काठमाडौं : देशमा रोजगारीका क्षेत्र पहिल्याउन नसक्दा बेरोजगार हुनेहरूको श्रम गन्तव्य विदेश हुने गरेको छ। विकसित र अल्पविकसित देशले काम गर्न विदेशी श्रमिक लगिरहेका छन्।
नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर ५८ लाख नेपाली विदेश गएको तथ्याङ्क वैदेशिक रोजगार विभागले दिएको छ। विश्वका ८५ देशमा पुगेका छन् नेपाली। रोजगारीको प्रमुख क्षेत्र कृषिलाई बेवास्ता गरिएको छ।
रोजगारीसँगै अध्ययनका लागि समेत नेपाली युवा विदेश पुगेका छन्। अध्ययन गर्न जाने समेत गरेर विदेश पुग्नेको सङ्ख्या ८५ लाख रहेको अनुमान गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएले दिएको छ।
विदेशी नागरिक बनेकाहरूले नेपालमा रहेको पैतृक सम्पत्ति बिक्री गरेर पैसा लगिरहेका छन्। वैदेशिक शिक्षा लिएर फर्किएकाहरूले नेपालमै अवसर पनि पाइरहेका छन्। तर पर्याप्त छैन। सरकारले विदेश कामदारलाई आमन्त्रण पनि गरिरहेको छ।
नेपालको सम्पत्ति बिक्री गरेको पैसा विदेशमा, नागरिकता दिए बेचबिखन रोकिने एनआरएनए अध्यक्ष डाक्टर केसीको दाबी
सीप सिकेर क्षमता बढाउनेहरूलाई अहिले स्वदेशमै अवसर छ भन्ने सन्देश पनि दिइरहेको छ सरकारले। केही वर्ष अगाडिसम्म श्रम स्वीकृति नलिएका समेत गरेर ५० हजार भारतीय बाहेकका विदेशीले नेपालमा काम गर्थे।
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा श्रम स्वीकृति लिने विदेशीको सङ्ख्या २ हजार ३९० पुगेको जनाएको छ। श्रम स्वीकृति लिने मध्ये चिनियाँ नागरिक धेरै रहेको विभागले बताएको छ।
अमेरिका, बेलायत, कोरियाबाट समेत काम गर्न आउने गरेका छन् नेपालमा। तर, विदेशमा पुग्ने नेपालीको सङ्ख्या धेरै छ। नेपालमा सञ्चालन भएका प्रतिष्ठानले ५ प्रतिशत विदेशी कामदार राख्न पाउने व्यवस्था श्रम ऐनमा छ।
विदेशी परियोजनाहरूमा नेपाली दक्ष कामदारले च्वाइस नगरे या छनौट प्रक्रियामा सहभागी नभए श्रम ऐनको व्यवस्था अनुसार विदेशी कामदार आउने गरेका छन्। विदेशमा पुगेका नेपालीसँग भएको क्षमता आफ्नै देशमा प्रयोग हुन सकेको छैन।
श्रम बजारमा आउने मध्ये वर्षमा ४० हजार जनाले मात्रै रोजगारी पाउने गरेको तथ्याङ्क लोक सेवा आयोगसँग छ। निजामती सङ्घीय सेवा, सार्वजनिक सङ्गठित संस्था, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको परीक्षाको क्षेत्राधिकार समेत पाएको छ आयोगले।
१० हजार विद्यार्थीले हरेक वर्ष आइटीमा विद्यावारिधि गर्छन्। आधा विदेश जान्छन्। जनशक्ति अभावकै कारण सूचना प्रविधिको काम भने रोकिएको छैन। डिजिटल नेपाल अभियानमा काम गरिरहेको सरकारले दक्ष जनशक्ति भित्र्याउने नाममा बाहिर पनि पठाइरहेको छ।
सूचना प्रविधिको विकास सूचकाङ्कमा नेपाल १४० औँ स्थानमा छ। हरेक क्षेत्रमा दक्ष कामदारको आवश्यकता छ। कुनै समय निर्यात गर्ने बस्तु अहिले आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ।
भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु वर्षको जेठ मसान्तसम्म २६ अर्बको चामल र १५ अर्बको धान आयात भइसकेको छ। धान खेत बाँझो बसेका छन्। सिचाइको सुविधा छैन। रोपो हुर्काएर फलाउनसम्म आवश्यक पर्ने मल र औषधी समयमा पाइँदैन।
सतीले सरापेको देश भन्दै गाली गरेर विदेशी भूमिमा श्रम खर्च गरिरहेकाहरूलाई नेपालसँग जोड्ने कामको पहल भएको छ अहिले। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएले जलविद्युत, बैङ्क, अस्पताल, होटेलसँगै अब कृषि क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने भनेको छ।
लगानी नेपाल भित्र्याउन विदेशमा ‘रोड सो’ नै गर्ने योजना एनआरएनएले बनाएको छ। योजना अनुसार काम हुन सके रोजगारीका लागि विदेश जानेको सङ्ख्या कम हुनेछ।
जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका सन्तान नागरिकता विहीन
संविधान जारी भएपछि राजनीतिक क्रान्ति सकिएको र अब आर्थिक क्रान्ति सुरु भएको घोषणा गरेका नीति निर्माताहरू कछुवाको गतिमै छन्। खरायोको गति लिनु पर्ने आवश्यकता छ। नीति निर्माताहरू ‘राम्रा भन्दा हाम्रा’लाई अवसर दिनेमै अल्झिरहेका छन्।
पहुँच र प्रभावमा पारेर नियुक्ति हुनेको कमी छैन। लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका बाहेकको नियुक्ति ‘निष्पक्ष’ हुँदैन। अहिले आयोगकै निष्पक्षतामा आँच आउन सक्ने गरी ऐन आएको छ।
अहिलेको ऐन अनुसार आयोगलाई स्वायत्त हुन नदिएको आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनाली बताउँछन्। ‘कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउन सक्छ र सरुवा गर्न। गोप्य काममा कर्मचारीहरू सहभागी हुन्छन्,’अध्यक्ष मैनालीले भने,‘ठाउँ पाउँदा नातेदार बाहेक राख्नु हुन्न नेताहरूले। यसले युवाहरूमा फ्रस्टेसन आउँछ।’
उनले नैतिक शिक्षा दिनु पर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे। ‘कठिन परीक्षा दिएर पास भएको कर्मचारी एक दुई वर्षमा ७ करोड सम्पत्ति आर्जन गरेर जेल नै परेका छन्’उनले भने‘नैतिक शिक्षा छैन।’
सरकारमा ‘जो आए पनि’ संवैधानिक आयोगलाई कमजोर बनाउन खोजिएको छ। संविधानले दिएको अधिकार ऐन बनाएर खुम्च्याइएको छ। ‘राजनीतिज्ञले राज गर्ने र शासन गर्ने हो कार्यान्वयनमा हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन,’उनले भने,‘नेताहरूले प्रशासनिक काम हेर्न थाले।’
२०४८ सालमा रत्न शमशेरलाई पदावधि नथपेर घर पठाएदेखि नेपाल प्रहरीमा हस्तक्षेप भएको हो। ‘सरकार र व्यवस्थाको फरक छुट्याउन नसकेसम्म व्यवस्थालाई नै हान्छ,’पूर्व अध्यक्ष मैनालीले भने,’यस्तालाई सबक सिकाउने चुनाव नै हो।’ अहिले संवैधानिक निकाय र अदालतप्रतिको जनविश्वासमा पहिरो गएको पूर्व अध्यक्ष मैनालीले बताए।