काठमाडौं : अमेरिकाले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक (एलजिबिटिआईक्यू) व्यक्तिहरूको अधिकारमा नेपाल ‘लिडर कन्ट्री’ रहेको बताएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनकी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक मामिला विशेष दूत जेसिका स्टर्नले दक्षिण एसियामा नेपाल लिडर देश रहेको बताइन।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक (समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगी, बाइसेक्सुअल, क्वियर) व्यक्तिहरूको अवस्था समीक्षा गर्न पाँच दिने काठमाडौं भ्रमण गरेकी अमेरिका सरकारकी विशेष दूत स्टर्नले सरकारी अधिकारीहरू, मानवअधिकारकर्मी र एलजिबिटिआईक्यु व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेपछि अधिकारका विषयमा नेपाल उदार देश रहेको प्रतिक्रिया जनाइन।
पहिचान अनुसारको नागरिकता, वैवाहिक समानता, रोजगारीका अवसर, धर्म सन्तान राख्न पाउने अधिकारका लागि पहल भइरहेको आफूले पाएको उनले सुनाइन। अमेरिकी सरकारका विशेष दूतहरू सामान्यतया विशेष विषयगत मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुने गरेको भन्दै उनले एलजिबिटिआईक्यू व्यक्तिहरूको मानव अधिकारलाई अगाडि बढाउने आफ्नो भूमिका रहने जानकारी दिइन।
एमनेस्टी इन्टरनेशनल र ह्युमन राइट्स वाचमा अधिकारकर्मीको रूपमा लामो समय काम गरेकी स्टर्नले पहिचान अनलाइनसँगको कुराकानीमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूको अधिकारको लागि राम्रो संवैधानिक प्रबन्ध रहेको सुनाइन। तर कार्यान्वयनमा आउन नसकेको आफूले पाएको उनले उल्लेख गरिन। एलजिबिटिआर्ईक्यू व्यक्तिहरूको अधिकार रक्षाका लागि नेपालले लिएका पहलहरूबाट अमेरिका र अन्य मुलुकहरूले पनि धेरै सिक्न सक्ने उनको भनाई थियो।
एलजिबिटिआईक्यु समुदायका ५० भन्दा बढी व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेको बताउँदै स्टर्नले भनिन्, ‘विश्वका धेरै एलजिबिटिआईक्यु व्यक्तिहरूले मसँग आफूले पनि नेपालको जस्तै अवस्था चाहेको बताउँछन्। त्यसैले नेपाल विश्वका लागि नै एउटा उज्यालो किरण हो।’ वास्तवमा धेरै विषयमा नेपालले नेतृत्व नै लिएको उनको भनाई थियो।
आफूसँगको भेटमा यस समुदायका प्रतिनिधिहरूले नागरिकता लगायतका आफूले भोगेका समस्याहरू राखेको उनले जानकारी दिइन। उनका अनुसार पहिचान अनुसारको नागरिकतामा पहुँच नभएसम्म उनीहरूले अन्य अधिकार प्राप्त गर्दैनन्।
नेपालका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि आफूहरूले निरन्तर सहयोग गरेको र महत्त्वपूर्ण सहयोग उनीहरूसँगको सम्बन्ध रहेको स्टर्नले उल्लेख गरिन्। ‘ ट्रान्सजेन्डरहरूले अझै पनि उच्च स्तरको भेदभाव र हिंसा भोगेका छन्। लैङ्गिक पहिचान अनुसारको नागरिकता पाउन गाह्रो भएको मैले सुनेको छु,’उनले भनिन्,‘कानुनी कागजातको पहुँच बिना काम, आवास र सम्मान पाउन गाह्रो छ।’
जुनसुकै लिङ्ग र यौन झुकावका व्यक्तिमाथि पनि बलात्कार हुनसक्ने भन्दै उनले बलात्कारसम्बन्धी कानुनको दायरा फराकिलो बनाउन जनताले चाहेको आफूले सुनेको बताइन। ‘मैले यो पनि सुनेको छु कि नेपालमा एलजिबिटिआईक्यू मानिसहरू विवाहमा समान पहुँच चाहन्छन्, उनीहरू बच्चा एडप्ट गर्न चाहन्छन्,’उनले भनिन्,‘ अभिभावकको रूपमा मान्यता प्राप्त गर्न चाहन्छन्।’
गाईजात्रा उत्सवमा सहभागी
बाइडेनकी विशेष दूत स्टर्न अमेरिकी दूतावासको सहयोगमा बौद्ध स्तुपामा युनिटी फर चेन्जले गरेको प्राइड महोत्सव र ठमेलदेखि टुँडिखेलसम्म नील हिरा समाजले गरेको गाईजात्रा उत्सवमा सहभागी भइन।
१९ वर्ष अघिसम्म नेवार समुदायमा मात्रै सीमित थियो गाईजात्रा पर्व। अहिले यो कुनै एक समुदाय विशेषमा मात्रै सीमित छैन। यो वर्ष लुम्बिनी प्रदेशका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूले बुटवलमै गाईजात्रालाई उत्सवको रूपमा मनाए।
गाईजात्रा महोत्सव : तीन हजार लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक सहभागी हुने, अमेरिकी दूतावासको सप्ताहव्यापी कार्यक्रम सुरु
सन् २००३ देखि काठमाडौँमा गाईजात्रा उत्सव मनाउन सुरु गरेका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूले त्यसपछिका वर्ष चितवन र पोखरामा मनाएका थिए। संविधान सभाका सदस्य सुनिलबाबु पन्त हात्तीमा चढेको तस्बिर त्यतिवेला भाइरल बनेको थियो।
