तुफान न्यौपाने/काठमाडौं – समलिंगी विवाहलाई वैधानिकता दिने कानून बने नेपाली समाजमा विद्यमान थुप्रै पुराना मान्यता जगैबाट हल्लनेछन्। धरानको बूढासुब्बा मन्दिरमा उमेशसँग विवाह गरेकी चञ्चलालाई मोरङ बेलबारीमा रहेको घरले बुहारी मानेको छ भने माइतीले पनि मान्यता दिएको छ।

चञ्चला भन्छिन्, “हाम्रो परिचयलाई सबैले स्वीकारेकाले काकी, माइजू, भाउजू भनिन पाएकी छु।” कानूनले नमाने पनि परिवारले स्वीकार गरेका उमेश र चञ्चला ‘भाग्यमानी’ समलिंगी जोडी हुन्। तर, उनीहरूको जस्तै लैंगिक हैसियत भएका थुप्रै समलिंगीले चाहेर पनि विवाह गर्न सकेका छैनन्।

तर, समलिंगी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिनेबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले २८ माघमा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा समलिंगी विवाह व्यवस्थित गर्न कानून बनाउन सिफारिश गरेको छ।

“यस्तो कानून बन्ने प्रतिवेदन आएपछि हामी खुशी छौं” चञ्चला भन्छिन्, “अब अरूले पनि हामी जस्तै निर्धक्कले बिहे गरेर सँगै बस्न पाउनेछन्।”

ऐतिहासिक फैसलाको देन

सर्वोच्च अदालतले ६ पुस २०६४ मा समलिंगीका सम्बन्धमा ऐतिहासिक फैसला गर्‍यो। समलिंगी अधिकारबारे सक्रिय नीलहीरा समाजका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले दायर गरेको रीटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले ‘समलिंगीहरू शारीरिक सम्बन्ध र वैवाहिक जीवनका लागि महिला वा पुरुष जस्तै स्वतन्त्र रहन्छन्’ भन्यो।

सर्वोच्चले फरक लैंगिक पहिचान र यौन अभिमुखीकरण भएकाहरूले समेत अरू सरह नै विना भेदभाव आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी उपयुक्त कानून बनाउनू वा प्रचलित कानूनलाई संशोधन गर्नू भनी सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। २१ वैशाख २०६६ मा सरकारले समलिंगी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिनेबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समिति नै गठन गर्‍यो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका विशेषज्ञ डा. लक्ष्मीराज पाठकको संयोजकत्वमा गठित समितिमा समाजशास्त्री प्रा.डा. चैतन्य मिश्र, अधिवक्ता हरि फुँयाल, कानून, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहेका थिए।

६ महीनाको समयावधि दिइएको समितिले प्रतिवेदन तयार गर्न झ्न्डै ६ वर्ष लगायो। र, माघ अन्तिम साता सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो।

‘समलिंगी विवाहलाई कानूनी मान्यता प्रदान गर्ने गरी कानूनी सुधार गर्न सरकारलाई सिफारिश गरिन्छ’ प्रतिवेदनले भनेको छ।

विज्ञ सम्मिलित प्रतिवेदनको सिफारिश अनुसार कानून बनेमा नेपाल समलिंगी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिने विश्वको १६औं र एशियाकै पहिलो राष्ट्र बन्नेछ। तर, त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, यसले नेपाली समाजका थुप्रै मान्यता परिवर्तन गर्नेछ। थुप्रै कानून संशोधन गर्नुपर्नेछ।

“यसले हाम्रो समाज उदार बन्दै गएको देखाउँछ”, समिति सदस्य अधिवक्ता हरि फुँयाल भन्छन्, “बहुलतालाई स्वीकारेर अल्पसंख्यक संरक्षण गर्दै समावेशी कानून निर्माणमा राष्ट्रअघि बढेको संकेत पनि हो यो।” (हे. बक्स)

समाजशास्त्री डिल्लीराम दाहाल यस्तो कानूनले समाजमा दीर्घकालीन असर पार्ने बताउँछन्। “लुकिछिपीका सम्बन्ध खुल्ला हुन्छन्। समलिंगीमा आकर्षण पनि बढ्नेछ।”

व्यक्ति–व्यक्ति विवाह

अहिलेसम्म उमेर पुगेका महिला र पुरुषबीच सहमतिमा विवाह हुने संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था छ। यसैको आधारमा नेपालमा पारिवारिक कानून निर्माण गरी लागू गरिएको छ। तर, समितिको प्रतिवेदनले विवाह पुरुष र महिलाबीच मात्र नभई व्यक्ति–व्यक्तिबीच हुने बताउँदै यसैको आधारमा कानून बनाउन सिफारिश गरेको छ।

