काठमाडौं : ‘दैनिक आठ जना बालिकामाथि यौन हिंसा भइरहेको छ। बालिकामाथि हुने यौन हिंसाका घटनामा आधा पारिवारिक, छरछिमेक, आफन्त, नातागोताको दबाबमा गुपचुप राखिन्छ। प्रहरीमा उजुरी दिएपछि पनि अदालत पुग्ने अधिकांश मुद्दामा मेलमिलाप गर्न लगाइन्छ।’
यो तथ्य यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउनु अगाडी भएको छलफलमा सांसदहरूले प्रस्तुत गरेका हुन्।
फौजदारी कसुर बाहेक देवानी प्रकृतिका मुद्दामा अदालतले मेलमिलाप कर्तालाई नियुक्ति नै दिइएको हुन्छ। जबरजस्ती करणीको मुद्दामा समेत मेलमिलाप वा मिलापत्र गर्न पीडितलाई दबाब दिइने गरेको सांसदहरूले उल्लेख गरे।
पीडितलाई न्याय दिने नाममा थप पीडा दिएको सुन्दासुन्दै उजुरी दिन नजाने पीडितको सङ्ख्या गणना हुनै सकेको छैन। राणा शासनपछि राज्यको निकायमा पुग्ने द्दवारिका देवी ठकुरानी, मङ्गलादेवी सिंह मात्रै होइन हाल कायम प्रतिनिधिसभामा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत छ। तर, बलात्कार तथा यौन हिंसाका अपराधमा उजुरी दिने हदम्याद हटाउन सांसदहरूले राखेका मागमा सरकार सहमत भएको छैन।
सहभागिताका हिसाबले नेपालको संसद् दक्षिण एसियामै समावेशी मानिन्छ। संविधान लेख्ने प्रतिनिधि छान्न २०६४ सालमा भएको संविधान सभामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट सुनिलबाबु पन्तको प्रतिनिधित्व भएपछि जातजाति, भाषा धर्म, लिङ्ग, लैङ्गिकता तथा यौनिकताका आधारमा नेपालको संविधान सभा समावेशी रहेको थियो।
यौन हिंसाका अपराधमा हदम्याद : सरकारले अध्ययन गर्ने, परिभाषामा तेस्रोलिंगीलाई पनि समेट्न सांसद अमृता थापाको माग
समावेशी संविधान सभाले संविधान जारी गरेपछि २०७४ सालमा जङ्गबहादुर राणाको राणाकालीन मुलुकी ऐनमा संशोधन भयो र अहिले देवानी तथा फौजदारी संहिता कार्यान्वयनमा छ।
देवानी र फौजदारी संहितामा बलात्कार आरोपी पक्राउ गर्न एक वर्षे हदम्याद बाधक बनिरहेको छ। हदम्यादको अवधि बढाउने या हटाउने विषयमा सांसदहरू नै विभाजित भए। सरकारले अध्ययन गर्ने भन्यो। अहिले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि मिनी संसद्मा पुगेको छ।
सांसद गङ्गा चौधरिले हदम्यादलाई पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरासँग जोडेर अभिव्यक्ति दिइन भने मीनबहादुर विश्वकर्माले सबै पुरुष जेल गएपछि महिला हिंसाका घटना शून्य हुने नाम नलिई फेसबुकको स्ट्याटस पढेर सुनाए। बिचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरेको संसद्ले त्यही विधेयक दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाएको हो।
बलात्कारका घटनामा उजुरी दिने म्याद अहिले एक वर्षभित्र भन्ने छ। पशु करणी गर्नेलाई थाहा पाएको मितिले ३ महिनाभित्र र महिला बलात्कार गर्नेलाई एक वर्ष भित्र मात्रै राख्ने प्रावधान हटाउन माग अधिकारकर्मीहरूले माग गरिरहेका छन्। जेनेरेसन इक्वालिटी फोरमले यौन हिंसाका अपराधमा पीडकलाई उन्मुक्ति हुने कानुनी व्यवस्था हटाउन दबाब नै दिइरहेको छ।
संसद्को पाँच वर्षे कार्यकाल सकिन अब ६ महिना मात्रै बाँकी छ। पाँच वर्षका लागि जनमत पाएर सरकारको नेतृत्वमा पुगेको केपी ओली सरकार ४१ महिनामै बाहिरिएपछि बोनसमा नयाँ सरकार बनेको पनि एक वर्ष पुग्न लागेको छ। तर, सरकार चलाएका पाँच दलको गठबन्धनले विचाराधीन विधेयक पारित गर्ने जाँगर लगाइरहेका छैनन्।
महिला नेतृत्वमा पुग्दा समेत महिलामाथि हुने हिंसाका घटना अन्त्य भएका छैनन्। प्रकृति अनुसार हिंसा पारिवारिक तहमा मात्रै सीमित छैन। राष्ट्रिय स्तरसम्म नै लैङ्गिक हिंसा हुने गरेको छ। कुनै वर्ग, जातजाति, संस्कृति र राजनीतिमा समेत हुने गरेको छ लैङ्गिक हिंसा।
लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा, लिङ्ग पहिचानको अवस्थादेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म छ। लैङ्गिकतामा आधारित हिंसाको परिभाषा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई पनि राख्न सांसद अमृता थापा मगरले माग गरेकी छन्। अब संसद्मा हुने छलफलमा सांसदहरूलाई आवश्यकता लागेमा समूह समूहलाई बोलाएर सुझाव समेत लिने गरिन्छ।
राज्य वा गैर राज्यबाट गरिने लैङ्गिक भेदभाव त छँदै छ त्यसमा पनि परम्परागत मूल्य मान्यताका आधारमा गरिने हिंसाका कारण महिला, बालिका र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक बढी पीडित बन्ने गरेका छन्। सामाजिक, राजनीतिक, नागरिक तथा सांस्कृतिकलगायत मानवअधिकारका आधारभूत अधिकारहरूबाट कोही पनि व्यक्ति वञ्चित हुनु हुँदैन तर, वञ्चित गराइन्छ।
परम्परा र लोकलाजका कारण धेरैजसो हिंसाका घटना सार्वजनिक नै हुँदैनन्। अधिकारकर्मी मेधा शर्माका अनुसार घटना सार्वजनिक गर्दा थप मानसिक तथा शारीरिक पीडा खेप्नुपर्ने अवस्था सृजना हुने हुँदा बाहिर आउँदैनन् हिंसाका घटना।
आधुनिक विज्ञानको विकाशसँगै नयाँ पुस्तामा आएको सचेतनाका कारण यसलाई थोरै चिर्न खोजिए पनि परम्परागत मान्यता र अन्धविश्वासका कारण सदियौँदेखि जरा गाडेर रहेको छ लैङ्गिक हिंसा।
यस्ता ज्यादतीका घटना मानवअधिकार आन्दोलनका लागि समेत चुनौती बन्ने गरेको छ । पहाडदेखि तराईसम्म, उच्च घरानियाँदेखि सुकुम्वासी झुपडीसम्म र राजनेतादेखि मतदातासम्म जहाँसुकै, जोसुकैबाट र जहिले पनि हिंसा हुन सक्ने जोखिमबाट सावधान हुन कानुन होइन मानसिकतामै परिवर्तन आउन जरुरी छ।