काठमाडौं(पहिचान)पुष ८ -नील हिरा समाजले योजना निर्माणमा समलिंगी तेस्रोलिंगीको बिषय समावेश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समलिंगी तेस्रोलिंगी समूदायको मातृ संस्था समाजकी अध्यक्ष संजिव गुरुङ पिंकीले तेस्रोलिंगीको मुलभूत तथा समान अधिकार सुनिश्चित गर्दै लैङ्गिक रूपले समावेशी र समतामूलक राष्ट्र निर्माण गर्ने योजना निर्माण गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् ।

सबै सामाजिक समूह, वर्ग र क्षेत्रका तेस्रोलिंगीहरूको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सशक्तीकरणका लागि लैङ्गिक भूमिकालाई सशक्त बनाउने खालका योजना निर्माण गर्नु पर्ने अध्यक्ष गुरुङको हस्ताक्षरमा आयोगमा बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ । ध्यानाकर्षण पत्रमा तेस्रोलिंगी भएकै कारणबाट हुने लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा एवं विभेद र बहिष्करणको अन्त्य गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।

लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरणलाई सुदृढ गर्दै शासन प्रणालीको हरेक चरण र विकास प्रक्रियाको सबै चक्रमा तेस्रोलिंगीहरूको उल्लेखनीय र सार्थक सहभागिता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, तेस्रोलिंगी विरुद्ध हुने सबै किसिमका हिंसा, विभेद र बहिष्करण अन्त्यका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र घरवार विहिन तेस्रोलिंगीहरूको क्षमता अभिवृद्धि एवं जीवनस्तर सुधारका लागि लक्षित संरक्षणात्मक, सेवामूलक तथा सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने माग नील हिरा समाजले गरेको छ ।

तेस्रोलिंगीहरूको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन गरिने, राज्यका संरचनामा तेस्रोलिंगीको प्रतिनिधित्वलाई न्यूनतम १ प्रतिशत पु¥याउने कार्यनीति अवलम्वन गर्नुपर्ने लगायतका माग समाजले गरेको छ । योजना निर्माण गरेर काम गर्दा राज्य संयन्त्रमा तेस्रोलिंगी प्रतिनिधित्व न्यूनतम १ प्रतिशत पुगेको हुने, प्रत्यक्षरूपले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट विनियोजनको अनुपात कम्तीमा ३ प्रतिशत पुगेको हुने, तेस्रोलिंगी विकास कार्यक्रम सबै जिल्ला विकास समितिमा विस्तार हुने र समुह सदस्य संख्या ५० हजार पुगेको हुने, लैंगिक हिंसा घट्ने र पीडकलाई अनिवार्य सजाय हुने संयन्त्र समेत बनेको हुने अध्यक्ष गुरुङले योजना आयोगमा बुझाएको ध्यनाकर्षण पत्रमा लेखिएको छ ।

यस्तै नील हिरा समाजको शाखा कार्यालय दाङले जिल्ला विकास समितिमा ध्यनाकर्षण पत्र बुझाएको छ । समितिका सामाजिक अधिकृत बालकृष्ण खनाललाई योजना निर्माण गर्न माग गरेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको कार्यक्रम संयोजक शिल्पा चौधरीले जानकारी दिइन ।
नील हिरा समाजले योजना आयोगमा बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र ः
मिति ः २०७१।०९।८
श्रीमान् उपाध्यक्ष ज्यू
राष्ट्रिय योजना आयोग
सिंहदरवार, काठमाडौं
…………………..
बिषय ः योजना निर्माणमा ध्यान दिइयोस