समलिंगी समुदायको विवाह, सहवास, यौनिकता, सन्तान उत्पादन र जीवनशैली नै भिन्न हुन्छ। समलिंगी अल्पसंख्यक भएकाले उनीहरूका विषयले प्राथमिकता पाउन सकेका छैनन्। तर सर्वोच्चले बच्चा एउटा लिंगीमा जन्मेको भए पनि जैविक र प्राकृतिक प्रक्रिया अनुसार अर्को लिंगीमा विकास भई लैंगिक स्वरूप परिवर्तन भएकै आधारमा भेदभाव गर्न नमिल्ने ठहर गरेको थियो। समलिंगी सहवासलाई सर्वोच्चले नै स्वीकार गरेका कारण व्यक्ति–व्यक्तिबीच विवाहको कानून बनाउने ढोका खुलेको हो।

प्रतिवेदन अनुसार कानून बने नेपालका करीब ८ लाख यौनिक अल्पसंख्यकले न्याय पाउने छन्।

पिंकी गुरुङ

अध्यक्ष, नील हीरा समाज

फैसलाको मर्मकै आधारमा समितिको प्रतिवेदन आएपछि समलिंगी उत्साहित छन्। नीलहीरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङ ‘प्रतिवेदन अनुसार कानून बने यौनिक अल्पसंख्यकले न्याय पाउने’ बताउँछिन्। समाजका अनुसार नेपालका ४० जिल्लामा करीब ८ लाख समलिंगी छन्। तीमध्ये झ्न्डै ९५ प्रतिशत विपरीत लिंगीसँग वैवाहिक सम्बन्धमा छन्। गुरुङ भन्छिन्, “यस्तो कानून बनेमा समलिंगीले मात्र होइन, समलिंगीसँग जीवन बिताइरहेका अरूले पनि न्याय पाउनेछन्।”

पहिलो संविधानसभाको मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिले परिवार सम्बन्धी हकलाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्वीकारेको छ। समितिले समानताको हकमा अविभेदको आधारमध्ये यौनिक पहिचान तथा लैंगिक अभिमुखीकरणलाई पनि समावेश गरेको छ। नागरिकता सम्बन्धी हकमा समेत यौनिक तथा लैंगिक अभिमुखीकरणलाई आधार बनाएर संविधानको मस्यौदामा समलिंगी सम्बन्धलाई स्थान दिइएको छ। दोस्रो संविधानसभाले अघिल्लो संविधानसभाका निर्णयको स्वामित्व ग्रहण गरेकाले समलिंगी निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन।

चौतर्फी प्रभाव

विवाह भनेकै महिला–पुरुषबीच मात्र हुने कल्पना गरेको कानूनले छोरा/छोरी (दुई लिंग मात्रै) हुने र पारिवारिक सुविधा उनीहरूले मात्रै पाउने व्यवस्था छ। समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिने कानून बने बिहेबारी, दाइजोदेखि सम्पत्तिको भागबन्डासम्म छोराछोरीमा मात्र हुने पारिवारिक कानूनमा पनि कानून संशोधन आवश्यक देखिन्छ। महिला–पुरुष, छोरा–छोरी, लोग्ने–स्वास्नी जस्ता शब्दलाई पनि व्यक्ति वा सन्तान बनाउनुपर्नेछ।

अधिवक्ता फुँयाल अब छोराछोरीको साटो सन्तानलाई सम्पत्ति र सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गर्ने, शेषपछि हक प्रदान गर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरी सम्बन्धित व्यक्तिको जोडीलाई त्यस्तो अधिकार प्रदान गर्ने तथा बलात्कार र यौनजन्य हिंसा जस्ता फौजदारी अपराधलाई पुरुषले महिलामाथि नभई व्यक्तिले व्यक्तिमाथिको अपराध मान्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन्।

मुलुकी ऐन तथा त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न संसद्मा प्रस्तुत फौजदारी अपराध संहिता र देवानी संहितामा समलैंगिक सम्बन्धलाई अप्राकृतिक सम्बन्धको रूपमा उल्लेख गरिएको भन्दै समितिले संशोधन गर्न सुझाएको छ। ‘देवानी/फौजदारी संहिता र कार्यविधिमा सर्वोच्चको फैसला, संविधान निर्माणमा भएका नागरिकता, मौलिक हक तथा विवाद सम्बन्धी प्रगतिशील आदेश र छलफलहरूको प्रभाव नपरेको देखिन्छ। संविधान निर्माण र संहिता निर्माण प्रक्रिया छुट्टाछुट्टै ढंगले विकास भएको पाइन्छ’ भन्दै प्रतिवेदनले त्यसमा एकरुपता ल्याउन भनेको छ।

