मेदवार खडा गरेको थियो।

कुनै ठूला दलको सहारामा वा उनीहरूको खुट्टा ढोगेर प्रतिनिधित्व खोज्नुको साटो आफ्नै समुदायको पार्टीबाट उम्मेदवार बन्नुलाई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले आफ्नो राजनीतिक आत्मसम्मान र गर्वको विषयका रूपमा लिएका छन्।

सङ्घर्ष, उपेक्षा र राजनीतिक विश्वासघातका अनुभवबीच पनि समुदायले देखाएको यो राजनीतिक इच्छाशक्ति नेपालको समावेशी राजनीतिमा नयाँ अध्यायका रूपमा हेरिएको छ।

समलिंगी तेस्रोलिंगीका लागि ऐतिहासिक दिन (पन्तको सम्वोधन सहित)