अलपत्र समलिंगी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिनुपर्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन

पहिचान मिडिया
आइतबार, साउन १९ २०७६

काठमाडौं (पहिचान) साउन १९ – समलिंगी विवाहबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन गठिन समितिले गरेको स्थलगत भ्रमणबाट प्राप्त जानकारी, सर्बोच्च अदालतको सुनिलबाबु पन्त विरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्धाको फैसला, संविधानसभाबाट मस्यौदा भइरहेको संविधानको प्रारम्भिक स्वरुप, नागरिकता लगायतका कानुनहरुमा संशोधन गरी तेस्रोलिंगीलाई प्रदान गर्न थालिएको मान्यता, नेपाल सरकारले विभिन्न नीतिहरु मार्फत यस समुदायलाई दिन थालेको मान्यता र प्रदान गर्न थालेको संरक्षण तथा समाजमा तेस्रोलिंगी तथा समलिंगी समुदायलाई क्रमिक रुपमा प्रदान गर्न थालिएको मान्यतालाई मनन् गर्दा नेपाली समाज र कानुनी व्यवस्थामा तेस्रोलिंगी तथा समलिंगीहरुको विषय नौलो रहेन ।

जहाँसम्म विवाहको प्रश्न छ, सर्बोच्च अदालतले नै उमेर पुगेका दुई व्यक्तिहरुबीच हुने यौनसम्बन्धलाई नकार्न नसकिने भन्ने निश्कर्ष निकाली सकेको परिप्रेक्षमा यस्तो समुदायका व्यक्तिहरुलाई सहवास गर्न दिने सम्बन्धमा छलफल गरिराख्नु पर्ने देखिएन । सहवास र बैवाहिक सम्बन्ध महिला र पुरुषबीच मात्र हुने नभइ व्यक्तिहरुकाबीच हुने भन्ने सर्बोच्च अदालतको फैसलामा बोलिसकेको परिप्रेक्षमा विभिन्न देशहरुले यस्तो सम्बन्धलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरेको प्रकृयालाई अध्ययन गर्दा कतिपय देशहरुले त्यस्तो सम्बन्धलाई गैर अपराधिकरण गरी सहबास गर्न दिएको, कतिपय देशहरुले साझेदारी दर्ता गर्न दिएको र कतिपय देशहरुले फरक लिंगी सरह नै विवाह गर्न दिएको पाइयो । समाजको चेतनाको स्त्तर र स्वीकार्यतालाई हेरी पहिला सम्बन्धलाई स्वीकार्ने र समयक्रममा विवाहको मान्यता प्रदान गर्ने गरेको देखियो । नेपाली समाजमा यस विषयमा क्रमिक रुपमा उदारता बढ्दै गएको भएतापनि कस्तो कानुनी हैसियत प्रदान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा मनन् गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

सर्बोच्च अदालतको फैसलाले सहवासलाई स्वीकार गरी गैरअपराधिकरण गरिसकेको छ । यो प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा समितिले धेरै समलिंगीहरु सहवास गरी बसेको पाएको तर त्यस्ता व्यक्तिहरु कानुनी सम्बन्धमा प्रवेश गर्न चााहेको पाएको थियो । मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरुलाई सबै व्यक्तिलाई कानुनद्वारा समान संरक्षण प्रदान गर्नु पर्ने पर्ने व्यवस्था गरी समानताको हक स्थापित गरेका छन् । यस परिप्रेक्षमा यो समिति नेपाल सरकारलाई समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्नेगरी कानुनी सुधार गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्दछ । मुलुकी ऐन तथा प्रस्तावित फौजदारी अपराध संहिता वा देवानी संहितामा समलैंगिक सम्बन्धलाई कानुनी व्यवस्था प्रदान गर्न वा फरक लिंगी वा समलिंगी विवाहलाई बराबर मानि विवाहलाई महिला र पुरुषबीचमा हुने सम्बन्धलाई विस्तार गरी व्यक्ति व्यक्तिबीचमा हुने सम्बन्धको रुपमा मान्यता प्रदान गर्नुआवश्यक देखिएको छ ।

समान विवाह मार्फत समलिंगी सम्बन्धलाई मान्यता प्रदान गरीसकेपछि विद्यमान पारिवारिक कानुन, पेन्सन लगायतका सुविधासँगै सम्बन्धित कानुन तथा समलिंगी दम्पत्तीलाई संरक्षण प्रदान गर्ने जस्तै बैवाहिक बलत्कार जस्ता कानुनहरुमा संशोधनको प्रकृया अघि बढाउनु पर्ने देखिन्छ भने प्रस्तावित देवानी तथा फौजदारी संहिता र तिनीहरुका कार्याविधिहरुमा संशोधन गर्नु पर्ने देखिन्छ । यस्तो समलिंगी सम्बन्धलाई स्वीकार गरी कानुनी व्यवस्था गर्दा संशोधन गर्नु पर्ने कानुनहरुको सूचि बनाई संशोधनको प्रकृया अघि बढाउन नेपाल कानुन आयोगलाई जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त देखिन्छ ।

