काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको आदेशमा दोषी ठहर भएका रवि लामिछानेले पुन नागरिकता लिने प्रक्रिया सुरु गर्दै छन्। आइतबार लामिछाने पुन नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रियामा जान लागेका हुन्।

अमेरिकी राहदानी त्यागे पनि नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रियामै नगएका लामिछाने सर्वोच्चको आदेशपछि प्रक्रियामा जान बाध्य भएका हुन्। उनको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति, चितवन प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद खारेज भएको छ।

लामिछानेको पक्षमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले नेपाली नागरिक बन्न लामिछानेले पुन नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियामा जानु पर्ने बताए। ‘हामीले प्रक्रियामा जानुहोस् भनेका छौ,’पोखरेलले भने,‘सायद भोलि (आइतबार) जानु हुन्छ होला।’

उनले रवि लामिछाने चुनाव लडेर गृहमन्त्री बनेकाले नागरिकताको विवाद ठुलो भएर आएको बताए। ‘उहाँ ठुलो पार्टीको मान्छे भएको भए पनि विषय बन्दैनथ्यो होला,यो भन्दा अगाडि ठुला पार्टीका धेरै मान्छे त्यही स्थितिका मान्छे आएर मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री भएर खाइसक्या छन्,’वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलले भने,‘उहाँ (रवि) को बुझाई प्रक्रियामा जानु पर्दैन भन्ने थियो, हाम्रो बुझाई पनि त्यही थियो, नत्याग्ने प्रक्रियामा जानु पर्दैन भन्ने हो, उहाँले नेपालको नागरिकता त्यागेको होइन।’

विदेशी नागरिक भएको प्रमाणित गर्न रविको चुनौती

उनले दोहोरो नागरिकताको माग रविको नभएर गैरआवासीय नेपालीको भएको बताए। एनआरएनएको उताको नत्यागेर पनि नेपालको पाउने राजनीतिक अधिकार बाहेकको नागरिकता भएको बताउँदै उनले रविको विषय एनआरएनएको भन्दा फरक रहेको उल्लेख गरे।

निर्वाचन आयोगमाथि प्रश्न

सर्वोच्च अदालतले गैरनागरिक ठहर गरेपछि रवि लामिछानेले पार्टी र सत्तामा बसेर गरेका निर्णयबारे प्रश्न उठेको छ। पार्टी सभापतिका रूपमा लामिछानेले हस्ताक्षर गरेको टिकट लिएर चुनिएका बाँकी १९ सांसदको पदीय हैसियतबारे प्रश्न उठेको हो।

संसदीय दलको नेताका हैसियतमा पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समर्थन गर्न लामिछानेले नै हस्ताक्षर गरेका थिए। ३३ दिन मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवार सदस्यका रूपमा रहेका लामिछाने नेपालको नागरिक नरहेको ठहर भएपछि मन्त्रीको कुर्सीमा बसेर गरेका निर्णय के हुन्छन् भन्ने विषयमा विभिन्न टिप्पणी भइरहेका हुन्।

लामिछाने नेतृत्वमा दल दर्ता, उम्मेदवारीका विषयमा वैधानिकता दिएको विषयमा निर्वाचन आयोगमाथि पनि प्रश्न उठाउन थालिएको छ। आयोगले भने लामिछानेले २०५० फागुन १० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट बनेको नागरिकता पेस गरेर उम्मेदवारी दर्ता गरेको दाबी गरेको छ।

रविको नागरिकता विवादमा सर्वोच्चले प्रयोग गर्याे संविधानको असाधारण अधिकार

आयोगका प्रवक्ता शालिकराम शर्मा पौडेलले लामिछानेले नागरिकताको प्रमाणपत्र देखाएर दल दर्ता र उम्मेदवारी दर्ता गरेकाले आयोगलाई प्रश्न उठाउन नमिल्ने बताए।

उनले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन अनुसार आयोगले निर्णय गर्ने सुनाए। ‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनमा उपनिर्वाचन भन्ने व्यवस्था छ,त्यसमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यको जुनसुकै किसिमले पद रिक्त भएमा आयोगले तोकेको मितिमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ,’पौडेलले भने,‘६ महिना कार्यकाल बाँकी रहेको अवस्था हो भन्ने छैन, अहिले त पाँचै वर्ष बाँकी छ, पहिला त आयोगले फैसला अध्ययन गरेर कुन मितिमा भन्ने निर्णय गर्छ।’

सत्ता साझेदार दलले छलफल गर्ने

सत्ता साझेदार दलले लामिछानेको पद गुमेको विषयमा छलफल गर्ने भएका छन्। नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको निष्कर्ष निकालेको नेकपा एमालेले लामिछाने गैरनागरिक भएपछि उत्पन्न नयाँ परिस्थितिबारे छलफल गर्ने बताएको हो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्हाल्ने गरी तोकेकी हुन्। लामिछानेले शुक्रवार पदबाट राजीनामा दिएकाले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै सम्हाल्ने गरी तोकेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।

गृहमन्त्री रविमाथि अमेरिकी दूतावासकी पूर्वकर्मचारीको आरोप

एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चाहना अनुसार नै निष्कर्षमा पुग्ने गरी छलफल गर्ने बताए।

‘स्वतन्त्र पार्टीलाई गृहमन्त्री सहितको नेतृत्व सुम्पिएका थियौ,हिजोको अदालतको निर्णयका कारणले गर्दा नयाँ परिस्थिति उत्पन्न भएको छ,’महासचिव पोखरेलले भने,‘हामी सहमति गर्छौ, नयाँ परिस्थितिकाबारेमा छलफल गर्छौ,छलफल गरिसकेपछि एउटा निष्कर्ष निकाल्छौ,स्वाभाविक रूपमा स्वतन्त्र पार्टीको चाहना के हुन्छ? त्यो चाहनाका आधारमा सहमतिका साथ हामी अगाडि बढ्छौ।’

अमेरिकी नागरिकता त्यागेर पुनः नयाँ नागरिकता लिनुपर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्चले लामिछानेलाई गैरनागरिक घोषित गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेश विरुद्ध लामिछानेका समर्थकले भने काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन्। आदेश लगत्तै पनि शुक्रवार सर्वोच्च परिसरमा समर्थकले रविलाई अन्याय भएको भन्दै नारा लगाएका थिए।