काठमाडौँ – नागरिकता लिनका लागि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूले नाङ्गिनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले तेस्रोलिंगी पहिचान गरेका व्यक्तिलाई अन्य पहिचानमा नागरिकता लिन नाङ्गै हुनुपर्ने भनेको छ, जसले उनीहरूले भोग्नुपरेको अपमान, सास्ती र संस्थागत हैरानीलाई अझै गहिरो बनाएको छ।

तेस्रोलिङ्गीहरूलाई नागरिकता लिने बेला राज्यले नाङ्गो बनाएर पटक–पटक गरिएको बलात्कारजस्तो व्यवहारको माफी कसले माग्छ? अधिकारकर्मी बाबु दुमि राईले प्रश्न गरे, “कसले महसुस गर्ने यो?” उनले उठाएको यो प्रश्न केवल व्यक्तिगत पीडा होइन, नागरिकता जस्तो आधारभूत अधिकार पाउनकै लागि मानव मर्यादामाथि हुने हस्तक्षेपको गम्भीर चित्रण हो।

बाबु दुमिले आफू लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको व्यक्ति भएको वडा कार्यालयको सिफारिस र निवेदन पेस गरेका थिए। तर पुरुष र महिलाले नागरिकता लिन नाङ्गिनु नपर्ने अवस्थामा, अन्य पहिचानका व्यक्तिहरूले भने आफ्नो पहिचान प्रमाणित गर्न शरीर नै देखाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ। “पुरुष र महिलाको नागरिकता लिन नाङ्गै हुनु नपर्ने, अन्यको नागरिकता लिन नाङ्गै हुनुपर्ने?” उनले प्रश्न गरेका छन्।

पुरुष र महिलाले नागरिकता लिँदा जुन प्रक्रिया अवलम्बन गरिन्छ, त्यही प्रक्रिया अनुरूप अन्य पहिचानमा नागरिकता लिन नाङ्गै हुनुपर्ने अवस्थाले तेस्रोलिंगी व्यक्तिहरूले राज्यबाटै ‘बलात्कारजस्तो’ अमानवीय व्यवहार सहनुपरेको बताएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, यो केवल प्रशासनिक प्रक्रिया होइन, राज्यकै संरचनाबाट हुने मानसिक तथा शारीरिक अपमानको निरन्तरता हो, जसले उनीहरूलाई नागरिकता लिनैबाट निरुत्साहित गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

खोटाङकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेखा कँडेलले पहिलो पटक यस्तो केस आएकाले केही सोधपुछ गरिएको बताइन्। उनले नागरिकता नदिने कुनै मनसाय नभए पनि आधार प्रमाण खोजिएको सुनाइन्। तर अधिकारकर्मीहरूका अनुसार ‘आधार प्रमाण’ को नाममा गरिएको यस्तो अभ्यासले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूको गरिमा र गोपनीयतामाथि गम्भीर चोट पुर्‍याएको छ।

राज्यले देशका नागरिकलाई समान व्यवहार नगरेको उदाहरण नागरिकतामा स्पष्ट देखिएको छ। गृह मन्त्रालयको नीति, योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा प्रमुख सुरेश पन्थीले नागरिकतामा एकरूपता कायम गर्न कार्यविधि ल्याउने तयारी गरिएको जानकारी दिए। “कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रमाण माग्ने गरेका छन्,” उनले भने, “अन्यको नागरिकता लिन प्रमाण आवश्यक नपर्ने कार्यविधि तयार भएको छ, केही दिनमै जारी हुन्छ।”

स्वअनुभूतिका आधारमा पुरुष जन्मेकोले महिलाको र महिला जन्मेकोले पुरुषको नागरिकता पाउने सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सरकार भ्याकेटमा गएको उनले जानकारी दिए। “हाललाई स्वअनुभूतिको आधारमा महिलालाई पुरुषको र पुरुषलाई महिलाको नागरिकता दिने काम भने बन्द छ,” उनले भने, “सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेटमा गएका छौँ।”

अन्यको नागरिकता लिन आधारभूत कागजात बाहेक अरू आवश्यक नपर्ने उनले बताए। सर्वोच्च अदालतको आदेश र कानुनले नै तेस्रोलिंगी वा अन्य पहिचानमा नागरिकता लिन थप प्रमाण पेस गर्नु नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि व्यवहारमा भने लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूले अपमान, सास्ती र अनावश्यक हैरानी भोग्नुपरेको यथार्थ अझै अन्त्य भएको छैन।