सुझावहरु

यस प्रतिवेदनमा अध्ययनको क्रममा संकलन गरिएका तथ्यहरु र तिनको विश्लेषणको आधारमा समलिंगी तथा तेस्रोलिंगीहरुलाई बैवाहिक अवस्थामा बस्न दिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको अवस्थामा नेपाल सरकारलाई निम्न बमोजिमका कदमहरु चाल्न सुझावहरु प्रस्तुत गरिएको छ :

१. सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समानताका सिद्धान्तहरुको आधारमा यौनिक तथा लैंगिक आधारमा भेदभाव नगर्नु तथा उनीहरुको यौनसम्बन्धलाई मान्यता प्रदान गर्नु भनिसकेको परिप्रेक्षमा यस समितिले मुलतः अन्य देशहरुले यस्तो सम्बन्ध कसरी व्यवस्थित गरेका छन् र त्यसका कानुनी आधार कसरी तयार पारेका छन् भन्ने तुलनात्मक अध्ययन गर्दा सम्बन्धित देशहरुमा विशेषतः नर्वेमा कसरी विरोध र समर्थनलाई राज्यले समायोजन गर्दै लग्यो र समाजमा कस्तो परिवर्तन देखियो भन्ने तथ्यको विश्लेषणबाट नेपाल सरकारले समलैंगिक सम्बन्धलाई महिला र पुरुषकाबीचमा मात्र विवाह हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने कानुनी व्यवस्थालाई हटाई व्यक्ति व्यक्तिबीचमा विवाह हुन सक्छ भन्ने मान्यता अंगिकार गरी समानताको सिद्धान्तको आधारमा समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता गरिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

२. राज्यले समग्रमा विवाह स्वतन्त्र रुपमा व्यक्ति व्यक्तिबीच हुने सम्बन्ध हो भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गरेपछि त्यस्तो मान्यतामा असर पार्ने कानुनी व्यवस्थाहरुमा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । मूलतः छोराछोरीको सट्टा सन्तानलाई सम्पत्ती र साँस्कृतिक अधिकार प्रदान गर्ने र श्रीमान श्रीमतिलाई शेषपछिको हक प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी सम्बन्धित व्यक्तिको जोडीलाई त्यस्तो अधिकार प्रदान गर्ने तथा बलत्कार तथा यौनजन्य हिंसा जस्ता फौजदारी अपराधमा पुरुषले महिलामाथि गर्ने अपराधको रुपमाभन्दा व्यक्तिले व्यक्तिमाथि गर्ने अपराध मान्नुपर्ने देखिन्छ । यस परिप्रेक्षमा विद्यमान मुलुकी ऐन तथा उक्त मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने फौजदारी तथा देवानी संहिता र कार्यविधिहरुलाई परिवर्तित परिप्रेक्षमा सोही बमोजिम संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै विवाह तथा विवाह दर्ता र सम्पत्ती लगायत सोसँग सम्बन्धित कानुनहरुमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

३. नेपाली समाज तेस्रोलिंगीप्रति उदार नै रहेको देखिन्छ । हाल उक्त समुदायको यौनिक सम्बन्ध र पारिवारिक अवस्थाको बारेमा त्रमशः उदार हुने गरेको अवस्थालाई मध्यनजर राखि राज्यले उक्त समुदायलाई शिक्षा तथा आर्थिक उपार्जन र व्यवसायिक कार्यमा क्रमशः संलग्न गराई सशक्तिकरणको उपाय अवलम्बन गरी समाजमा विविधतालाई स्वीकार गर्ने कानुनी तथा सामाजिक नीति अवलम्बन गरी त्यस्ता समुदायलाई मूलप्रवाहमा ल्याउन कदमहरु चाल्दै यस्ता व्यक्तिहरुको यौनिक तथा पारिवारिक जीवनको संरक्षण गर्न सार्वजनिक आव्हान गर्दै राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा संलग्न गराउने कदमहरु चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

४. लामो समयदेखि विभिन्न जोडीहरु समलैंगिक सम्बन्धमा बसिरहेको तथ्य प्राप्त भएको देखिदा त्यस्ता जोडीहरुलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी कानुनी मान्यता प्रदान गरेपछि त्यस्ता जोडीहरुलाई निश्चित अवधिपछि धर्मसन्तान ग्रहण गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न समेत आवश्यक देखिन्छ ।

(यो सर्बोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले गठन गरेको समितिले २०७१ सालमा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष हो । यसअघि हामीले प्रतिवेदनका मुख्य बिषयलाई क्रमैसँग प्रस्तुत गरेका थियौ । यसपछि हामी प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनुको कारण प्रस्तुत गर्छौ )

सम्वन्धित समाचारका लिंक