काठमाडौं : सरकारले संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको सरकारले संसद्को बुधबार बस्ने बैठकमा संशोधित नयाँ विधेयक पेस गर्ने तयारी गरेको छ।
दलहरुबीच विधेयकमा रहेको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको व्यवस्थामा सहमति नजुटेपछि सरकार अन्नत विधेयक फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको हो। मौजुदा संविधानअनुसार हालको नागरिकता ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले २०७५ सालमा नागरिकता संशोधन विधेयक पेस भएको थियो।
नेपालको संविधान जारी भएको करिब सात वर्ष हुँदासमेत विद्यमान नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा संविधान अनुरूप आवश्यकता संशोधन हुन सकेको छैन। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०७७ असार ७ गते नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक बहुमतबाट पारित गरी असार ९ गते प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि पेस गरेको थियो।
विधेयकमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिलाई नागरिकता दिने, लिङ्ग परिवर्तन गरेकाले परिवर्तित लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो।
प्रधानमन्त्री पत्नी आरजुलाई लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकले बुझाए ज्ञापनपत्र : नागरिकता लिन मेडिकल प्रमाण पेस गर्नु पर्ने शब्द हटाउन माग
विधेयक फिर्ता लिने निर्णयसँगै राज्यको लगानी खेर गएको छ।
बैठक बसेको दिन सांसदहरूले बैठक भत्ता कर कट्टी गरेर आठ सय ५० र यातायात खर्च एक हजार गरेर १ हजार ८५० रुपैयाँ बुझ्ने गरेका छन्। राज्य व्यवस्था समितिमा सांसदहरूले पटक पटक छलफल गरेर भत्ता बुझे पनि त्यो छलफलमा राज्यले गरेको लगानी भने बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ। यसअघि सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन फिर्ता लिइसकेको छ।
नागरिकता सम्बन्धी थप सामाचार :
जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका सन्तान नागरिकता विहीन
पहिलो पटक नागरिकता लिदै इच्छाएको नाम र लिंगको आधारमा पाइने, पहिले लिएकाको नाम परिवर्तन नहुने
नागरिकता लिन चिकित्सकको सिफारिस पेश गर्नुपर्ने…
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
