काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद मुद्दामा सुनुवाइ भइरहेको छ। नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार रद्द भएको नेपाली नागरिकताकै आधारमा पार्टीको सभापति, सांसद र मन्त्री समेत बनेका लामिछानेको रिटमा बुधवार सुनुवाइ भइरहेको हो।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा अधिवक्ता रबिराज बसौला, युवराज पौडेल समेतले दर्ता गरेको रिटको फैसला भने आएको छैन।

संसद् सदस्यका लागि लामिछाने अयोग्य रहेको जिकिर गर्दै युवराज पौडेलले एकल तथा रविराज बसौला र नानीबाबु खत्रीले संयुक्त रूपमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए। रिटमा निर्वाचन आयोग र लामिछाने सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ।

गृहमन्त्री रविमाथि अमेरिकी दूतावासकी पूर्वकर्मचारीको आरोप

नागरिकतामाथि छानबिन जारी रहेको बेला लामिछाने पुस ११ मा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। गृहमन्त्री लामिछानेले सर्वोच्च अदालतलाई आफूले २०५० फागुन १० मा लिएको नेपाली नागरिकता अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेपछि पनि नत्यागेकाले पुनः प्राप्तिको प्रक्रियामा जान नपर्ने जिकिर गरेका छन्।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० ले ‘नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसरी प्राप्त विदेशी नागरिकता त्यागेर पुनः नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ।

ऐनको दफा ११ मा कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुने लेखिएको छ। त्यसका लागि अनुसूची ११ बमोजिमको निवेदन दिनुपर्ने पनि भनिएको छ। लामिछानेले यो प्रक्रियामा आफू सहभागी नभएको स्वीकार गरिसकेका छन्।

रिटमा नेपाली नागरिकले मात्रै मतदान गर्न पाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरी निर्वाचन आयोगले गैरनेपाली नागरिक लामिछानेलाई मतदान गर्न दिएको र त्यस्तो गर्नेलाई कारबाही नगरेको हुनाले निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३, को दफा १४ अनुसार एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्नका लागि परमादेश माग गरिएको छ।

रविको ‘विधि र पद्धति’ बालकोटमा बन्धक