प्रतिवेदन बुझदै सरकारका मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले संहिता संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तथा कानून आयोगबाट अध्ययन गराउने आश्वासन दिएका छन्। नीलहीरा समाजकी अध्यक्ष गुरुङ समलिंगीलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै संकुचित रहेको बताउँछिन्। “हामीले पनि विभेदकारी संहिता संशोधनको अनुरोध गरेका छौं, संसद् सदस्यहरू पनि अदालत जस्तै उदार हुनुपर्छ”, उनी भन्छिन्।

समलिंगी सहवासबाट सन्तान प्राप्त हुन नसक्ने कारण सन्तान चाहने दम्पतीलाई ध्यानमा राख्दै ‘सरोगेट मदर’ र धर्म सन्तानबारे हालका कानून संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। समलिंगीले धर्म सन्तान ग्रहण गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने तर केही शर्त पनि आवश्यक पर्ने समितिको सिफारिश छ। प्रतिवेदनले समलिंगी विवाहको पाँच/सात वर्षपछि मात्र धर्म सन्तान राख्न पाउने, सन्तानको विशेष सुरक्षाका लागि नियमित रूपमा सरकारी कार्यालयमा आफ्नो र धर्म सन्तानको अवस्था प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने वा बालकल्याण कार्यालय जस्ता केही कार्यालयले दम्पतीको घर वा बासस्थानको भ्रमण गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्था मिलाउन भनेको छ।
समाजशास्त्री दाहाल विवाहको मान्यता नै सन्तान उत्पादनसँग जोडिएको हाम्रो समाजमा समलिंगी विवाहले प्रजनन् क्रियाभन्दा यौन क्रियालाई बढी जोड दिने बताउँछन्। “कानून बनाउनुअघि यसले पार्ने असरबारे विस्तृत अध्ययन गरिनुपर्छ”, उनी भन्छन्।

‘उदाहरण नेपाल’

हरि फुँयाल

हामीले ६ वर्ष लगाएर प्रतिवेदन दिएका छौं। यसबीचमा हामीले देशभित्र र बाहिरको स्थिति, सरोकारवाला, कानूनी निकायका साथै धर्मगुरुसँग समेत छलफल गर्‍यौं। अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र कानूनको तुलनात्मक अध्ययन गर्‍यौं।समलैंगिक सम्बन्धप्रति उदार हुँदाहुँदै पनि कानूनै बनाएर व्यवस्थित गरेका चाहिं केही देश मात्र रहेछन्।

कति देशले साझेदारीमा सँगै बस्न दिने गरेका रहेछन् भने कतिले आँखा चिम्लने गरेका रहेछन्। विभिन्न देशका अदालतले उमेर पुगेका व्यक्तिबीच सहमतिमा सँगै बस्ने वा सहवास गर्ने गरेका छन् भने कारबाही नगर्नू भन्ने आदेश दिएका रहेछन्।

समलिंगी विवाह स्वीकार गर्ने हाम्रो सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुरुप नै हामीले ‘जेन्डर न्यूट्रल’ कानून बनाउन सिफारिश गरेका छौं। यसले नेपालमा विवाहलाई व्यक्ति–व्यक्ति बीचको सम्बन्धको रूपमा स्वीकार्छ।

उमेर पुगेर सहमति भएका व्यक्तिबीचमा विवाह हुन सक्छ भन्ने कानूनी संरचना बनाउन सिफारिश गरेको छ। यसो गर्दा अंश, अपुताली, दाइजो, पेन्सन, निवृत्तिभरण लगायतका सुविधा र सम्पत्तिसँग सम्बन्धित थुप्रै कानून संशोधन गर्नुपर्छ।

कानून आयोगलाई अध्ययन गर्न भनेका छौं। यस्तो कानून बन्नु भनेको राज्य क्रमशः समलिंगी सम्बन्धलाई संवैधानिक र कानूनी रुपमा मान्यता दिनेतर्फ अग्रसर भएको प्रमाण हो। यसले समाज उदार, अविभेदकारी तथा खुला चरित्रमा प्रवेश गर्दैछ भन्ने संकेत गर्छ। यो सन्देश विश्वभरकै लागि उदाहरणीय हुनेछ।

श्रोत : http://nepalihimal.com/article/4047