गौरी नेपाली /काठमाडौं (पहिचान) पुष ९– यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समलिंगी तेस्रोलिंगी समुदायका युवाहरुले युवा नीति २०६६ लाई परिमार्जन गरी यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकमैत्री नीति बनाउन १० बर्षिय युथभिजन निर्माण कार्यदललाई सुझाव दिएका छन् । नील हिरा समाज, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको विद्यार्थी मञ्च नेपाल र युथ भिजन निर्माण कार्यदलवीच भएको अन्तक्रिया कार्यक्रममा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका युवाहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा परिवर्तित परिवेशअनुशार युवा नीति यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकमैत्री बनाउनका लागि यो समुदायका युवाहरुलाई प्राथमिकताको समुह अन्र्तगत नै राखिनुपर्नेमा युवाहरुले कार्यदल समक्ष सुझाव तथा माग गरेका छन् ।
कार्यक्रममा उपस्थित कार्यदलका सदस्यहरुलाई यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको परिचय र लैगिक पहिचान तथा यौनिक अभिमुखीकरणका बारेमा अधिकारकर्मी सुशीला लामाले जानकारी गराएकी थिइन भने नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको समस्या प्रस्तुत गर्दै यसको समाधानमा युवा नीति र युथभिजनले समेट्नुपर्ने पक्षहरु प्रस्तुत गरेकी थिइन् । विपरित लिंगी होस् वा समलिंगी हरेक मानिसको यौन विचार अलग अलग हुन्छ गुरुङले भनिन्– समलिंगी तेस्रोलिंगीहरुले सामाजिक अपेक्षाको स्वभाव तथा व्यवहार देखाउन नसक्दा विभेदमा पारिएको हो ।

शैक्षिक पाठ्यक्रममा केही हदसम्म यो समुदायका कुरा समावेश भएपनि यसको सही शिक्षणका लागि जनस्रोत नै नभएको र बैदेशिक रोजगारमा तस्रोलिंगी समुदायका व्यक्तिहरु वञ्चित हुन परिरहेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको पहँुचमा यो समुदायलाई पु¥याउन युवा नीतिले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्न सक्ने कुरा अध्यक्ष गुरुङले बताइन् । गुरुङले अहिलेको जल्दो बल्दो समस्याको रुपमा यो समुदायका युवाहरुमा आत्महत्याका घटना बृद्धि भइरहेकाले युथभिजनले यस समुदायका युवाहरुको मानसिक स्वास्थ्य सबल बनाउने क्रियाकलापलाई समावेश गर्न कार्यदल समक्ष आग्रह गरिन् ।
त्यस्तै तेस्रोलिंगी बाहिरबाट नै देख्न सकिने भएकाले उनीहरुका समस्या त्यही अनुशारको देखिएका नै हुने र समलिंगीलाई बाहिरबाट हेर्दा छुट्याउन नसकिने भएकाले तिनका समस्या पनि त्यही अनुशारको लुकेको नै हुने कुरा विश्वराज अधिकारीले बताए । उनले भने –समस्या तस्रोलिंगीका होइन समस्या समलिंगीका पनि छन् । समलिंगीहरुलाई पनि उनीहरुको हाउभाउका आधारमा भेदभाव हुने गरेको पाइन्छ– कार्यक्रममा उपस्थित युवराज चौधरीले आफ्नै अनुभव सुनाउदै भने –समलिंगी पुरुषमा यो समस्या बढी छ । समलिंगीहरुलाई खुलेर आएपछि पैतृक सम्पत्तिबाट अलग गराइने, अनिच्छित विवाहका लागि दवाव आउने, भेदभाव हुने साथै विविध हिंसाका घटना घटेको समस्या देखाउदै यौनिक अल्पसख्यक युवाहरुले यसका लागि युवा नीतिले प्रावधान बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको विद्यार्थी मञ्च नेपालको परिचयका क्रम्रमा मञ्चकी कोषाध्यक्ष भुमिका श्रेष्ठले भेदभाव नीतिमा होइन कार्यान्वयनमा रहेको भन्दै नीति बमोजिमको कार्यान्वयन पक्षमा युथभिजनले ध्यान पु¥याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन । पहिले समुदायको बारेमा विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई बुझाउन आफुहरुले नै विद्यालयलाई आग्रह गर्नुपर्ने अवस्था थियो –मञ्चका अध्यक्ष भक्ति शाहले भने– विद्यालय तथा क्याम्पसको पाठ्यक्रममा यो विषयको समावेश पछि विभिन्न विद्यालय तथा क्याम्पसबाट यो समुदायका बारेमा जानकारी गराउनका लागि मञ्चलाई नै आग्रह आउन थालेको छ ।
नेपालको युवा नीति २०६६ को परिमार्जन गर्न र युथभिजन सन् २०२५ निर्माणका लागि सरकारद्वारा गठित कार्यदलका संयोजक योगेन्द्र शाहीले पहिचानसगँको कुराकानीमा दश वर्षका लागि बन्ने रणनैतिक योजना शिक्षा र सीप विकास, रोजगारी, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, युवा सहकार्र्य र नेतृत्वको विकास जस्ता कुरामा मुख्य केन्द्रित हुने बताए । नीतिगत प्रावधानले समस्या समाधान हुन नसकेपनि धेरै कुरा सुधार हुन सक्छ शाहीले भने– यौनिक अल्पसंख्यक भित्रका केही समुहहरुलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
युवानीति २०६६ को परिभाषामा तेस्रोलिंगीसगँै ‘समलिंगी’ शब्द पनि थप्नुपर्ने र प्राथमिकताको समुहमा ‘यौनिक अल्पसख्यक’ तथा जोखिममा रहेको युवा अन्तर्गत ‘समलिंगी पुरुष र तेस्रोलिंगी महिला’ थप गर्न आग्रह गरिएको छ । यससगै कार्यक्रममा सात बुँदे सुझाव कार्यदसमक्ष प्रस्तुत गरिएको छ । जुन यसप्रकार रहेको छ–
१.खेलकुद नीति परिमार्जन गरी त्यसमा यो समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गराउनुपर्ने ।
२. तेस्रोलिंगी संघ संस्थाले पनि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा आबद्ध हुन पाउनुपर्ने ।
३.यो समुदायका लागि वार्षिक खेलकुद कार्यक्रमको आयोजना हुनुपर्ने ।
४.सरकारको युवा परिचालन कार्यक्रममा यो समुदायको समावेशिता रहनुनपर्ने ।
५.यस समुदाय लक्ष्यित युवा स्वरोजगार तथा तालिमको कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने ।
६.युवाका हरेक कार्यक्रममा यो समुदायका युवाहरुको समाबेशिता अनिवार्य को सुनिश्चितता नीतिगत रुपमा नै हुनुपर्ने ।
७.सरकारले यो समुदायबाट अन्तराष्ट्रिय खेलकुदमा नेपालको सहभागिता सुनिश्चित गर्न नीति र वजेट परिमार्जन गर्नुपर्ने ।