काठमाडौं : उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई अमेरिकी दूतावासमा कार्यरत पूर्व कर्मचारी मीना कैनीले विदेशीसँग मात्रै कुरा गर्न खोज्ने व्यक्ति भएको आरोप लगाएकी छन्।
पूर्व सञ्चारकर्मी समेत रहेका लामिछानेले अमेरिकी राजदूतसँग भेट्ने प्रस्तावको प्रयोजन बुझ्दा लामिछानेले नेपालीसँग भेट्न र कुरा गर्न नचाहेको उल्लेख गरेकी छन्।

‘नयाँ गृहमन्त्रीलाई म व्यक्तिगत रूपमा त चिन्दिन तर एउटा प्रसङ्ग याद आयो। कुनै बेला जब म अमेरिकी नियोगमा काम गर्दथे, राजदूतको कार्यालयबाट एक इमेल मेरोमा फरवार्ड गरियो,’उनको ट्विटमा लेखिएको छ,‘यो एक सञ्चारकर्मीबाट राजदूतलाई आएको भेट प्रस्ताव छ, के प्रयोजनका लागि हो बुझ्नु भन्ने आदेश आयो।’

दूतावासकी पूर्वकर्मचारी कैनीले रवि लामिछानेको नेपाल र नेपाली प्रतिको लगाव पछिल्ला केही वर्षमा मात्र उत्पत्ति भएको लेखेकी छन्। ‘गृहमन्त्रीका रूपमा उहाँलाई विदेशीसँग कुरा गर्न गाह्रो हुँदैन अब’कैनीले उल्लेख गरेकी छन्।

लामिछाने नेपाली नागरिकता विवादमा परेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले पुस २२ गते सुनुवाइको मिति तोकेको छ।

लामिछानेविरुद्ध संसद् सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी रिट दायर भएको छ। रिट निवेदक रविराज बसौलाको बहस सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सुनिसकेको अदालतले जानकारी दिएको छ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने सम्बन्धमा छलफलका लागि पुस २२ गतेको पेशी तारेख तोकेको हो।

रविविरुद्ध मिडियाहरू हात धोएर लागेको आरोप, उपनिर्वाचन भए झन् ठुलो मतान्तरले जित्छौँ : प्रवक्ता ढकाल

लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएकै दिन ट्विट गर्दै अमेरिकी दुतावासकी पूर्वकर्मचारी मीना कैनीले ‘ल विदेशीसँग मात्रै कुरा गर्नुस्’ भनेर फोन राखिदिएको लेखेकी छन्। ‘सरले पहिले नै म नेपालीसँग भेट्न र कुरा गर्न चाहन्न भन्नुभयो। अनि मैले ल विदेशीसँग मात्रै कुरा गर्नुस् भनेर फोन राखिदिए।’ रवि लामिछानेले सन् २०१८ मा अमेरिकी नागरिकता र नागरिकको कानुनी हैसियत त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गरेको बताउँदै आएका छन्।

उनले न्युज २४ टेलिभिजनमा प्रसारित सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रममा अमेरिकी नागरिकता र राहदानी त्याग्नु विश्वमा हुने दुर्लभ घटना हुने व्याख्या गर्दै त्यो दुर्लभ काम आफूले २०१८ मे १८ मा गरेको स्वीकार गरिसकेका छन्।

नेपालको कानुनले द्वैध नागरिकतालाई स्वीकार गर्दैन। नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार कुनै नेपाली विदेशी नागरिक भएमा नेपाली नागरिकता स्वतः निष्क्रिय हुने उल्लेख छ। यसका लागि मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्दैन। गृहले पनि निर्णय गरिरहनु पर्दैन। तर, उनी अहिले नागरिकता विवाद समाधान गर्ने गृह मन्त्रालयकै जिम्मेवारीमा पुगेका छन्।

उनले गृह मन्त्रालयको रेकर्डमा दर्ता खारेज भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरेर नागरिकता सम्बन्धी ऐन, निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्दै निर्वाचन आयोग सम्बन्धी ऐन उलङ्घन गरेकाले संसद् सदस्य पद खारेज गर्न सर्वोच्चमा रिट परेको हो।

निर्वाचन आयोगमा उजुरी पनि प¥यो। आयोगको अनुसन्धानमा उनले दल दर्तादेखि उम्मेदवारी दर्तासम्म प्रयोग गरेको नागरिकता गृह मन्त्रालयले दर्ता खारेज गरिसकेकै नागरिकता भएको खुल्दा पनि ’निर्वाचन परिणाम आएको’ भन्दै उजुरीमा कुनै निर्णय गरेन।