काठमाडौँ – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका छन्। नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले आगामी चैत १९ गते बिहीबार दिउँसो २ बजेका लागि सङ्घीय संसद्को अधिवेशन बोलाएका हुन्।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सिंहदरबारस्थित सङ्घीय संसद् भवनमा अधिवेशन आह्वान गरिएको हो। सरकारको सिफारिस लगत्तै राष्ट्रपति कार्यालयले एक घण्टाभित्रै अधिवेशन आह्वान गरेको हो।

२१ फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा अधिवेशन आह्वान भएको हो। यो अधिवेशनले सभामुख र उपसभामुख चयन गर्नेछ।

सरकार संविधान संशोधनका लागि आवश्यक बहसपत्र तयार गर्न समेत सक्रिय रूपमा अघि बढेको छ। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम साहको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गर्दै सरकारले दीर्घकालीन नीतिगत तयारीलाई गति दिएको छ।

कार्यदलमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहने शिक्षामन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार कार्यदलले संसदमा रहेका सबै दलको सुझाव, सरोकार र दृष्टिकोणलाई समेटेर एक साझा अवधारणापत्र तयार गर्नेछ, जसले सहमतिमा आधारित संवैधानिक बहसलाई संस्थागत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले भदौ २३ र २४ गतेको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन कानुनसम्मत भएको स्पष्ट पारे। उनले सहकारी बचतकर्ताको रकम १०० दिनभित्र फिर्ता गर्ने विषयमा भने छलफल मात्रै भएको बताए।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सहकारी पीडितको रकम सरकारको खाताबाट फिर्ता गर्न नहुने धारणा राखेका छन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूसँग गरेको छलफलपछि उनले सहकारी सञ्चालकहरूको सम्पत्ति विक्री गरेर पीडितको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्री शाहले सबै दलका सांसदहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद सुरु गर्दै सरकार सञ्चालनलाई थप गतिशील बनाउने सङ्केत दिएका छन्। उनले कर्णाली र कोशीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूसँग सोमबार संवाद गरेका छन्।

कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूले एयर एम्बुलेन्सदेखि सडक स्तरोन्नतिसम्मका माग राखेका छन्। उनीहरूले पोषण, पूर्वाधार र स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधानमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

त्यस्तै, कोशी प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले पनि आ-आफ्नो क्षेत्र र जिल्लाका समस्याबारे प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष ब्रिफिङ गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले प्राथमिकता र बजेटको आधारमा योजना छनोट गरी चरणबद्ध रूपमा समाधान गर्दै अघि बढ्ने बताएका छन्। साथै, सबै प्रदेशका सांसदहरूसँग क्रमशः छलफल गर्ने योजना रहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँगको छलफलमा समानुपातिक सांसदलाई प्रवेश नदिएको विषयमा कर्णाली प्रदेशकी सांसद पार्वती विकले भने विरोध जनाएकी छन्। उनले आफूलाई समानुपातिक सांसद भएकै कारण बैठकमा प्रवेश नदिएको गुनासो गरिन्।

सांसद विकले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफूलाई गेटबाटै फर्काएर अपमान गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले गरेको यो व्यवहारको राजनीतिक मूल्य चर्को पर्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएकी छन्।