स्वतन्त्र पूर्वक कसैको डरत्रासमा नरही आफ्नो चाहना अनुसारको भेसभुसामा घरबाट निस्कन पाउनुलाई गर्व गर्न गाईजात्रामा सहभागी हुने गरेको एलजिबिटिआईक्यू व्यक्तिहरू बताउँछन्।
‘गाईजात्रा हेर्ने बहानामा नै किन नहोस्,’पन्तले पहिचानसँग भनेका थिए, ‘दिवङ्गत साथीहरूको स्मरण गर्दै जनैपूणिर्माको भोलिपल्ट सडकमा निस्कन थाल्यौँ।’ पन्तको नेतृत्वमा सुरु भएको गाईजात्रा उत्सव कोभिड १९ का कारण अघिल्लो वर्ष अमेरिकी दूतावासले भर्चुअल कार्यक्रम गरेर मनाएको थियो।
गाईजात्रा उत्सवलाई अमेरिकी दूतावासले सप्ताहव्यापी प्राईड परेड भनेर सहयोग मात्रै गरेन राष्ट्रपति जो बाईडेनकी विशेष दूत स्टर्नलाई सहभागी गरायो। दूतावासको सहयोगमा नील हिरा समाजले ठमेलबाट सुरु गरेको गौरवको पर्व एवं गाईजात्रा उत्सवको र्‍यालीमा सहभागी भएर स्टर्न टुँडिखेलको कन्सर्टसम्म पुगिन।
अघिल्लो दिन लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूको कार्यक्रममा सहभागी हुन बौद्ध स्तुपामा पुगेकी स्टर्नलाई बौद्ध क्षेत्र संरक्षणका अध्यक्ष राजकुमार लामा लगायतको टोलीले स्वागत गरेको थियो।
स्तुपामा प्राईड कार्यक्रम गर्न मिल्दैन भनेको संरक्षण समितिले पछि कार्यक्रम राख्न भनेको थियो। स्टर्न लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूको अधिकारका लागि आफ्नो देशको सहयोग रहेको जानकारी दिन काठमाडौं आएकी थिइन।
नागरिकता विधेयकमा अमेरिकी चासो, सबै माग सम्बोधन हुन सकेन : मन्त्री रेग्मी
नागरिकतामा अझै अल्झन
संविधानको धारा १२ अनुसार नागरिकता ऐन २०६३ मा संशोधन हुन सकेको छैन। अघिल्लो सरकारले २०७५ पेस गरेर समितिको प्रतिवेदनसहित संसद्मा पुगेको नागरिकता विधेयक सरकारले फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक लगेको थियो।
तर संसद्का दुवै सदनबाट बहुमतले पारित विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी पुनर्विचार गर्न संसद्मै फिर्ता पठाएकी छन्। अघिल्लो विधेयकमा तेस्रोलिंगी लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता लिन चिकित्सकको सिफारिस आवश्यक पर्ने भनिएको थियो भने पछिल्लो विधेयकमा तोकिए बमोजिमको लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता जारी गर्ने व्यवस्था थियो।
दुवै विधेयक काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेपछि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूले अहिले पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश र गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार ‘अन्य’ लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता लिइरहेका छन्।
नागरिकता ऐनमा व्यवस्था नभए पनि नेपालमा लिङ्ग परिवर्तन गरेकाहरूले समेत मन्त्रिस्तरिय निर्णयबाट परिवर्तित लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता पाइरहेका छन्। २०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले गठन गरेको समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी अध्ययन समितिले २०७१ सालमा प्रतिवेदन बुझाए पनि नेपाल सरकारले वैवाहिक समानताको कानुन पनि बनाएको छैन।
बाइडेनकी विशेष दूत स्टर्नले नागरिकता विधेयक, बलात्कार सम्बन्धी कानुन, समलिङ्गी विवाह, जनगणनामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको विषयमा चासो राखेर कानुन मन्त्री गोविन्द शर्मा कोइराला र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेकी थिइन।
नागरिकतामा जनिने लैङ्गिक पहिचान अनुसार राहदानी बन्ने गरेको छ। सन् २०१५ मा कैलालीका मनोज शाही मोनिकाले पहिलो पटक ‘अन्य’ लैङ्गिक पहिचानको राहदानी लिएकी थिइन भने लगत्तै ‘अन्य’मा राहदानी लिएकी भूमिका श्रेष्ठले थाइल्यान्ड भ्रमणको अवसर पाएकी थिइन।
नागरिकतामा पुरुष, महिला, अन्य, एलजिबिटिआईक्यु जुन लैङ्गिक पहिचान उल्लेख गरे पनि पासपोर्ट भने पुरुष, महिला र अन्य लैङ्गिक पहिचानमा मात्रै जारी हुने गरेको छ। लिङ्ग परिवर्तन गरेर अहिले ‘महिला’ लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता लिएकी भूमिकाले अमेरिकी साहसिक पुरस्कार समेत पाएकी छन्।