काठमाडौं : नेपालमा संविधान जारी भएको सात वर्षमा दुई वटा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। स्थानीय तहमा दोस्रो कार्यकालका लागि जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेका छन्।

विकास निर्माणका लागि आफ्नो नजिकको सरकार बनाएका मतदाताले नीति र विधि बनाउन दोस्रो पटक सांसद निर्वाचित गरेका छन्। मतगणनाको अन्तिम नतिजा आइनसक्दै सरकार निर्माण गर्नेबारे बहस हुन थालेका छन्।

सरकार बनाउन २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा बहुमत सदस्य आवश्यक पर्छ। प्रत्यक्षमा सय र समानुपातिक गरेर बहुमतको सरकार गठन गर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दाबी गरेका थिए। सत्ता गठबन्धनका काँग्रेस, माओवादी र एमालेबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीले २०७४ मा बामगठबन्धनले जस्तै यो चुनावमा बाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको बहुमत आउने दाबी सुनाएका थिए। गठबन्धन दलले भावी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको खाकामा हस्ताक्षर गर्न मात्रै बाँकी थियो।

स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकाहरूले स्थानीय तह चुनावमा काठमाडौं, धरान, धनगढीमा दलका उम्मेदवारलाई पराजित गरे पनि देशभर खास प्रभाव नपारेको विश्लेषणसहित अबको पाँच वर्षका लागि गठबन्धनले नै सरकार बनाउने योजना सुनाए पनि त्यो भताभुङ्ग बन्ने प्रारम्भिक मत परिणामले देखाएको छ।

गठबन्धनको खाका : देउवा राष्ट्रपति, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री !

सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत जुटाउन गठबन्धन दलभित्र नभए अरू दलको समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ। राप्रपासहितको गठबन्धन बनाएको एमालेको पनि सरकार बनाउन सक्ने सदस्य निर्वाचित नहुने देखिएको छ।

प्रत्यक्षमा पहिलो दल काँग्रेस र दोस्रो एमाले हुने प्रस्ट देखिएको छ। तेस्रो दल बन्न माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्दा धेरै सिटमा विजयी हुनुपर्छ। समानुपातिकको मतगणनामा एमाले पहिलो र दोस्रोमा काँग्रेस रहेको छ। स्वतन्त्र पार्टी तेस्रोमा हुँदा अहिले तेस्रो रहेको माओवादी चौथो बन्ने देखिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि समानुपातिकमा माओवादीलाई पछ्याउँदै छ।

६१ प्रतिशत मत खस्यो, आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने दाबी

समानुपातिक तर्फको गणनामा एमाले ९० हजार ३५ मत पाएको छ भने काँग्रेसले ७६ हजार ६२८ मत पाएको छ। रबी लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिकमा ३८ हजार ८०७ मत पाएर एकल चिन्ह गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टीलाई अहिलेसम्मको गणनामा पछि पारेको छ। उसले ३४ हजार १३३ मत पाएको छ। राजेन्द्र लिंगदेनको राप्रपाले समानुपातिकमा २० हजार ५६८ मत पाएको छ।

२०६४ को संविधानसभा चुनावमा पहिलो दल बनेको माओवादी २०७० र २०७४ को निर्वाचनमा तेस्रो दल रह्यो। यो चुनावमा तेस्रो दलको रूपमा रबी लामिछानेको दल उदाउँदा माओवादी घटुवा हुने देखिएको छ। मतदाताले तेस्रो शक्तिको रूपमा स्वतन्त्रलाई रोज्दा १० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व गरेर शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी जनमत बटुल्न नसकेर हराउँदै जानुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ।

यो चुनावमा काँग्रेस र एमालेलाई पनि मतदाताले साइजमा राखेका छन्। २०७४ को चुनावमा जस्तै यो पटक पनि मतदाताको भोट ट्रान्सफर गराएर बहुमत ल्याउने दलहरूको योजना सफल हुन सकेन। यसले अबको संसद् र सरकार दलहरूले चुनावमा सुनाएका भविष्यवाणी अनुसार नबन्ने देखिएको छ।

