काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई रिहा गर्ने आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। अदालतको आदेशसँगै ओली र लेखकसहितका आरोपित व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने मार्ग प्रशस्त भएको छ।

सर्वोच्चले दुवैको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै अदालतमार्फत रिहा हुने उनीहरूको दाउमा स्पष्ट ब्रेक लगाएको छ। अदालतले उनीहरूको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै पक्राउ गर्नुको आधार र औचित्य स्पष्ट पार्न भनेको छ।

ओलीको रिट न्यायाधीश मेघराज पोखरेल र लेखकको रिट न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो। दुवै रिटमा एकै प्रकृतिको आदेश आएको अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए। अदालतले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन पनि सुनुवाइका दिन पेस गर्न आदेश दिएको छ।

सडकमा प्रदर्शन जारी राख्दै आएको नेकपा एमाले ओलीको रिहाइको माग गर्दै अदालत पुगेको थियो। तर अदालतको पछिल्लो आदेशले रिहा हुने उनीहरूको प्रयासमा झड्का लागेको छ। साथै, अन्य आरोपितहरूमाथि पनि अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्ने बाटो खुलेको छ।

प्रहरीले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको छानबिनका क्रममा शनिवार ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि अब प्रहरीले उनीहरूलाई कम्तीमा २४ दिनसम्म हिरासतमा राखेर जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमनबारे अनुसन्धान तथा बयान लिन पाउने भएको छ।

झन्डै दुई तिहाइ नजिकको सरकारको यस कदमलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले समर्थन गरेको छ। एमालेले पक्राउको विरोधमा सडक आन्दोलन गरिरहँदा राप्रपाले विधिको शासन सबैले मान्नुपर्ने बताएको छ। राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीका अनुसार अपराध गर्ने जोसुकै भए पनि पक्राउ गर्नु प्रतिशोध नभई कानुनी प्रक्रिया हो।

सरकारले पनि जेनजी आयोगको सिफारिसअनुसार नै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरेको छ। एमालेले प्रतिशोधको आरोप लगाउँदै आन्दोलन चर्काइरहेको भए पनि सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले कसैमाथि प्रतिशोध नराखिएको स्पष्ट पारेका छन्।

ओली र लेखक पक्राउको विरोधमा एमालेका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू नै सडकमा उत्रिएका छन्। काठमाडौँका बानेश्वर, माइतीघर र बिजुलीबजार क्षेत्रमा गरिएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले ओलीलाई तत्काल रिहा गर्न माग गर्दै सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका छन्।

उनीहरूले कार्की आयोगको प्रतिवेदन खारेज गर्न माग गरेका छन्। प्रदर्शनमा प्रहरी दमन भएको गुनासो गर्दै सार्वजनिक समर्थन गर्न गुहार मागेका छन्।

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले अदालत जाने र सडक आन्दोलन गर्ने दोहोरो रणनीति उपयुक्त नहुने भन्दै एमाले नेतृत्वलाई कानुनी प्रक्रियामा केन्द्रित हुन सुझाव दिएका छन्।

सरकार जेनजी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानलाई तीव्र बनाउँदै अघि बढिरहेको छ। अदालतको आदेशपछि अनुसन्धानमा कुनै अवरोध नरहेको सन्देश गएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ परेका पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले हिरासतमै बान्ता गरेपछि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा भर्ना गरिएको छ। एमाले सचिव महेश बस्नेतविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने माग भने काठमाडौँ जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेको छ, जससँगै तत्काल उनलाई पक्राउ गर्ने कानुनी बाटो बन्द भएको छ।

सरकारी स्रोतका अनुसार जेनजी आयोगको प्रतिवेदन र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाका आधारमा १० हजारभन्दा बढी उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरामा पर्न सक्ने सूचीमा रहेका छन्।

सरकार गठन भए लगत्तै कारबाही सुरु भएपछि राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग पैदा भएको छ। पक्राउको सम्भावनाले उच्चपदस्थहरू तिलमिलाएका छन् भने अदालतको आदेशले रिहाइको बाटो रोकिनु र अनुसन्धानले गति लिनुका कारण अब उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू कानुनी घेरामा पर्ने सङ्केत थप स्पष्ट भएको छ।

अघिल्ला राजनीतिक गतिविधिका विवादास्पद पक्षहरू बाहिरिने सम्भावना बढ्दै जाँदा सम्बन्धित पक्षहरूमा दबाब समेत बढेको छ, र समग्र प्रक्रियाले राज्य संयन्त्र सक्रिय र आक्रामक रूपमा अघि बढिरहेको देखिएको छ।