काठमाडौँ : नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) खारेज गर्नै पर्ने अड्डी कसेको छ। सरोकारवाला निकायसँग परामर्श नै नगरी एक पक्षीय ढङ्गले न्याय परिषद्...
Copyright © 2025 All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.