३९ प्रतिशत बाहिरै

मङ्सिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा ३९ प्रतिशत योग्य मतदाताले मताधिकार प्रयोग गरेनन्। निर्वाचन आयोगले सयमा ६१ योग्य मतदाताले मताधिकार प्रयोग गरेको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गरेको छ।

राजनीतिक दलका नेताहरूको स्वार्थ केन्द्रित व्यवहारका कारण व्यवस्था प्रति नै निराशा जनाउने अधिकांश मतदाताले मताधिकार नै प्रयोग गरेनन्। स्थानीय चुनावमा जति मत पनि खस्न सकेन यो चुनावमा। अघिल्लो चुनावमा ६८ प्रतिशत मत खसेको थियो।

मताधिकार प्रयोग गर्ने प्रतिबद्ध मत दलहरूले पाए पनि दलहरूको दलदलबाट दिक्क बनेका मतदाताले स्वतन्त्र रोजेको गणनाको अहिलेसम्मको परिणामले देखाएको छ। दलहरूले स्वतन्त्र मतदातालाई आकर्षित गर्न सकेनन्। मतदाताको परिवर्तनको चाहनालाई दलहरूले बुझ्न नसकेको काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य जितजंग बस्नेत बताउँछन्।

विदेशमा बस्ने नेपालीलाई स्वदेश फर्काएर विमानस्थलमा स्वागत गर्ने एजेन्डा यो चुनावले स्थापित गर्ने देखिएको छ। ‘बिना डेउवाके’ भन्ने माधवकुमार नेपालको दल एकीकृत समाजवादीले समानुपातिकमा थ्रेस होल्ड कटाउन नसक्ने देखिएको छ।

स्वदेशमा कामको अवसर नपाएर विदेशी भूमिमा श्रम गरिरहेका नेपाली नागरिकका परिवार रेमिट्यान्सको भरमा जीवन निर्वाह गरिरहेका छन्। उद्योग कलकारखानामा लगानी गर्ने घोषणा गरेका गैरआवासीय नेपालीलाई मताधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था छैन।

सर्वोच्च अदालतले मताधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्न आदेश दिए पनि लाखौँ नेपाली मताधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भए। सबैलाई सहभागी गराउन निर्वाचन आयोगको एक्लो प्रयास प्रयासमै सीमित रह्यो। यो चुनावमा पनि विदेशमा रहेका नेपालीको नोट चल्यो, भोट चलेन।

संविधानको धारा १४ अनुसार नागरिकता ऐन २०६३ मा संशोधन गरेर गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नै गरिनन्। अबको संसद्मा त्यहीँ विधेयक लगेर पारित गर्ने सत्ता गठबन्धनको योजना एमाले नेतृत्वमा सरकार बने परिवर्तन हुनेछ।

बहुमतका नाममा सरकार बनाउने र गिराउने खेल अबको पाँच वर्ष नचल्ने सङ्केत छैन। २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचनपछि जस्तै कुनै पनि दलको बहुमत नपुग्ने संसद् बन्ने देखिन्छ। कुनै एक दलले चाहेको कानुन मात्रै होइन, बजेट नै पारित नहुने अवस्थाको संसद् बन्दा राजनीति प्रति झन् वितृष्णा आउने देखिन्छ। यो लोकतन्त्रका लागि शुभ सङ्केत होइन।

यसले नागरिकको विकासप्रतिको चाहनामा ठेस लागिरहनेछ। अर्थतन्त्रमा सङ्कट आउन सक्ने अर्थविद्हरूको अनुमानलाई बल पुर्‍याउने छ। मुल्यवृद्विले डवल डिजिट छुन लागि सकेको छ।

राष्ट्र बैङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार अहिले नै मूल्यवृद्धि झन्डै ९ प्रतिशत पुगेको छ। उपभोक्ताले भने २५/३० प्रतिशत महँगोमा सामान किन्नु परेको गुनासो गरिरहेका छन्।

बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुवाती अर्थराज्य मन्त्री बनेका महेश आचार्य अर्थतन्त्रका विषयमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन्। हाल विराटनगरमा रहेका उनी संसद् सदस्य बन्ने चाहनामा थिए। काँग्रेसबाट टिकट नपाएका उनले चुनावको समीक्षा भने सुनाउन चाहेनन्।