अरु नागरिक र तेस्रोलिंगीबीच समानता कायम गर्न नीतिगत, संस्थागत तथा कार्यक्रमगत प्रयास हुँदाहुँदै पनि समाजमा रहेको पितृसत्तात्मक सोच अझै कायम रहनु, तेस्रोलिंगीलाई विकासका सबै चरणहरूमा सारभूत सहभागिता गराउन नसक्नु, तेस्रोलिंगीको विकासका लागि गरिएका संस्थागत तथा कार्यक्रमगत प्रयासहरू अपर्याप्त हुनु, तेस्रोलिंगीको विकास कार्यक्रमहरूले लक्षित सबै क्षेत्र र बर्गलाई समेटन नसक्नु, लैङ्गिक हिंसा, बहिष्करण तथा गरिबीको प्रभाव तेस्रोलिंगीहरूमा बढी पर्नु, तेस्रोलिंगीका क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूबीच प्रभावकारी समन्वयको कमी रहनु, तेस्रोलिंगी विकास कार्यक्रमको क्षेत्र विस्तार भएपनि सोही अनुपातमा मानवीय, आर्थिक तथा भौतिक साधनहरूको उपलब्धता नहुनु, तेस्रोलिंगीको श्रमलाई आर्थिक उपार्जनयुक्त क्रियाकलापमा परिणत गर्न नसक्नु, एकीकृत लैंगिक तथ्यांक राख्ने पद्धतिको विकास हुन नसक्नु, लैङ्गिक हिंसाको अन्त्यका लागि आर्थिक सशक्तीकरण र जनचेतनाको पाटो प्रभावकारी नहुनु, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्दा लैङ्गिक दृष्टिकोणले समेत हेरिने पद्धतिको विकास हुन नसक्नु जस्ता समस्या तथा चुनौतीहरू विद्यमान छन् ।
१. दीर्घकालीन सोच
तेस्रोलिंगीको मुलभूत तथा समान अधिकार सुनिश्चित गर्दै लैङ्गिक रूपले समावेशी र समतामूलक राष्ट्र निर्माण गर्ने ।
२. उद्देश्य
क । सबै सामाजिक समूह, वर्ग र क्षेत्रका तेस्रोलिंगीहरूको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सशक्तीकरणका लागि लैङ्गिक भूमिकालाई सशक्त बनाउने ।
ख । तेस्रोलिंगी भएकै कारणबाट हुने लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा एवं विभेद र बहिष्करणको अन्त्य गर्ने ।
३. रणनीति
क । लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरणलाई सुदृढ गर्दै शासन प्रणालीको प्रत्येक चरण र विकास प्रक्रियाको सबै चक्रमा तेस्रोलिंगीहरूको उल्लेखनीय र सार्थक सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने ।
ख । तेस्रोलिंगी विरुद्ध हुने सबै किसिमका हिंसा, विभेद र बहिष्करण अन्त्यका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
ग । घरवार विहिन तेस्रोलिंगीहरूको क्षमता अभिवृद्धि एवं जीवनस्तर सुधारका लागि लक्षित संरक्षणात्मक, सेवामूलक तथा सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।
४. कार्यनीति
क । तेस्रोलिंगीहरूको हक अधिकारको संरक्षणको लागि लैङ्गिक हिंसा निवारण लगायत आवश्यक नयाँ कानुनहरूको निर्माण, विद्यमान कानुनहरूको कार्यान्वयन एवं सोको अनुगमन गरिनेछ ।
ख । तेस्रोलिंगीहरूको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारहरूको संरक्षण र सम्वद्र्धन गरिनेछ ।
ग । राज्यका संरचनामा तेस्रोलिंगीको प्रतिनिधित्वलाई न्यूनतम १ प्रतिशत पु¥याइनेछ ।
घ । आयोजनाहरूलाई बढीभन्दा बढी रोजगारीमूलक र लैङ्गिक दृष्टिले उत्तरदायी बनाउन आयोजना तर्जुमाको क्रममा लैङ्गिक पद्धतिहरूको विकास, कार्यान्वयन र अनुगमन गरिनेछ ।
ङ । लैङ्गिक बजेट प्रणालीलाई संस्थागत बनाउँदै स्थानीयस्तरसम्म विस्तार गरिनेछ ।
च । स्रोत र साधनमा तेस्रोलिंगीहरूको पहुँच, स्वामित्व र नियन्त्रण बढाउने कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
छ । तेस्रोलिंगी बिरुद्ध हुने सवै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिको कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्न तेस्रोलिंगी, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
ज । तेस्रोलिंगी विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, शोषण तथा बिभेद र बहिष्करणको रोकथाम एवं नियन्त्रणका लागि कानुनी उपचार प्रणालीलाई सहज र सबैको लागि पहुँचयोग्य बनाइनेछ ।
झ । तेस्रोलिंगी विरुद्ध हुने लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी कार्यलाई समाजमा नै दबाबपूर्वक मिलाउने कार्यलाई निरुत्साहित गरिनेछ ।
ञ । गरिव तेस्रोलिंगीको लागि आय आर्जन, क्षमता विकास र सशक्तीकरण गर्ने कार्यक्रमहरूको पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।
ट । तेस्रोलिंगी कोर्ष बोर्ड बनाई तेस्रोलिंगीहरुको समग्र उत्थान गरिनेछ ।
ठ । न्याय र कानुनको क्षेत्रमा संलग्न कर्मचारीहरू र कानुन व्यवसायीहरूलाई तेस्रोलिंगी विरुद्ध हुने सवै प्रकारका भेदभाव निर्मूल पार्ने दिशामा परिवर्तनको सम्वाहकका रूपमा कार्य गर्न सक्षम बनाउनको निमित्त नेतृत्व विकास सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिनेछ ।
ड । संसद र स्थानीय निकायमा तेस्रोलिंगीको प्रतिनिधित्व वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा सरकार, राजनीतिक दलहरू, गैर सरकारी संघ संस्था, नागरिक समाज तथा आम सञ्चार माध्यमका बीच सार्वजनिक बहसको थालनी गरिनेछ ।
ढ । तेस्रोलिंगी विकास कार्यक्रमको क्षेत्र विस्तार गर्नुका साथै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ ।
ण । वञ्चितीमा परेका सबै तेस्रोलिंगीहरूको क्षमता विकास तथा सशक्तीकरणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै विशेषतः गरिव तेस्रोलिंगी लक्षित आर्थिक तथा सामाजिककार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
त । तेस्रोलिंगीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालन तथा आयमूलक कार्य गरी स्वरोजगारी सृजना गर्न वित्तीय पहुँचको व्यवस्था मिलाइनेछ र सहुलियतमा सेवा प्रदान गरिनेछ ।
५. अपेक्षित उपलब्धि
राज्य संयन्त्रमा तेस्रोलिंगी प्रतिनिधित्व न्यूनतम १ प्रतिशत पुगेको हुने, प्रत्यक्षरूपले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट विनियोजनको अनुपात कम्तीमा ३ प्रतिशत पुगेको हुने, तेस्रोलिंगी विकास कार्यक्रम सबै जिल्ला विकास समितिमा विस्तार हुने र समुह सदस्य संख्या ५० हजार पुगेको हुने, लैंगिक हिंसा घट्ने र पीडकलाई अनिवार्य सजाय हुने संयन्त्र समेत बनेको हुनेछ ।
निवेदक
संजिव गुरुङ (पिंकी)
अध्यक्ष, नील हिरा समाज
धुम्वाराही, काठमाडौं